भीक नको,
शेतकऱ्यांना फुकटचे काही नको, धर्मादाय काही नको. म.रा.वि.मं. ला रास्त खर्च ग्राहकांकडून भरून घेण्याचा अधिकार आहे हे खरे. सबसिडी कमी करण्याला विरोध नाही पण त्याचबरोबर किमतीबरील उलट्यापट्टीचा पर्वतप्राय बोजा कणाने तरी कमी करण्याचा प्रयत्न व्हायला पाहिजे. निविष्ठांवरील सबसिडी आणि किंमतीवरील उलटी सबसिडी हे दोन्हीही दूर करण्याचे प्रयत्न एकाचवेळी झाले पाहिजे. खुल्या व्यवस्थेचे नाव घ्यायचे आणि सबसिडी कापायची आणि उलटी सबसिडी मात्र चालू ठेवायची असा हा भामटेपणा चालू आहे.
विजेच्या दराच्या वाढीविरुद्ध देशभर वेळोवेळी आंदोलने झाली आहेत. तामिळनाडूतील व्यवसायगल संघमचे आंदोलन विजेच्या प्रश्नावरच उभे राहिले. पंजाब, हरियाना, गुजरात या राज्यांत विजेच्या दरवाढीविरुद्धचे आंदोलन जवळजवळ सतत चालूच असते.
लढा अटळ आहे
शेतकरी संघटनेच्या अध्यक्षांनी महाराष्ट्र शासनाच्या दरवाढीविरुद्ध मंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठापुढे याचिका दाखल केली आहे. तेथे न्याय मिळू शकला नाही तर काय करावे? त्याचा निर्णय ९ ऑगस्टच्या औरंगाबादच्या व्यापक कार्यकारिणीच्या बैठकीत घेतला जाईलच; पण त्याखेरीज सरकारी क्षेत्रातील महामंडाळांच्या अजागळ कारभाराची भांडेफोड करण्याची ही एक उत्तम संधी आहे. सरकारी क्षेत्रातील महामंडाळांची मक्तेदारी संपत नाही तोपर्यंत त्यांच्या कारभाराचे सार्वजनिक विच्छेदन झाल्याखेरीज कोणतीही भाववाढ मान्य केली जाणार नाही. अशी भूमिका शेतकऱ्यांनी घेतली पाहिजे आणि त्याबरोबरच बिगर शेतकरी समाजालाही या आंदोलनात सामील करून घेतले पाहिजे. म.रा.वि.मं.च्या कारभाराची खुली चौकशी घडवून आणता आली तर सध्याच्या परिस्थितीत ती मोठी आशादायी गोष्ट ठरेल.
(२१ जुलै १९९६)
♦♦
