पाणी! पाणी!!/हमी ? कसली हमी ?
- ६. हमी ? कसली हमी ?
- हे पटत नाही मि. गायकवाइ -धिस इज सिंपली रबिश. आय मस्ट से....' संतापानं लाल होत कलेक्टर भावे म्हणाले, तसा त्यांच्यासमोर उभा असलेला गायकवाड मनोमन शहारला....
- "मी तुम्हाला मागच्या महिन्यात सर्व्हेसाठी पाच जीप अधिग्रहित करून दिल्या. कडा विभागाचे व इतर जिल्ह्यांचे सर्व्हेअर दिले. अपेक्षा हीच होती की, तुम्ही एका महिन्यात मला प्रत्येक तालुक्यातील किमान दहा नालाबंडिंगच्या कामाचे सर्व्हे इस्टिमेट करून मंजुरीसाठी सादर करावेत.... आज तुम्ही सांगता की, ऐंशी एस्टिमेटऐवजी फक्त बाराच तयार आहेत म्हणून... धिस इन बियौंड इमेजिनेशन-" भाव्यांचा राग प्रामाणिक व रास्त होता.
मी त्यांच्या बाजूलाच बसलेलो होतो. मलाही गायकवाडांच्या मख्खपणाचा राग येत होता आणि त्याला काही इलाज नाही हेही पुन्हा एकदा प्रकर्षाने जाणवत होतं.
काही माणसं वयोमानाप्रमाणे उच्चपदाला पोचतात, पण त्यांचा वकूब त्याप्रमाणे नसतो... है गायकवाडच्या बाबतीत मी जाणून होतो, पण भावेसाहेबांना ते माहीत नव्हतं.
यावर्षी कमी पावसामुळे खरीप पिके जवळपास पूर्ण जिल्ह्यात बुडालेली, रबीचा पेराच झाला नाही, अशी अवस्था त्यामुळे जानेवारीपासूनच रोजगार हमीच्या कामाची वाढती मागणी. खेडेगावात मजुरांना काम नाही, रोजगार नाही म्हणून भाकरीची विवंचना. त्यामुळे कामांची प्रचंड मागणी.
हा जिल्हा तसा सुपीक गणला जातो. इथली जमीन भारी प्रतीची, काळी व कसदार. म्हणून पाझर तलावाला स्वखुशीनं जमीन इथं सहसा मिळत नाही. भूसंपादन कार्यवाही करून जमीन मिळवावी व मग काम सुरू करावं म्हटलं तरी लोक कोर्टातून स्टे आणतात व मग सुरू झालेला पाझर तलाव बंद पडतो वा सुरूच होत नाही.
आमच्यासाठी पाझर तलावाचं फार महत्त्व. कारण एक तलाव किमान सहा महिने दोनशे मजुरांना रोजगार पुरवू शकतो. या जिल्ह्यात मी या पदाचा चार्ज घेतल्यापासून मागील १०-१२ महिन्यांत एक एक बंद पडलेले पाझर तलाव सुरू करण्याचा प्रयत्न करीत होतो, त्यासाठी दुहेरी पद्धतीचा मी अवलंब सुरू केला होता. एक म्हणजे गावोगावी जाऊन त्या शेतक-यांनी आपली जमीन पाझर तलावात जाऊ नये म्हणून विरोध करून काम एक तर सुरू होऊ दिलं नव्हतं वा बंद पाडलं होत, त्यांची लोकप्रतिनिधीसमवेत भेट देऊन समजूत घालणे व संमती मिळवणे, तर दुसरा मार्ग म्हणजे कोर्टात सातत्याने पाठपुरावा करून स्थगिती प्रकरणे बोर्डवर घेणे व स्थगिती उठविण्याचा प्रयत्न करणे.
हे काम मोठं जिकिरीचं होतं व क्वचित प्रकरणात यश येत होतं. आजचच पाहिलं तर सकाळी मी होकर्णाला गेलो होतो. या परिसरात कामाची प्रचंड मागणी होती. स्थानिक आमदारांनी उपोषणाची धमकी दिली होती व इथे दोन पाझर तलाव मंजूर होते, पण दोन्ही सुरू होत नव्हते. आज मी मुद्दाम आमदारांशी मागच्या आठवड्यात बोलून वेळ घेतली होती. ते त्यांच्या गावाहून सकाळी नऊपर्यंत होकर्णास पोचणार होते.
...आणि चर्चेची मॅरेथॉन सुरू झाली. आतंरराष्ट्रीय प्रश्नावर 'युनो' मध्येही एवढी कस जोखणारी व परीक्षा पाहाणारी चर्चा होत नसेल. मी अंतःकरणापासून कळवळून बोलत होतो, संतापत होतो, चिडत होतो, त्यांना गावासाठी साद देत होतो... पण ते मख्य होते, शांत होते. त्यांच्या चेह-यावरून काहीच प्रतिक्रिया कळत नव्हती....
‘पण साहेब, गावाच्या विकासासाठी आमी भकास का व्हायचं?
हा त्यांचा सवाल तसा खरा होता. यापूर्वीही हजारो पाझर तलाय राज्यात झाले होते, होत होते; पण या जिल्ह्यात आजवर बहात्तरपासून अवघे बत्तीसच पूर्ण झाले होते व मंजूर पण सुरू नसलेल्या पाझर तलावांची संख्या ७८ होती; त्यातलेच हे दोन होकण्र्याचे होते.
शेतक-यांचे जमिनीवर - काळ्या आईवर मनस्वी प्रेम असतं, हे मला मान्य होतं. पण पाझर तलाव होणं हा गावच्या विकासाचा व शेकडो मजुरांच्या पोटापाण्याचा प्रश्न होता. आणि त्यासाठी माझी प्रामाणिक धडपड होती , ती त्यांना का समजू नये, याचा राग येत होता.
जवळपास अडीच तासांच्या चर्चेनंतरही मी त्यांची संमती मिळवू शकलो नव्हतो व तसाच परतलो होतो. मुख्यालयी आल्या आल्या जिल्हा कोर्टात धाव घेतली; कारण मरखेल पाझर तलावाच्या प्रकरणातील भूसंपादन कार्यवाहीला कोर्टानं गतवर्षी स्थगिती दिली होती, तिची आज सुनावणी होती. सरकारी वकिलांना मी कैकदा झापलंही होतं; पण पहिली तारीख ‘अँपिअरन्स' ची म्हणून पक्षकाराच्या वकिलानं मुदतवाढ मागितली, तर दुसऱ्या तारखेस त्यांना बरं नसल्यामुळे त्यांच्या ज्युनियरनं पुन्हा अॅडजर्नमेंट मागितलं होतं.
