लागल्या. अहवाल बदलणं तर शक्य नव्हतं. त्या अहवालाविरोधी मतप्रदर्शन करणाऱ्यांनीही आपल्या विरोधी टिपण्याही लिहिलेल्या होत्या. अध्यक्षांना काही अशी विरोधी टिप्पणी लिहिण्याची शक्यता नव्हती. तेव्हा अध्यक्षांनी हा अहवाल राष्ट्रपतींकडे पाठविताना तीस पानी पत्र लिहिलं आणि त्या पत्रामध्ये एकूणच राखीव जागा ठेवण्याच्या कल्पनेच्या परिणामकारकतेबद्दल मोठी शंका व्यक्त केली. एक अहवाल, त्याला तीन विरोधी मतप्रदर्शनं आणि अध्यक्षांच्या पत्रामध्ये त्या अहवालाबद्दल शंका व्यक्त केलेल्या. असा विचित्र अहवाल समोर आल्यानंतर साहजिकच शासनाला त्याविषयी काही कार्यवाही करणं शक्य नव्हतं. तो अहवाल बासनात बांधून ठेवण्यात आला.
पण १९७७ च्या निवडणुकांच्या वेळी त्यावेळच्या जनता पक्षाने आपल्या निवडणुकीच्या जाहीरनाम्यामध्ये असं स्पष्ट आश्वासन दिलं होतं की कालेलकर समितीचा अहवाल अंमलात आणण्यात येईल. अनपेक्षितपणे जनता पक्ष निवडून आला; पण या कालेलकर अहवालाच्या अंमलबजावणीबद्दल मात्र अडचणी निर्माण झाल्या आणि जाहीरनाम्यात स्पष्ट आश्वासन दिलेलं असतानासुद्धा त्या अहवालावर अंमलबजावणी करण्याऐवजी त्यावेळचे पंतप्रधान मोरारजी देसाई यांनी एक नवीन आयोग नेमला, तो मंडल यांच्या अध्यक्षतेखाली.
मंडल आयोगाचा अहवाल १९८० मध्ये शासनाकडे आला. गेली दहा वर्षे या अहवालाला हात लावण्याची कोणाची हिंमत झाली नाही. महाराष्ट्रामध्ये 'नामांतर' प्रकरणी जशी परिस्थिती आहे तशीच काहीशी परिस्थिती या मंडल आयोगाच्या अहवालासंबंधीही तयार झाली. उघडपणे त्याला विरोध करण्याची कुणाचीही तयारी नाही. जसं, नामांतर झालं पाहिजे असं सगळे पक्ष जाहीररित्या व्यासपीठावरून, मंचावरून बोलतात; पण प्रत्यक्षात मात्र नामांतर झालंच पाहिजे अशी तळमळ नाही किंवा इच्छाही नाही; तसंच, मागासवर्गीय हे देशातले जवळजवळ ५२ टक्के आहेत. ५२ टक्के मतदारांना राग येईल अशी कृती जाहीररित्या करण्याची तयारी नाही. जाहीररित्या तर मंडल आयोग अहवालाला पाठिंबा द्यायचा पण आतून प्रत्यक्षात मंडल आयोग अहवाल अमलात येऊ नये अशा हालचाली हे आतापर्यंतच्या सगळ्या पक्षांचं धोरण. जनता दलाने पहिल्यांदा आपला निवडणुकीचा जाहीरनामा गंभीरपणे घ्यायचा प्रयत्न केला आहे असं दिसतं आणि त्यांनी कदाचित एखाद्या विशिष्ट राजकीय परिस्थितीमुळे असेल, काही वेगळ्या कारणांमुळे असेल, नवीन निवडणुकीची तयारी म्हणून असेल पण मंडल आयोगाच्या अहवालाची अंमलबजावणी होईल असं जाहीर केलं
