खाद्यतेलाच्या बाबतीत म्हटले तर महत्त्वाची, म्हटले तर गंभीर आणि म्हटले तर गमतीची अशी एक घटना घडली.
केंद्र शासनाने अमेरिकेकडून PL480 कलमाखाली ४४ हजार टन सोयाबीन तेल दान म्हणून स्वीकारले. नेहरूंच्या काळात याच PL 480 कार्यक्रमाखाली गव्हाच्या देणग्या स्वीकारून देशातील शेती उत्पादनाचा कणा मोडण्यात आला होता, हे सर्वांना माहीतच आहे. यंदाच्या तेलाच्या देणगीची किंमत ७२ कोटी रुपये आहे. गेल्या वर्षीही याच योजनेखाली सरकारने ४० हजार टन तेलाची भेट स्वीकारली होती.
गेल्या वर्षी सोयाबीन तेलाची देणगी स्वीकारण्यात कदाचित काही थोडाफार अर्थ होता. तेलाच्या किमती झपाट्याने वाढत होत्या आणि या किमती भडकण्यामागे उत्पादन आणि पुरवठा यांच्या तुटवड्यापेक्षा व्यापाऱ्यांची सट्टेबाजी असल्याचे दिसत होती. अशाही परिस्थितीत आयात करण्याचा किंवा भेट स्वीकारण्याचा पर्याय चुकीचाच, म्हणजे आत्मघातकीच आहे यात शंका नाही. कोणत्याही मालाची किमत स्थानिक कारणांमुळे चढू लागली तर बाजारपेठेत ढवळाढवळ न करता चढत्या किमतीच्या आकर्षणाने शेतकऱ्यांना उत्पादन वाढवू देणे हा खराखुरा उपाय आहे. ४० हजार टन तेल देशात आणले नसते तर कोणी उपाशी मरणार होते अशी काही स्थिती नाही. एकूण खाद्यतेलाच्या उत्पादनांपैकी ९०टक्के उत्पादन देशातील फक्त ६टक्के लोक वापरतात. तेव्हा खाद्यतेल ही काही आम जनतेच्या दृष्टीने जीवनावश्यक वस्तू नाही. गेल्या वर्षी घेतलेले ४० हजार टनाचे दान हे नेहरू धोरणानुसार, म्हणजे चुकीचेच होते.
पण यंदा पुन्हा एकदा ४४ हजार टन तेलाची भीक स्वीकारणे हे अगदीच निरर्थक आहे. देशातील तेलबियांच्या उत्पादनाची स्थिती यंदा चांगलीच सुधारली