आणि तारीख वाढली गेली. ती दीड महिन्याने लावली गेली. मी परत सरकारी वकिलांना संतापानं म्हटलं,
'का नाही तुम्ही कोर्टाला एक्सपार्टी स्थगिती उठवायला सांगत? ज्या न्यायानं एक्सपार्टी - एकतर्फी स्टे मिळू शकतो, तो पक्षकार उठू नये म्हणून घाणेरड्या ट्रिक्स खेळतो व वेळकाढूपणा करतो, तर तुम्ही ही बाब त्यांच्या निदर्शनास का आणून देत नाही? खरं तर भूसंपादन कायद्यात एकदा भूसंपादनाची कार्यवाही सुरू झाली, की स्थगिती आदेश वा जैसे थे स्टेटस् को देता येत नाही, हे यापूर्वीच्या काही प्रकरणांत सिद्ध झाला आहे. तरीही प्रत्येक नव्या प्रकरणात हे जज का स्थगिती आदेश देतात हे कळत नाही...!"
'आता काय सांगावं साहेब तुम्हाला? जर्चाजेसचा दृष्टिकोनही सरकारी वकिलाकडे पाहाण्याचा नीट नसतो.' ते सांगत होते, ‘स्टे कसा मिळतो - कायद्यात तरतूद नसताना हे मी तुमच्यासारख्या डेप्युटी कलेक्टराना सांगावं, एवढे तर तुम्हीं नवे नाहीत या क्षेत्रात साहेब !'
आजवर मनात जी शंका होती, त्याला सरकारी वकिलांनी आज दुजोरा दिला होता. त्यामुळे माझ्या संतापात तेल ओतल्यासारखं झालं होतं.
‘हॉरिबल आहे हे सारं वकील साहेब, बाकी काही नाही; पण या मरखेलला आज दुसरं कुठलंही काम देता येत नाही या पाझर तलावाखेरीज... आणि तिथं शेतमजूर संघटना प्रबळ आहे. त्यांनी लिखित स्वरूपात कामाची रोजगार हमी नियमाप्रमाणे मागणी केली तर मला काम देता येणार नाही, त्यांना बेकारी भत्ता देण्याची नामुष्की येणार....!"
क्षणभर थांबून मी पुढे म्हणालो, 'वकील साहेब, आपल्याला कल्पना नसेल, पण शासन हे सहन करणार नाही. बेकारी भत्ता देण्यापेक्षा काम द्यावं, हे धोरण आहे. आमच्यासाठी बेकारी भत्ता देण्याची पाळी येणं हे कमीपणाचं आहे. आम्ही 'कॉम्पिटंट' नाही असा त्याचा अर्थ होतो....'
हमीचं काम करणारे बहुसंख्य शेतमजूर व स्त्रिया होत्या. माझ्या प्रयत्नांनी काही कामं सुरु झाली तर विकास प्रक्रियेत आपलाही - खारीचा का होईना - वाटा असेल, ही भावना मला त्यात गुंतून पडायला व त्यासाठी अस्वस्थ व्हायला भाग पाडीत असे.
त्यामुळेच मलाही गायकवाडांची चीड आली होती. त्यांना लागेल तेवढ्या जीप्स व सर्व्हेअर्स देण्याची आणि ७०-८० नालाबंडिंग कामाचा सर्व्हे करून घेण्याची माझीच कल्पना होती व ती कलेक्टरांनी मान्य करून तसा आदेश दिला होता आणि महिन्याभरानंतर त्यांनी फक्त बारा ठिकाणी सर्व्हे केला होता.
त्यांनी मान खाली घालून, किंचित अपराधी भावनेनं काम का झालं नाही याचं स्पष्टीकरण द्यायला सुरुवात केली. पण माझं त्याकडे लक्ष नव्हतं; कारणं समर्थनीय मानली तरी प्रश्न सुटत नव्हता व माझ्यासाठी नवं प्रश्नचिन्ह निर्माण करीत होता.
आमच्या जिल्ह्यात दोन तालुके कायम दुष्काळी म्हणून प्रसिद्ध त्यापैकी एकाचे आमदार हे विरोधी पक्षीच होते व गेले सतत पाच टर्मस् ते निवडून आले होते. अख्ख्या महाराष्ट्रात ते झुंझार व धडाकेबाज आमदार म्हणून प्रसिद्ध होते. जवळपास दररोज ते नव्या नव्या गावात काम पुरविण्याची मागणी करीत होते... मरखेल पाझर तलाय त्यांच्याच तालुक्यातला होता.
आणि दुसरे आमदार हे जरी सत्ताधारी पक्षाचे असले तरी ते रोजगार हमी समितीचे सध्याचे अध्यक्ष होते व त्यांचा त्या नात्याने दबदबा होता. तेही रोजगार हमी कामकाजामध्ये तपशिलात जाऊन रस घेणारे आणि भडकू म्हणून प्रसिद्ध होते!
या दोन्ही आमदारांना दुष्काळाच्या वेळी योग्य रीतीनं हाताळणं ही एक कठीण कसौटी होती. दोघेही भेटले की तास तास घेत. कलेक्टर हे मितभाषी व
आमदाराची तक्रार होती की, भावे साहेब हे प्रतिसाद देत नाहीत आम्ही भडाभडा बोलत असतो व ते शांतपणे आपल्या फाईली पाहात असतात.
माझी मात्र तारेवरची कसरत होती. दोन्ही बाजू योग्य रीतीनं सांभाळण्यासाठी मला माझ्या पूर्ण क्षमता कामाला लावाव्या लागत.
त्याबद्दल माझी काही तक्रार नव्हती. उलटपक्षी माझ्यासाठी हे आव्हान होत. ते मी स्वीकारलं होतं ते माझ्या कामावरील श्रद्धेपोटी. काही विशेष ध्येय मनी बाळगून मी त्या प्रशासकीय सेवेत बँकेची सुखासीन नोकरी सोडून आलो होतो व माझी त्यावरील श्रद्धा दृढमूल झाली, ती मला भेटलेल्या माझ्या पहिल्या कलेक्टरांमुळे. त्यांनी माझ्यावर जे संस्कार केले, ते आठ - दहा वर्षांनंतर आजही कायम आहेत. ते मला म्हणायचे ‘ही महसूल खात्यामधील नोकरी तशी म्हटली तर फार सोपी आहे; कारण सारे अधिकार आहेत व जनता लोकप्रतिनिधीही ते मानतात; पण त्याचा उपयोग करुन गोरगरीब, नाडल्यांचे काम करता आले तर त्या अधिकाराचा उपयोग; अन्यथा तो आज आपले बरेच अधिकारी त्यांना नाडून पैसे कमाविण्यासाठीच वापरतात. तसा , होऊ नयेस. यू आर माय प्रोबेशनर ऑफिसर... तो मला पुढेही सांगताना अभिमान वाटायला हवा, असंच तुझं वर्तन हवं!'
