पान:'भारता'साठी ('Bharata'sathi).pdf/293

हे पान प्रमाणित केलेले आहे.

 अन्नधान्याची परिस्थिती बिकट असतांना खाणारी तोंडे तरी मर्यादित ठेवण्याचा कार्यक्रम राबवला जाणे आवश्यक होते. भारताची लोकसंख्या ३५ कोटीच्या आसपास असतांना कुटुंबनियोजनाचे कार्यक्रम उत्साहाने राबवले गेले असते तर, कदाचित, आजची लोकसंख्या ५०-६० कोटीच्या वर गेली नसती. तत्कालीन आरोग्यमंत्री राजकुमारी अमृता कौर यांच्या धार्मिक निष्ठांना कुटुंबनियोजन मानवणारे नव्हते. आणि त्यांना नाराज करणे पंडितजींना मानवणारे नव्हते तो विषय १५- २० वर्षे आलवणात गेला. शेतीच्या प्रगतीच्या दृष्टीने स्वातंत्र्योत्तर काळात घडलेली ही दुसरी दुर्दैवी घटना.

 पंडित नेहरूंच्या काळात सारेच काही विपरीत घडले असे नाही. स्टॅलीन, नासेर यांच्यासारखे हुकूमशहा मोठमोठ्या धरणांच्या योजना राबवत होते. भारतातील सिमेंटचे उत्पादन प्रचंड वाढले होते. त्याचा उपयोग करणेही आवश्यक होते. त्यामुळे, भाक्रा-नान्गल, दामोदर व्हॅली यासारखे मोठे प्रकल्प उभे राहू लागले. भाक्रा-नान्गल उभे राहिले नसते तर लाल बहादूर शास्त्रींच्या काळातही हरित क्रांती येऊ शकली नसती.

 सोव्हिएत रशियाप्रमाणे आपल्याकडेही सहकारी शेती तयार व्हावी, हजारो एकर जमीन एकएका व्यवस्थापनाखाली असावी, मोठी अवजड यंत्रे चालत असावी, नांगरणी, पेरणी, कापणी, मळणी, सारे काही यंत्राने व्हावे अशी, शेताच्या मातीचा स्पर्श पायाला न झालेल्या नेहरूंची स्वप्नसृष्टी होती. सहकार व्यवस्थेचे जाळे हळूहळू पतव्यवस्थेत आणण्यास त्यांच्या काळात सुरुवात झाली आणि त्याकाळीतरी राजकीय आधारामुळे सहकार किती महाराक्षस बनू शकतो याची जाणीव नसलेल्या आणि सावकारी पाशामुळे बिथरलेल्या शेतकऱ्यांना मोठे समाधान वाटले. त्यामुळे, आणखी एक पाऊल पुढे जाऊन शेतीच्या सहकारीकरणाचा पंडित नेहरूंनी घाट घातला. त्यांचा हा उपक्रम राजाजींच्या नेतृत्वाखालील स्वतंत्र पक्षाच्या आणि चौधरी चरणसिंग व पंजाबराव देशमखांच्या कडव्या विरोधामुळे बारगळला. पंडितजींच्या काळात शेतीच्या क्षेत्रात घडलेली ही दुसरी मंगल घटना.

 दुसऱ्या पंचवार्षिक योजनेपासून महालनोबीस पॅटर्नला सुरुवात झाली. औद्योगिकीकरणावर सर्वाधिक भर देण्यात आला. देशातील अन्नधान्याचा तुटवडा कायमच होता. धरणांकरिता वापरले जाणारे सिमेंटही आता देशातील रस्त्यांच्या बांधणीसाठी वापरण्यात येऊ लागले. अन्नासाठी कटोरी घेऊन जगभर फिरणाऱ्या देशांच्या मदतीसाठी अमेरिकेने केवळ वाहतूक खर्चापोटी गहू पुरवण्याची योजना

भारतासाठी । २९३