पक्षाकडे असे. पात्रता नसताना यश मिळालेली माणसे साहजिकच देवधर्मी बनतात या नियमाप्रमाणे नोकरदारात पूजापाठ करणाऱ्यांचे प्रमाण अतोनात वाढले आहे. ही नोकरदार मंडळी भाजपा, शिवसेना यांसारख्या पक्षांकडे झुकू लागली आहेत. तेव्हा, एरवी राष्ट्रवादाचा ढिंढोरा पिटणाऱ्या भाजपाने राष्ट्र बुडण्याची वेळ आली तरी नोकरदारांच्या भत्त्यांत कपात करण्याच्या प्रस्तावाला विरोध करावा हे समजण्यासारखं आहे.
कपातीचा प्रस्ताव शरद पवार यांनाही अनैतिक वाटतो. हल्ली शरदचंद्ररावजी पवार नैतिकतेविषयी जरा जास्तच बोलतात. त्यांचे आणि पप्पू कलानी, हितेंद्र ठाकूर यांचे संबंध उजेडात आल्यापासून, त्यांच्या संबंधांतील गुंडांचा मुंबईच्या दंग्यात आणि बॉम्बस्फोटातही किती हात होता याची चर्चा सुरू झाल्यापासून आणि औरंगाबाद कोर्टाने निवडणुकीतील गैरप्रकाराबद्दल त्यांच्यावर ठपका ठेवल्यापासून भूखंडमहर्षी शरद पवार खूपच नीतिमान बनले आहेत. “अत्यावश्यक वस्तूंची भाववाढ थांबल्याखेरीज महागाई भत्त्याची पद्धत रद्द करणे अनैतिक आहे." असा त्यांना साक्षात्कार झाला आहे. ८८ कोटी लोकांच्या देशात फक्त दोन टक्के म्हणजे पावणेदोन कोटी नोकरदारांनाच वाढत्या महागाईपासून संरक्षण होण्यासाठी कवचकुंडले असण्यात काय नैतिकता आहे? वाढत्या महागाईच्या प्रमाणात शेतकऱ्यांनी भाववाढ मागितली तर त्याला विरोध करणारे शरद पवार नोकरदारांच्या संरक्षणासाठी इतक्या तत्परतेने का धावून आले?
इंदिरा गांधी, शरद पवार यांच्यासारख्या नेत्यांची नोकरदारांना खूष ठेवण्यामागची बुद्धी स्पष्ट आहे. वसंतदादा पाटील यांनी महाराष्ट्रातील नोकरदारांची काही पर्वा न करता ५२ दिवस संपाला तोंड दिले. मोडकळीस आलेल्या संपाच्या मागण्या शरद पवारांनी झटक्यात मान्य केल्या. सरकारी यंत्रणेचा उपयोग आपल्या पक्षाच्या आणि गोतावळ्याच्या सोयीकरिता करावयाचा असेल तर त्यासाठी नोकरदारांना खूष ठेवणे फार महत्त्वाचे असते. एखादासुद्धा नाखूष नोकर सगळे बिंग फोडण्याची शक्यता असते. त्यामुळे शरद पवारांसारखे कुशल प्रशासक नोकरदारांना सांभाळन घेणारच! त्यांच्या भूमिकेतील नैतिकता ही एवढीच आहे.
नोकरदारांमुळे देश बुडतो आहे. यावेळी जो नोकरदारांचे कौतुक चालवील त्याला देशबुडव्याच मानले पाहिजे. १ एप्रिल ९३ रोजी सरकारने नवीन आयातनिर्यात धोरण जाहीर केले आहे. शेतीमालाच्या निर्यातीवरील बंधने पुष्कळशी कमी केली आहेत. देशात तुटवडा असला तरी शेतीमालाच्या निर्यातीवर बंधने आणली जाणार नाहीत अशी ग्वाही या धोरणात दिलेली आहे. उदार निर्यात