मूळचे संस्कार व त्यांच्या सहवासातील प्रशिक्षणाची दोन वर्षे यामुळे माझ एक कमिटेड व ध्येयवादी उपजिल्हाधिकारी अशी प्रतिमा बनलेली आहे.
पैसे कमवायची जशी नशा असते, तशी माझी चांगलं - अधिक चांगलं व कल्पक काम करण्याची नशा होती आणि त्यात मला समाधान होतं.
पण इतरांची वृत्ती ‘चलता है' अशी असल्यामुळे ही अडथळ्यांची शर्यत व्हायची. आपली गती कमी व्हायची.
काही वेळानं गायकवाड निघून गेले. भावे माझ्याकडे वळून म्हणाले, 'वेल व्हाट नेक्स्ट मि. देशमुख?'
"यू आर राईट, देशमुख. मीही दौ-यात ते पाहिलं आहे पण इम्प्लिमेंटिंग ऑफिसर्सना परिस्थितीच भान का नसावं हे कळत नाही.'
आणि त्याच वेळी शिपायानं येऊन निरोप दिला की 'दादासाहेब आले आहेत.' विरोधी पक्षाचे आमदार दादासाहेब म्हणून प्रसिद्ध होते, तर रोजगार हमी समितीचे अध्यक्ष असलेले सत्ताधारी पक्षाचे आमदार ‘बप्पा' म्हणून ओळखले जात.
भावे मिश्किलपणे म्हणाले, 'देशमुख, तुम्ही सांभाळा दादासाहेबांना... माझी बँकर्सची मीटिंग आहे. दादासाहेबांना सांगा 'सॉरी' म्हणून....'
मी माझ्या चेंबरमध्ये आलो. तेथे दादासाहेब आपल्या तीन - चार कार्यकर्त्यांसह बसले होते. मी आल्या आल्या घंटी वाजवली व ऑर्डर दिली 'चहा सांगा दादासाहेबांना बिनसाखरेचा - विसरू नका..' आणि मी माझ्या खुर्चीवर बसत विचारलं,
'बोला दादासाहेब, कांही नवीन - विशेष?'
'नवीन काही नाही. विशेष तर काही नाहीच नाही! दादासाहेब म्हणाले, ‘आमचं नेहमीचं रडगाणं - आमची रयत - आमचा बळीराजा शेतकरी उपाशी मरतोय... आम्हाला तुम्ही मोठे धरणं - पाणी तर देत नाही, पण जगण्यासाठी कामही पुरवत नाही- माझ्या मतदारसंघात तुमच्या रोजगार हमीची पंचवीस पॅकेटस् (आठ-दहा गावांचा एक गट) आहेत - त्यात आज जेमतेम वीस - बावीस कामं आहेत. प्रत्येक पॉकेटला एक काम देऊन चालणार नाही - जवळपास प्रत्येक गावात एक काम तरी काढलं पाहिजे...'
त्यांनी बोलता बोलता फाईलमधून एक निवेदन दिलं, “आता हा निर्वाणीचा खलिता आहे देशमुख साहेब. मी इथं तुमच्या चेंबरपुढे उद्यापासून उपोषणाला बसतो. माझी यादीत दिल्याप्रमाणे कामं मंजूर झालीच पाहिजेत.
मी त्यांचे निवेदन वाचलं वे कामांची यादी तपासली. बहुतेक कामं ही रस्ताची वा खडी फोडायची होती.
‘हे तुमचं नेहमीचच आहे देशमुख साहेब-' दादासाहेब म्हणाले, 'मी तोही प्रयत्न करतो, पण शेतकरी आपली जमीन सुखासुखी सोडत नाही. त्याची ती माय असते...'
'मग कामं कशी होणार ? लोकांना रोजगार कसा मिळणार ?' मी म्हणालो, ‘एकीकडे शेतक-यांचं समर्थन करायचं - जे अशा कामांना जमीन देत नाहीत त्याचे - आणि दुसरीकडे कामही मागायचं - ते मिळत नाही म्हणून उपोषणाचा इशारा द्यायचा? हे विसंगत नाही वाटत तुम्हाला?'
माझ्या स्पष्ट बोलण्याची त्यांना सवय झाली असावी. त्यावर कसलीच प्रतिक्रिया व्यक्त न करता दादासाहेब आपली मागणी पुढे रेटीत म्हणाले,
‘साहेब, आमचे मतदार जसे रयत - गरीब शेतमजूर आहेत, तसेच शेतकरी पण आहेत. दोघांनाही सांभाळावं लागतं. बरं ते जाऊ द्या. ही रोडची कामं दुष्काळात घेतली तर पटकन सुरू होतील व तुमचंही प्रेशर कमी होईल...'
‘पण ती सारी योजनाबाह्य कामं आहेत दादासाहेब. ती मंजूर करायचा म्हटलं तर आयुक्तांची परवानगी लागते. त्यासाठी प्रोसीजर आहे आणि मुख्य म्हणजे एवढी कामं ते एकाच वेळी मंजूर करणार नाहीत...'
'ते तुमचं तुम्ही पाहून घ्या. हवी तर मी एक तार ठोकतो कमिशनर साहेबांना.. पण ही कामं मंजूर झाली पाहिजेत...'
‘पण दादासाहेब...'
‘महत्त्वाचं काय आहे देशमुख साहेब - लोकांना काम देणं की नियमाचा कीस पाडणं ? अहो, हे नियम आम्हीच केले आहेत ना विधिमंडळात... रोडवरचा खर्च मर्यादित हवा, नॉन - प्लॅन रोड मंजूर करू नयेत... पण मला सांगा कुठला प्लॅन हा कधी परिपूर्ण असतो का? त्यात काही राहून जातंच की?... खरा सवाल आहे की, नियम हे माणसासाठी आहेत की माणसं नियमासाठी?'अगदी नेमका प्रश्न विचारला होता त्यांनी. त्याचं माझ्याप्रमाणे त्यांच्याकडेही उत्तर नव्हतं. महराष्ट्र शासन हे खरोखरच पुरोगामी शासन आहे, रोजगार हमी योजनांद्वारे कामाची हमी देणारं हे एकमेव राज्य आहे; पण त्यासाठी नीतिनियमाचं जंजाळ बनवलं आहे. त्यात खरं तर लवचिकता हवी - परिस्थितीप्रमाणे त्यात सुधारणा करण्यासाठी यंत्रणा हवी. आज हे होत नाही म्हणून असे प्रश्न उद्भवतात.
