५ एप्रिल १९९३ च्या राष्ट्रीय विकास परिषदेच्या बैठकीत बोलताना पंतप्रधानांनी नोकरशाहीची राष्ट्रावरील मगरमिठी किती भयानक झाली आहे याचा कबुलीजबाब दिला.
"सार्वजनिक क्षेत्रासाठीच्या योजना-आराखड्याचा दहा टक्के हिस्सा नोकरदारांच्या महागाई भत्त्यासाठी खर्च होतो, ही कल्पनाही मला पटत नाही. हे सगळे गांगरून जाण्यासारखेच आहे. हे चालूच राहिले तर योजनाकाळात भरभराटीची काही शक्यता आहे असे मला वाटत नाही."
"आपला योजनाबाह्य खर्च ज्या रीतीने वाढतो आहे ते पाहता, उपलब्ध साधनसामग्रीचा वापर फक्त सरकारी कर्मचाऱ्यांना पगार देण्यासाठीच करावा लागेल; लोक ते मान्य करणार नाहीत."
"काही राज्यांपुढे सरकारी कर्मचाऱ्यांचे पगार देण्यासाठी पैसा कोठून आणायचा हा प्रश्न आहे. आपल्यापुढे अशी भयानक स्थिती असताना ही राज्ये आणि हा देश प्रगती कसा करणार, भरभराट कशी होणार हे खरेच मला कळत नाही."
ही अवतरणे कोणा विरोधी पक्ष नेत्याची नाहीत. खुद्द पंतप्रधानांच्या भाषणातील आहेत. व्यापारमंत्री प्रणव मुखर्जी यांनीही नोकरदारांवरील अवास्तव खर्चामुळे उद्भवलेली परिस्थिती परखडपणे मांडली.
"आठव्या पंचवार्षिक योजनाकाळात केंद्र व राज्य सरकारांच्या कर्मचाऱ्यांच्या संख्येत किमान दहा टक्क्यांनी कपात करावी."
“सरकारी कर्मचाऱ्यांना पगार देण्यासाठीच फक्त आपल्याकडे पैसा आहे; पण त्यांना काम करता यावे यासाठी पैसा नाही अशी स्थिती उद्भवेल."
"महागाई भत्तात वाढीची पद्धत यापुढेही चालू ठेवली तर आठव्या पंचवार्षिक योजनेदरम्यान अतिरिक्त ४० हजार कोटी रुपयांचा बोजा पडेल."
