देशात लोकसंख्येची वाढ आटोक्यात आलेली नाही. गरीब आईबापांना एक मूल नवीन जन्मास घालण्यात खर्चापेक्षा लाभ जास्त आहे असे वाटते, तोपर्यंत कुटुंबनियोजनाचा कार्यक्रम लोक कसोशीने राबवण्याची शक्यता नाही. जन्मलेले मूल रोगाने, आजाराने दगावणार नाही याची काही शाश्वती नसली की निदान दोन मुलगे आणि एखादी तरी मुलगी असावी अशी आईबापांची धारणा राहते. याउलट, संपन्नता आली, चांगले जीवन जगण्याची गोडी लागली की, मुलांच्या संख्येपेक्षा त्यांची गुणवत्ता अधिक महत्वाची वाटू लागते आणि आईबापे कसोशीने नियोजन करतात. युरोप खंडातील आजच्या सुधारलेल्या देशांत एका काळी लोकसंख्या वाढीची गती अतिप्रचंड होती, इतकी की, तेथील संततीने अमेरिका, आफ्रिका, ऑस्ट्रेलिया असे प्रचंड खंड व्यापून टाकले. औद्योगिक क्रांतीनंतर संपन्नता आली आणि लोकसंख्या वाढण्याचे तर सोडाच. प्रत्यक्षात घटू लागली; लोकसंख्या वाढावी यासाठी सरकारे प्रयत्न करू लागली.
नोकरशहांचे दुःख
हा अनुभव लक्षात घेता, सुबत्ता हे सगळ्यात प्रभावी निरोधाचे साधन आहे. या विचाराला अधिकाधिक मान्यता मिळत आहे. या मान्यतेमुळे साहजिकच सरकारवाद्यांना मोठे दुःख झाले. लोकसंख्यावाढ हे दारिद्र्याचे कारण नाही, परिणाम आहे, असे म्हटले की तिसऱ्या जगातील सरकारांच्या अब्रूची लक्तरे वेशीवर टांगली जातात. लोकसंख्या हा विकासाप्रमाणेच आपोआप सुटणारा प्रश्न आहे, सरकारी लुडबुडीचे त्यांत काही प्रयोजन नाही, असे म्हटले तर सरकारशाहीवर व नोकरशाहीवर आघातच होतो. लोकसंख्या हा मोठा भयानक प्रश्न; ते हातळण्यासाठी एक वेगळे मंत्रालय पाहिजे; एक वेगळा आयोग पाहिजे, देशभर नोकरशाही संस्थांचे जाळे पाहिजे, मर्फी रेडिओ वाटण्याची व्यवस्था पाहिजे, नसबंदी किंवा टाकेबंदी केल्याबद्दल पैसे वाटण्याचा अधिकार नोकरदारांकडे पाहिजे, खोटे आकडे दाखवून पैसे गडप करता आले पाहिजे, अशी साहजिकच सरकारवाद्यांची इच्छा आहे.
कैरो येथे पुढील महिन्यात होणारी परिषद त्यांच्या दृष्टीने फार महत्त्वाची आहे. पर्यावरण, स्त्रीमुक्ती याप्रमाणे लोकसंख्येवर नियंत्रण ही सबब सरकारशाही अखंडितपणे पुढे चालवण्यासाठी सोयीस्कर आहे, हे बरोबर हेरून पावले टाकली गेली आहेत.
भातशेती काय, लोकसंख्या काय?
कैरोची परिषद जवळ आली तसे भारताचे लोकसंख्याविषयक धोरण तयार