‘साहेब, मी उद्या येतो. तेव्हा मला तुमचा निर्णय सांगा.'
‘निर्णय मी कोण हो देणार? बॉस कलेक्टर आहेत, त्यांना का भेटत नाहीत?"
'अहो, तुम्ही काय अन् भावे साहेब काय वेगळे आहात? उलट माझं म्हणणं माझ्यापेक्षा तुम्हीच त्यांना नीट सांगू शकाल... त्यांना एवढंच सांगा उद्या जर ही माझी कामं मंजूर झाली नाहीत तर मी उपोषणाला बसेन...!'
किती वेळ तरी मी तसाच पेपरवेटशी चाळा करीत बसून होतो. दादासाहेबांनी किती नेमकं विचारलं होतं 'नियम, कायदेकानून हे माणसासाठी आहेत की माणसं त्यांच्यासाठी ?'
मी गेले कित्येक दिवस पाझर तलावाची कामे सुरू करावीत, बंडिंगची कामं व्हावीत म्हणून धडपडत होतो; कारण रस्त्याच्या खर्चाची मर्यादा संपली होती व रस्त्याची कामं आमच्या विभागासाठी अनुत्पादक कामे होती. मला व्यक्तिशः हेच पटत नव्हतं की, रस्ते जे दळणवळणाचं सर्वात प्रमुख अंग आहे, ते अनुत्पादक काम कसं? ते काम जलसिंचन व मृदसंधारणापेक्षा कमी महत्त्वाचं असू शकेल, पण रोजगार हमीचा मुख्य उद्देश हा लोकांना काम देणं हा आहे, त्याचबरोबर गावउपयोगी व लोकांच्या फायद्याची कामं व्हावीत, हे वावगं नाही; पण जेव्हा इतर काम सुरू करणे शक्य नसेल, तेव्हा ही कामं का घेऊ नयेत?
मनात हे विचार घोळत असताना बप्पाचे आगमन झालं. त्यांचं आगमन हे नेहमीच गडगडाटी असतं. ते येण्यापूर्वी त्यांचा करडा आवाज कानी पडतो. माझ्याकडे येताना इंजिनिअर्सची रूम च स्टाफचा हॉल लागतो. तेथे थांबून उपस्थितांचा आपल्या गडगडाटी शैलीत समाचार घेत ते येतात. त्यांचा भारदस्त पहाड़ी आवाज त्यांच्या फाटक्या, काटकुळ्या देहाला शोभत नाही, पण त्यामुळेच ते समोरच्या मनात दरारा निर्माण करतात हेही तेवढंच खरं.ते तसे नेहमीच माझ्याकडे येतात. प्रत्येक वेळी काम असतंच असं नाही, बसल्या बसल्या ते महाराष्ट्रातील सर्व जिल्ह्यांना फोन लावतात. ते जिल्हाधिकारी वा कार्यकारी अभियंत्यांना रोजगार हमी मीटिंगच्या संदर्भात वा मीटिंगमधील निर्णयाच्या संदर्भात खडसावीत राहतात. या प्रकाराची सवय झाल्यामुळे अशा वेळी मी माझे काम करीत राहतो. आजही जेव्हा त्यांचं बोलणं संपलं, तेव्हा माझ्याकडे वळत म्हणाले,
'जरा चहा मागवा, घसा कोरडा पडलाय. या इंजिनिअर्स लोकांना सारखं झापावं लागतं, कामच करीत नाहीत.'
मी चहा मागवला. तो पीत पीत त्यांना मघा दादासाहेब जे बोलले त्यासंदर्भात माझ्या मनात घोळणारे विचार सांगितले व म्हटलं, ‘बप्पा, मी फार विचार केला आणि याच निष्कर्षाला आलो आहे की, जर आपल्याला जिल्ह्यात लोकांना काम द्यायच असेल, तर पाझर तलाव आणि बंडिंगची कामं प्रयत्न करूनही फार काही देता येतील असं वाटत नाही. हां, वनीकरणाची कामं बरीच आहेत; पण तेथे फार कमी मजूर ‘अॅबसॉर्ब' होतील. त्यामुळे काय करावं ही चिंता वाटते...
आणि मग मी त्यांना सकाळचा होकण्र्याचा किस्सा, कोर्टातली मरखेल प्रकरणात वाढलेली तारीख व दादासाहेबांची उपोषणाची धमकी हे सारं सांगितलं. हे सारं सांगत असताना त्यांची शेरेबाजी चालूच होती. ‘तो आमदार, त्याला कोण विचारतो? होकण्र्यास त्याच्यामुळे शेतकरी संमती देतील? शक्य नाही ! साले गव्हर्नर्मट प्लीडर नुसते कुचकामी - आणि जजेस.. काही विचारू नका. ते स्वतःला गॉड समजतात, असं वाटतं ! उद्या कुणी देव जगामध्ये आहे की नाही?... असा का रेफरन्स केला तर त्यावरही ‘देव आहे' म्हणणा-या वादीच्या विरुद्ध स्टे देऊन त्यांना कोर्टाच्या अंतिम आदेशापर्यंत देवपूजा करू नये वा देव मानू नये असा अंतरिम आदेश देतील...'
आणि ‘दादासाहेब - अपोझिशनचा माणूस खरा, पण चांगला आहे. त्याचा व माझा मतदारसंघ हा दुष्काळीच आहे. तो म्हणतो ते खरं आहे...' अशा त्याच्या कॉमेन्टस् चालू होताच.'
‘बप्पा, मी सीरियसली बोलतोय...' मी म्हणालो, 'काही प्रमाणात का होईना नॉन प्लान रोडची कामे सुरू करावी लागतील... कमिशनरकडे पाठवून ती मंजूर करुन घेणे अवघड आहे; कारण तिथं रोजगार हमी शाखेत ओ.एस.डी. यंदे साहेब बसलेलेत. ते इथं असताना त्यांचा एका रोडचा भ्रष्टाचार भी शोधून काढला व आता ते प्रकरण क्वालिटी कंट्रोलकडे गेलंय त्यामुळे त्यांना रेग्युलर एस. ई. चा चार्ज न मिळता ही साईड पोस्ट मिळाली. त्यांची माझ्यावर खुन्नस आहे. ते सरळपणे कामे मंजूर करणार नाहीत....'
'तो यंद्या होय, महाचालू ! मी त्याला सरळ करतो.' बप्पा त्यांच्या नेहमीच्या भाषेत गरजले, 'त्यांच्याकडे कामं तरी पाठवा.'
