गप्पाच करत राहिलो तर भविष्यातही या दुर्दैवी देशाचा माथा उजळ होण्याची काहीही शक्यता नाही.
माझ्यासारख्यांना असे वाटते की या ऐतिहासिक वासू 'जैसे थे' राहाव्यात. त्यांच्याकडे पाहन मनाला खंत वाटत असेल तर त्याचा उपयोग देशाची आर्थिक ताकद वाढवण्याकरिता करावा. देशाची आर्थिक ताकद वाढू लागली म्हणजे थोड्याच दिवसांत असा काळ येणार आहे, की पडलेल्या देवळांचे अवशेष पाहून आक्रमकांच्या वारसदारांनाच आपल्या पूर्वजांच्या संस्कृतिहीनतेबद्दल शरम वाटू लागेल आणि त्यांच्या बर्बरतेचे हे सज्जड पुरावे झाकून टाकावे असे त्या वारसदारांनाच वाटेल.
अयोध्या प्रश्नाचा निकाल लावताना माझ्यासारख्यांच्या या जमातीला काही स्थान मिळणार आहे किंवा नाही? आमचे कुणी ऐकणार आहे का नाही? का सारा मामला उभय पक्षांच्या कठमुल्लांवरच सोपवला जाणार आहे? उभय पक्षांच्या समझोत्याने हा वाद मिटावा ही कल्पना किती तर्कहीन आहे हे आणखी सिद्ध करण्याची जरूरी नाही.
समझोत्यावर आता कुणी फारशी आशा ठेवून बसलेलेही नाही. काही शंकराचार्यांची आणि मान्यवर मुसलमान बुजुर्गांची नावे काही काळ पुढे आली; पण हा सगळा मामला आता थंडावला आहे.
भरवसा कोर्टावर
परिणामतः या विवादाचा निकाल कोर्ट काय लावील तोच, अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. समझोत्याने वाद सुटणार नाही, कोर्टाच्या निर्णयाने वाद सुटणे त्याहीपेक्षा अशक्य. कोर्टाचा विषयच नाही कोर्टापुढे निर्णय व्हायला मामला काही जमिनीच्या मालकीपत्राच्या किंवा सातबाराच्या उताऱ्याचा नाही. हिंदुत्ववाद्यांचा या विषयावरील युक्तिवाद समर्थनीय आहे. कोणत्याही समाजाची श्रद्धा हा विषय कोर्टाच्या अधिकारातला असूच शकत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने १९८९ साली दिलेल्या एका निर्णयातील शेवटचे वाक्य असे आहे-
“या वादात कोर्टापुढे आलेल्या प्रश्नांपैकी काही न्यायव्यवस्थेने सुटू शकतील किंवा नाही याबद्दल जबरदस्त शंका आहे."
कज्जेदिरंगाई
तसे हे सगळेच प्रकरण अगदी आधुनिक काळातसुद्धा न्यायालयांपुढे १९४९
