परिषद आटोपली म्हणून, संख्येने अधिक असलेल्या या गरीब राष्ट्रांच्या 'जितं मया'च्या आरोळ्या, माझ्या मते, अवाजवी आहेत.
मराकेश येथे जागतिक व्यापार संस्थेची स्थापना झाली तेव्हा सर्व सभासदराष्ट्रांमध्ये समझोत्यांचे करार किमान २८ झाले. मराकेश येथे १९९५ साली झालेले करार काही अचानक झाले नाहीत; त्याला लांबलचक इतिहास आहे. दुसरे महायुद्ध संपल्यानंतर, १९४७ साली गॅटच्या माध्यमातून जागतिक व्यापारासंबंधी राष्ट्राराष्ट्रांमध्ये ज्या वाटाघाटींना सुरूवात झाली त्यांनी १९९५ साली एका तऱ्हेने अर्धविराम घेतला. आता त्या अर्धविरामानंतर अधिक समाधानकारक करार व्हावे याकरिता मराकेशच्या करारांतील सेक्शन २० मध्ये पुढच्या वाटाघाटी कशा चालाव्यात याचे एक वेळापत्रक आणि त्यांची उद्दिष्टे ठरवण्यात आली आहेत. आपण सध्या शेतीसंबंधीच्या करारांविषयी पाहू. कारण सर्वच करारांविषयी बोलायचे/लिहायचे ठरवले तर कित्येक दिवस पुरायचे नाहीत.
उरूग्वे वाटाघाटींच्या आधी हिंदुस्थानातील सर्व पुढारी, विशेषतः राजकीय पक्षांचे पुढारी आणि अर्थशास्त्री आग्रहाने मांडत असत की आपल्या येथील शेतकऱ्यांना फार मोठ्या प्रमाणावर अनुदाने दिली जातात. त्यांची अशी खात्रीही होती की आपली शेतीसंबंधीची जी काही धोरणे आहेत ती अगदी योग्य आहेत. त्यामुळे, वाटाघाटींना जाताना त्यांची अपेक्षा अशी मुळीच नव्हती की श्रीमंत राष्ट्रांमध्ये शेतकऱ्यांना आपल्यापेक्षा जास्त अनुदाने असतील. या वाटाघाटींसाठी जाताना आपल्या प्रतिनिधींची तयारी कच्ची राहिली आणि त्याचा फायदा श्रीमंत राष्ट्रांनी वाटाघाटींच्या उरुग्वे फेरीत घेतला. त्यांच्याकडे शेतकऱ्यांना अनुदाने देण्याच्या वेगळ्या वेगळ्या पद्धती आहेत. उत्पादनाच्या आधारावर रोख पैसे देण्याच्या पद्धतींत जितके जास्त पिकवाल तितके जास्त मिळतील. काही पद्धतीत एखाद्या मालाचे कमी उत्पादन ठेवण्यासाठी जास्त पैसे दिले जातात: अगदी जमीन पड ठेवण्यासाठीही दिले जातात. काही पद्धतीत उत्पादनाशी प्रत्यक्ष संबंध येत नाही; संशोधन, कीटकनाशकांच्या मोहिमा, संरचनात्मक सोयीसुविधा इत्यादी मार्गांनी शेतकऱ्यांना मदत दिली जाते. श्रीमंत राष्ट्रांनी वाटाघाटींच्या उरुग्वे फेरीत त्यांच्याकडील, शेतकऱ्यांना मदत करण्याच्या या वेगवेगळ्या पद्धतींच्या दोन याद्या करून चर्चेच्या टेबलावर टाकल्या आणि प्रस्ताव केला की या प्रकारची अनुदाने वगळून इतर अनुदानांवर जी काही बंधने घालायची ती घाला.