'मी मागच्या आठवड्यातच पाठवली आहेत. मरखेल पॉकेटमधील दोन नॉन प्लान रोडचे काम जस्टिफिकेशन देऊन पाठवलंय.' मी म्हणालो, 'आज - उद्या कळायला हवं!”
त्याच वेळी आमची पेशकार लोणीकर हातात एक फाईल घेऊन आला व म्हणाला, 'सर, आत्ताच कमिशनर ऑफिसचं टपाल आलं आहे व मरखेल पॉकेट मधील आपण सादर केलेली दोन्ही नॉन प्लान रोडची कामं ओ. एस. डी. यंदे साहेबांनी 'ऑब्जेक्शन’ लावून परत केली आहेत.'
'काय ऑब्जेक्शन घेतली आहेत त्यांनी.'
'मरखेलच्या प्रकरणात स्टे उठविण्याचा प्रयत्न करावा व तेथे दोन वनीकरणाची कामे मंजूर आहेत, ती चालू असताना अजून दोन रोडची कामे कशाला पाहिजेत याचे परिपूर्ण स्पष्टीकरण द्यावे....'
मी बप्पाकडे वळून म्हणालो, 'पाहिलंत बप्पा, हा मार्गही अवघड झालाय. कलेक्टरांनी बोललं पाहिजे साहेबांशी.'
‘मग त्यांना सांगा तसं. मीही बोलतो, बप्पा म्हणाले, 'सांगा ऑपरेटरला फोन जोडून द्यायला.'
‘बप्पा, त्यातही अडचण आहे. कमिशनर साहेब एक महिन्याच्या ट्रेनिंगला आज - उद्याच जाणार आहेत इंग्लंडला व या काळात जिल्हाधिकारी औरंगाबादकडे चार्ज राहणार आहे व ते ही रिस्क घेतील का हा खरा प्रश्न आहे. पुन्हा आमचे भावे साहेब त्यांना सीनियर आहेत, ते विनंती करतील असं वाटत नाही.'
'च्या मारी ! हें भलतंच त्रांगडे होऊन की हो बसलं.' बप्पा म्हणाले, 'पण दादा म्हणाला ते खरं आहे नियम है माणसासाठी आहेत, माणूस नियमासाठी नाही. यातून मार्ग तर काढलाच पाहिजे लोकांना कामाची फार गरज आहे, त्यांना काम तर दिलंच पाहिजे आणि तुम्ही म्हणता ते खरं आहे, पाझर तलावाची बंद असलेली कामं सुरू होणं कठीण आहे. फार जोर मारला तर माझ्या व दादाच्या मतदारसंघात दोन-चार कामं सुरू करता येतात. आजकाल पब्लिक पण लई बेरकी झालय बघा. आम्हाला मत देतील, पण आमचं ऐकतीलच असं नाही...'
विचारात मग्न असताना किंवा काही नवीन सुचत असताना बप्पा डाव्या कानाची पाळी चिमटीत धरून हलवतात. आताशी तशीच क्रिया करीत संथपणे म्हणाले,
'मला वाटतं... हा तुम्हीपण विचार नक्कीच केला असणार की, नॉन प्लान रोडची कामं मोठ्या प्रमाणावर सुरू करणे आवश्यक आहे व कमिशनर नसल्यामुळे व ओ.एस.डी यंद्याच्या चावटपणामुळे प्रस्ताव त्यांच्याकडे पाठवून मंजूर करून घेणे वेळखाऊ प्रकरण ठरेल... तुम्ही असं करा ना ही कामे याच ठिकाणी कलेक्टर साहेबांकडून मंजूर करून द्या व कार्योत्तर मंजुरीसाठी पाठवून द्या. तोवर कमिशनर येतील व मग मी स्वतः त्यांना सांगेन, भावे साहेबही सांगतील. मंजुरी मिळण्यात फारशी काही अडचण येईल असं वाटत नाही.'
बप्पा गेल्यानंतर किती तरी वेळ मी विचार करीत होतो. ही कल्पना माझ्या मनात येऊन गेली होती, पण त्यात फार मोठी रिस्क होती, करिअरचा प्रश्न होता. शासनामध्ये चाकोरीबाहेर जाऊन काम करणा-यांना कधीही संरक्षण नसतं. आय. ए. एस. कलेक्टरांचं फारसं काही बिघडलं नाही. खरा धोका असतो जिल्हा पातळीवरील अधिका-यांना. माझ्या नजरेसमोर अनेक प्रकरणं होती, जिथं कलेक्टर सहीसलामत सुटले होते व खालचे अधिकारी अडकले होते. पुन्हा कमिशनर हे नियमावर बोट ठेवून काम करणारे, तर तिथं रोजगार हमीचं काम पाहणारे विशेष कार्य. अधिकारी ओ. एस. डी तथा अधीक्षक अभियंता यंदे हे पिना मारण्यात निष्णात असलेले. गतवर्षी इथंच कार्यकारी अभियंता होते, त्यावेळी त्यांचा - माझा खटका उडाला होता अनेकवार. त्यातच बप्पाने तक्रार केली, म्हणून त्यांच्या विभागाच्या एका रोडची चौकशी केली आणि त्यात झालेला भ्रष्टाचार अक्षरशः सुन्न करणारा प्रकार होता. ते प्रकरण आजही चालू आहे. यंदेंनी वरपर्यंत मलिदा चारून प्रयत्न केला आणि त्यांच्याविरुद्ध कसलीही कार्यवाही न होता केवळ ठपका ठेवून सदरचे प्रकरण मिटवण्यात आले. त्यांच्याशी गाठ होती व ते झारीतील शुक्राचार्य ठरण्याचा दाट संभव होता. पण इथल्याच पातळीवर रोडची कामे मंजूर करुन ती कार्योत्तर मंजुरीसाठीच पाठविणे, हाच एक मार्ग दिसत होता. अन्यथा लोकांची कामाची मागणी, वाढते दडपण व त्यातून उफाळणारा असंतोष कोणते रूप धारण करील हे सांगणं कठीण होतं.
