पान:'भारता'साठी ('Bharata'sathi).pdf/273

हे पान प्रमाणित केलेले आहे.

पोहोचावी अशी ईर्षा आहे; फक्त मतदारांवर प्रभाव पाडणे एवढाच त्यांचा हेतू आहे.

 अमेरिकेत मोठ्या प्रमाणावर अनुदाने आहेत - अधिक अनुदाने आहेत. त्यामुळे गरीब देशांतील शेतीमालाच्या किंमती पडतात असा मुख्य युक्तिवाद अरुण जेटलींनी केला; पण अरुण जेटलींचं सरकार किंवा त्यांच्या आधीचं हिंदुस्थानातील प्रत्येक सरकार हे जाणीवपूर्वक उणे अनुदान शेतकऱ्यांवर लादून हिंदुस्थानातील शेतीमालाचे भाव पाडतच होतं. अमेरिकेतील अधिक अनुदाने आणि हिंदुस्थानातील उणे अनुदाने या दोघांचाही अंकगणिती परिणाम हिंदुस्थानातील शेतीला लुटण्यातच होतो. तेव्हा, जे लोक आपल्याच शेतकऱ्यांवर उणे अनुदान लादतात त्यांना बाहेरच्या देशांना तुम्ही अधिक अनुदाने देता म्हणून दोष देण्याचं आणि त्यांच्याविरुद्ध तक्रार करण्याचं काही कारण नाही. श्रीमंत देशांतील अधिक अनुदाने आणि गरीब देशातील उणे अनुदाने ही दोघेही एकाच दिशेने काम करतात. तेव्हा अमेरिकेतील बुश सरकारची शेतीविषयक धोरणे आणि हिंदुस्थान सरकारची शेतीविषयक धोरणे ही दोघेही हिंदुस्थानच्या शेतकऱ्याला अधिकाधिक कर्जात आणि गरीबीत लोटणारी आहेत.

 मी १९८० सालापासून खुल्या बाजारपेठेचा पुरस्कार केला आहे आणि म्हणून, जागतिक व्यापार संस्थेविषयी, एखाद्या आईला आपल्या मुलाविषयी वाटावी तशी, माझ्या मनात आपुलकी आहे. कॅनकूनची मंत्रीपरिषद फिसकटली म्हणजे आम्ही जिंकलो, आता जागतिक व्यापार संस्था संपलीच अशा तऱ्हेची हाळी मारण्याचा उद्योग स्वदेशी जागरण मंच, जागतिकीकरणाला विरोध करणाऱ्या गैरसरकारी संस्था संघटना करीत आहेत तो शुद्ध वाह्यातपणा आहे; त्यांना जागतिक व्यापार संस्थेच्या काम करण्याच्या पद्धती आहेत त्या समजलेल्या नाहीत त्याचं हे लक्षण आहे. कॅनकून पडलं म्हणजे जागतिक व्यापार संस्था पडलेली नाही. सायकल आणि सायकलस्वार दोघेही पडू नयेत म्हणून काही किमान वेगाने सायकल चालतच रहावी लागते. तसंच, आंतरराष्ट्रीय व्यापाराविषयीच्या या चर्चा थांबू नयेत म्हणून याच्यापुढेही मंत्रीपरिषदा होतील आणि जिथं आज कॅनकूनला वाटाघाटी थांबल्या तेथून पुढे चर्चेला सुरुवात होईल.

 काही गोष्टी स्पष्ट झाल्या. जागतिक व्यापार संस्थेत जे जे काही घडतं ते सगळंच चांगलं असतं असं काही मी समर्थन करीत नाही. या संस्थेच्या काम करण्याच्या पद्धतीमध्ये काही मोठ्या चुकाही आहेत. त्या चुका दुरुस्त करून एका नवीन स्वरूपात जागतिक व्यापार संस्था पुनरुज्जीवित होऊ शकेल. उदाहरणार्थ, जागतिक व्यापाराचे नियम ठरविताना या संस्थेने कायदेकानून

भारतासाठी । २७३