मला मात्र राहून राहून जालन्याच्या जाधवांची आठयण येत होती. ते कांही वर्षापूर्वी तिथं उपजिल्हाधिकारी (रोजगार हमी योजना) होते. वनीकरणाच्या कामात त्या खात्यानं रोपे न लावता लावली असं दाखवून बराच भ्रष्टाचार केला होता. हा प्रश्न बप्पांनी विधानसभेत गाजवला. वनखात्याच्या अधिका-यांना तर घरी जावं लागलंच, पण जाधवांनी नीट तपासणी न करता त्या विभागाला रोजगार हमी निधीचे पैसे दिले म्हणून त्यांनाही शासनानं सस्पेंड केलं. अर्थातच पुढे त्यांनी हायकोर्टातून स्टे आपल्यामुळे ते कामावर राहिले. पण मनस्ताप व्हायचा तो झालाच. मला एकदा ते संतापानं उद्विग्न होत म्हणाले होते,
'देशमुख, पैसे खाल्ले ते वन खात्याच्या ऑफिसरनी. मी फक्त क्रेडिट लिमिट रिलीज केली. तीही कलेक्टरांच्या मंजुरीनं. दोषी असू तर दोघेही ना! मला विनाकारण सस्पेंड केलं, कलेक्टरांना मात्र हात लावायची शासनाची हिंमत झाली नाही... कारण ते आय. ए. एस. ना... तोंडात सोन्याचा चमचा घेऊन पैदा झालेले. साली गव्हर्नमेंट गांडू- त्यांना टरकते, मला तर आता वाटतं, आय. ए. एस. म्हणजे इंडियन अॅडमिनिस्ट्रेटिक सर्व्हिस नाही, तर आय अॅम सेफ किंवा आपले निर्वाचन आयुक्त शेषन म्हणतात तसे 'आय अॅम सॉरी...' काम न करता फक्त सॉरी म्हणायचं बस्....."
जाधवांचे ते बोल माझ्या कानात घुमत होते आणि माझं मन बप्पांचा सल्ला अमलात आणायला कचरत होते. पुन्हा रोजगार हमी विभागाचे काम करणे राष्ट्रपती जसे घटनाप्रमुख असूनही प्रत्यक्षात त्यांच्या हाती सत्ता नसते, ती असते पंतप्रधानांकडे- तसा प्रकार, कामाची मंजुरी आम्ही द्यायची, पण प्रत्यक्ष कामाचे सर्वेक्षण व काम करण्याचे अधिकार विविध यंत्रणांना, उदा. कार्यकारी अभियंता, वनाधिकारी किंवा मृदसंधारण अधिकारी इत्यादींना. ही मंडळी फिल्डवर दररोज काय करते हें आम्ही पहाणार कसं? त्यामुळे रिस्क घेऊन योजनाबाह्य कामे मंजूर करावीत व रोजगार पुरवावा असं उदात्त विचारानं ठरवलं तरी ही कार्यकारी यंत्रणा त्याच भावनेने व तत्परतेने काम करील याचा काय भरवसा? पुन्हा बळीचे बकरे आम्हीच ठरू, ही जास्तीची शक्यता !
माझा मनाची सारखी चलबिचल होत होती, त्यामुळे काय करावं हा निर्णय होत नव्हता.... गुंता वाढत होता, तिढा बसत होता.तो अचानक सुटला तो तहसीलदार शिंदे यांच्या भेटीमुळे. दुस-या दिवशी सकाळी तालुक्याहून थेट ते माझ्या घरी आले. पण त्यांचा उतरलेला चेहरा पाहाताच मी ताडलं की, काहीतरी गंभीर समस्या आहे.
थेट तहसीलदार म्हणून सेवेत रुजू झालेले शिंदे माझे आवडते तहसीलदार होते. कारण त्यांच्यात मी दहा वर्षांपूर्वीच्या ‘मला' पाहात होतो. माझ्यासारखाच त्यांचा संवेदनाक्षम स्वभाव, भ्रष्टाचाराचा तिटकारा व सामाजिक बांधिलकीचं असलेलं भान... माझंच ते प्रतीरूप होतं व ते जपणं मी माझं कर्तव्य समजत होतो.
काही वेळ मी त्यांना विसावू दिलं. चहा झाला. मग मी हलकेच विचारल, ‘शिंदे, एनी प्रॉब्लेम ? बी फ्रेंक...'
‘सर, माझ्या तालुक्यात एक भूकबळी झालाय...' कसेबसे ते म्हणाले आणि मी हादरलो. एका क्षणात त्यांच्या त्या वाक्यामागे केवढं महाभारत दडलंय त्याची मुळासकट मला जाणीव झाली आणि मीही गंभीर झालो.
शिंद्यानी जे सांगितलं ते ऐकताना जाणवत होतं की, जिल्ह्यात खरच रोजगाराची दुष्काळामुळे किती गंभीर समस्या बनली होती!
'सर, काळगाव दिघीची ठकुबाई आहे. तिथं पाझर तलावाचं काम शेतक-यांनी अडविल्यामुळे बंद पडलं होतं, या बाईनं व तिच्या भावानं रीतसर अर्ज दिल्यामुळे त्यांनी जवळच्या पॉकेटमधील रांजणीच्या काऊडेपच्या कामावर जावं असा मी लेखी हुकूम दिला. तिथं ते पोचले, पण तिथल्या शेतक-याला आपल्या शेतात उन्हाळी भुईमूग घ्यायच्या असल्यामुळे त्यानं अडथळा केला व ते काम बंद पडलं. ठकुबाई व तिचा भाऊ परत गावी येताना वाटेतच ठकुबाई उपासमारीनं मेली असा रिपोर्ट आला आहे....'
‘पण आधी कुठेतरी हे बहीण-भाऊ कामावर असतील ना? तिथ धान्याची कुपनं मिळाली असतीलच की ते धान्य किती होतं किती दिवस पुरलं असतं ही माहिती काढली का?
'हो, मी ती चौकशी केली आहे. मागील रस्त्याच्या कामापोटी त्यांना धान्य कुपनं बरीच मिळाली होती, पण त्या गावचं धान्य दुकान मी मागेच तक्रारीवरून सस्पेंड करून काळगावला जोडलं होतं. यात आणखी एक बाब अशी की, तालुक्यातला शेतमजूर पंचायतीचा अध्यक्ष विसपुतेनं ठकुबाईच्या भावाकडून कुपनं विकत घेतली व त्याच्या हातावर फक्त पन्नास रुपये टिकवले. आता रेशन दुकानात विसपुते व दुकानदाराने व्यवस्थित रेकॉर्ड करून ठेवलं आहे की, अवघ्या आठच दिवसांपूर्वी ठकुबाईच्या भावानं पन्नास किलो गहू कुपनावर उचललाय. त्यामुळे ऑफिशियली हा भूकबळी ठरत नाही.... तसा रिपोर्ट मी केला आहे सर कालच... पण माझं मन मला टोचणी देतंय - हे बरोबर नाही - हा खराच भूकबळी आहे.. मी फार अस्वस्थ आहे सर....!"
शिंदेची समजूत घालून मी त्याला पाठ्यून दिलं, पण मीही त्याच्याएवढाच अस्वस्थ झालो. ठकुवाईचा भूकबळी ख-या अर्थाने होता का नव्हता हें मला फिल्डबर न जाता सांगता येणं कठीण होतं, पण त्यामुळे या वर्षी जिल्ह्याला दुष्काळानं केवढा जबरी तडाखा दिला आहे, याची तीव्रता मात्र त्याचं गांभीर्य अधोरेखित करून गेली.
...आणि माझा निर्णय झाला होता. प्राप्त परिस्थितीमध्ये पुढील संभाव्य भूकबळी टाळायचे असतील तर योजनाबाह्य रस्ते मंजूर करण्याव्यतिरिक्त कुठलाही पर्याय शिल्लक नव्हता! आणि त्याच्या जोडीला कुपनावर मजुरांना धान्य मिळण्यासाठी आठवड्यातून दोन दिवस कामावर जाऊन रेशन दुकानदाराने धान्य वाटप करावे असा निर्णय घेऊन त्याची अंमलबजावणी करणे, हा मार्ग मला सापडला. यात फार मोठा धोका होता - ओ. एस. डी. यंदे यामध्ये कोलदांडा घालेल अशी शक्यता नव्हे, खात्रीच होती, तरीही मी आज हा धोका घेण्यासाठी तयार झालो होतो. माझ्यातील संभ्रमित अर्जुनाला मीच कृष्ण होऊन तयार केलं होतं.
मी कलेक्टर भावे साहेबांशी सविस्तर बोललो. ते तात्काळ सहमत झाले. योजनाबाह्य रस्ते जिल्हापातळीवरच मंजूर करून आयुक्ताकडे कार्योत्तर मंजुरीला पाठवायचे व कुपनावर धान्य वाटपासाठी आठवड्यातून दोन दिवस प्रत्यक्ष कामाच्या जागी रेशन दुकानदारांनी जाऊन धान्य वाटप करायचं या दोन्ही गोष्टींना भावे साहेबांनी मान्यता दिली.
'सर...' मी उठता उठता माझ्या मनातली भीती व्यक्त केली, 'मी एक छोटा अधिकारी- डेप्युटी कलेक्टर आहे... उद्या न जाणो यात चौकशी झाली तर आय फिअर.. माझं करिअर धोक्यात येऊ शकतं सर....!"
'डोंट वरी देशमुख.... हा निर्णय तुमचा एकट्याचा नाही. फायनल अॅथॉरिटी म्हणून मीच सही करतोय ना... कारण फाईलवर हे सारं स्पष्ट लिहायचं. आणि मी यात तुमच्या बरोबर आहे... आय लाईक युयर अॅटिट्यूड.. मी स्वतःला कॉपीबुक कलेक्टर समजतो. नियमाच्या पलीकडे मी कधीच जात नाही पण हा प्रसंगच असा आहे की, परिस्थितीला सामोरं जाण्यासाठी याची गरज आहे... हे भान मला तुम्ही दिलं. आय ॲप्रिसिएट युवर सोशल आऊटलुक... आय अॅम वुईथ यू.....!' त्यांच्या चेंबरमधून बाहेर पडताना मनावरचा सारा ताण कमी झाला होता. !
पुढील दीड महिन्यात गरज व मागणीप्रमाणे आम्हाला जवळपास दीडशे नियोजनबाह्य रस्त्याची कामे मंजूर करावी लागली. प्रत्येक कामाची मंजुरी दिल्यावर लगेच त्याचा कार्योत्तर मंजुरीचा प्रस्ताव आयुक्तांकडे पाठवत होतो. त्याची प्रथम छाननी व्हायची ती रोजगार हमी शाखेत, ओ. एस. डी यंदे विभागप्रमुख होते. तेही भले मोठे 'ऑब्जेक्शन' लावून पाठवायचे, मी त्याचं पुन्हा उत्तर पाठवायचो व मंजुरीसाठी विनंती करायचो....
अक्षरशः ते दोन-तीन महिने अनेक आघाड्या मला सांभाळाळ्या लागल्या, जिल्ह्याचं दुष्काळाचं नियोजन, नवनवीन कामे मंजूर करणे, ते सुरू करणे, त्यांना कुपनावर धान्य मिळतं की नाही हे जिल्हा पुरवठा अधिकाऱ्यांच्या मदतीने पाहाणे आणि यंद्यांच्या त्रुटीला उत्तर देणे. हे सारं करताना वेळ कसा जात होता तेच कळत नव्हतं !
जूनमध्ये पाऊस सुरू झाला आणि मजूर शेतीकामाकडे वळले. त्याच काळात भाव्यांची बदली झाली. नवीन कलेक्टर रुजू झाले. मीही निवांत होतो. !
आणि एके दिवशी बॉम्बगोळा माझ्यावर एका 'कारणे दाखवा नोटिसी'च्या रूपात येऊन धडकला. 'जवळपास दीडशे नियोजनबाह्य रस्त्यांची कामे आयुक्तांच्या पूर्वपरवानगीविना मंजूर केल्याबद्दल आपणाविरुद्ध विभागीय चौकशी का करण्यात येऊ नये' अशी ती नोटीस होती. ती केवळ मला होती कलेक्टर भावेंना नव्हती. मी थेट औरंगाबादला धडक मारली व यंदेंना भेटलो व म्हणालो, 'सर, यू नो' काम मंजूर करायचे अंतिम अधिकार कलेक्टरांना असतात. यातलं प्रत्येक का कलेक्टरांच्या मंजुरीनं झालंय... तर मी दोषी कसा? असू. तर दोघेही असू. मग त्याना नोटीस नाही केवळ मलाच का ?'
'देशमुख, मी तुम्हाला जेव्हा पहिली ३-४ कामे 'ऑब्जेक्शन' लावून पाठवली तेव्हाच पुढील कामे घ्यायला नको होती....'
'पण सर, तेव्हाची परिस्थिती भयानक होती आणि भूकबळी, उपोषण, मोर्चे टाळण्यासाठी त्यांची फार गरज होती... आणी हे सारं भावे साहेबांनी समजून उमजूनकेलं आहे... माझ्यावर नोटीस का म्हणून? मी काम मंजूर करणारी अॅथॉरिटी नाही...'
'मी जर असं म्हणालो तर...' यंदे छद्मी स्वरात म्हणाले, “तुम्ही कलेक्टरांना नीट ब्रीफ केलं नाही. त्यांना अंधारात ठेवलं व ही कामे त्यांच्याकडून मंजूर करून घेतली...' त्यांनी आपले वाक्य अर्ध्यावर सोडीत खांदे उडवले.
‘धिस इज टू मच सर....' मी हतबुध्द होत म्हणालो, 'तुम्हाला असं म्हणायचं आहे की, भावे साहेबांना काही कळत नव्हतं - मी जे कागद त्यांच्यापुढे ठेवत होतो, त्यावर ते सही करायचे...'
‘तुम्ही विपर्यास करीत आहात' यंदे म्हणाले, 'पण जसं तुम्ही म्हणता की, कामे कलेक्टरांनी मंजूर केली, तसंच मीही म्हणेन की, ही नोटीस तुम्हाला आयुक्तांनी दिली, मी नाही. आणि तेही मी त्यांच्यासमोर ठेवलेल्या कागदावर न बघता सही करतात असं म्हणू का?'
यंद्यांनी मला निरुत्तर केलं होतं.
मी आयुक्तांना भेटलो, पण त्यांच्याकडे वेळ फार कमी होता. पोलंडच्या राष्ट्राध्यक्षांचा वेरुळभेटीचा कार्यक्रम होता व सतत फोन खणखणत होते. मी त्यांच्याशी दहा मिनिटांपैकी एक मिनिटच बोलू शकलो. अखेरीस ते म्हणाले,
‘ओके तुमचं लेखी म्हणणं पाठवा - मी पाहतो...'
मी त्यांच्या चेंबरच्या बाहेर आलो आणि उपायुक्तांकडे गेलो. ते जुने जाणते व समजूतदार म्हणून समजले जात. त्यांना मी सारं कथन केलं, तेव्हा ते म्हणाले
‘देशमुख, अहो, आपण रिस्क कधी घ्यायची नाही. कारण शासनात असं काम करणाऱ्याना कधीही प्रोटेक्शन मिळत नाही तरी मी तुम्हाला जाणतो व माझ्यापरीनं फारसं काही होणार नाही याची काळजी घेईन.... पण मलाही माझ्या मर्यादा आहेत हे तुम्ही जाणता. आणि पुन्हा कमिशनर साहेब माझं ऐकतीलच असं नाही.... आफ्टर ऑल ही इज अॅन आय. ए. एस. ऑफिसर... यू नो....'
मी तडक मुंबई गाठली. हेतू हा होता की, भावे साहेबांना भेटावं. सारी कल्पना द्यावी. पण तिथं गेल्यावर कळलं की, चारच दिवसांपूर्वी ते दिल्लीला डेप्युटेशनवर रसायन विभागात गेले आहेत.तरी मी त्यांना फोन मिळवून सविस्तर बोललो... ते म्हणाले, 'मी आयुक्तांशी बोलतो. हा तुमच्यावर अन्याय आहे. ही नोटीस खरे तर शासनानं मला द्यायला हवी... एनी वे.... आय विल सी....'
पुढील सहा - सात महिने काही न होता गेले. माझाही क्षोभ व ताण काळाच्या ओघात बोथट झाला होता. आता मला वेध लागले होते प्रमोशनचे. अप्पर जिल्हाधिकारी म्हणून प्रमोशन यादीत माझं नाव होतं.... एकदा ते मिळालं की या बाबींवर पडदा पडला असता... निदान माझ्या बाबतीत तरी....
काही दिवसांनी आयुक्तांनी सदर प्रकरण माझ्यावर ठपका ठेवून बंद करीत असल्याचं लेखी कळवलं आणि मी सुटकेचा निःश्वास टाकला.
आता वाट होती प्रमोशनची... माझ्या बॅचचे सारे जण वाट पाहात होते. माझ्या बॅचमध्ये मी सर्वप्रथम होतो; कारण महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेत माझ्या वेळी मी महाराष्ट्रात सर्वप्रथम होतो व मेरिटप्रमाणे मला सर्वप्रथम प्रमोशन मिळणार होतं.
आणि घडलं ते आक्रीतच. प्रमोशनची यादी लागली, त्यात माझं नाव नव्हतंच. माझ्या बॅचमधले माझ्या खालचे डेप्युटी कलेक्टर प्रमोट झाले होते....
मी खोलात जाऊन चौकशी केली, तेव्हा कळलं की, निवड समितीचे एक सदस्य म्हणून आमचे आयुक्तही होते आणि योजनाबाह्य कामे फार मोठ्या प्रमाणावर आयुक्तांची मंजुरी न घेता सुरू केल्याबद्दल माझ्यावर जो ‘ठपका ठेवण्यात आला होता, त्यामुळे माझी बढती एक वर्ष रोखण्याचा समितीनं निर्णय घेतला होता....
हा माझ्यासाठी फार मोठा आघात होता. गेली दहा वर्षे मी डेप्युटी कलेक्टर म्हणून 'करिअर' घडवलं होतं. सतत चांगले व उत्कृष्ट गोपनीय अहवाल मिळवले होते. ज्यांच्या अधारे प्रमोशन होतं, मग या वर्षीच्या गोपनीय अहवालात 'रिव्यू' करताना आयुक्तांनी 'ठपका' ठेवल्याचे नमूद केल्यामुळे माझ्या दहा वर्षांच्या चांगल्या कामावर पाणी फेरलं गेलं....
यानंतर भावे साहेब एकदा कामानिमित्त केंद्रीय रसायनमंत्र्यासोबत औरंगाबादला आले असता मी त्यांना जाऊन भेटलो व कळवळून म्हणालो,
'सर, सामाजिक जाणीव ठेवून मी काम केलं, त्याचं हे फळ मी समजू का? हा कुठला न्याय सर? मी काही फायनल अॅथॉरिटी नव्हतो - ती तुम्ही होता.... माफ करा सर, पण तुम्ही आय ए. एस. असल्यामुळे सरकारनं काही केलं नाही तुमच्याविरुद्ध... त्यांना सापडला माझ्यासारखा छोटा मासा'भावेही चांगलेच अस्वस्थ झाले होते. ! थिस इज नो गुड देशमुख. आय फिल एक्स्ट्रिमली सॉरी फॉर यू....'
'सर, रोजगार हमीद्वारे शासनाने प्रत्येक प्रौढाला रोजगाराची हमी दिली आहे. जगण्याची हमी दिली आहे! नाही दिली ती माझ्यासारख्या मध्यम पातळीच्या अधिका-याला... सामाजिक आंच ठेवून काम करणान्या अधिका-याला. ही कसली हमी आहे सर? हॅरासमेंटची, की झापड बंद करून आपली कातडी बचावीत काम करण्याची? तुम्ही मला या प्रश्नाचं उत्तर देऊ शकाल सर, उत्तर ?'
☐☐☐
