विदर्भातील काही नेत्यांनी एकाधिकारशाहीचा असा काही उदोउदो केला, की तिच्या विरोधात बोलणे म्हणजे जणू काही देशद्रोहच होता! पश्चिम महाराष्ट्रातील पुढाऱ्यांना त्यांच्या सहकारी साखर कारखान्यांचा जसा अभिमान आहे, तसाच विदर्भातील पुढाऱ्यांना कापूस एकाधिकार खरेदीबद्दल असे. विदर्भाची 'अस्मिता'देखील ह्या एकाधिकार पद्धतीशी जोडून ह्या पुढाऱ्यांनी दहशतीचे वातावरण तयार केले होते.
शरद जोशींचा ह्या योजनेच्या गाभ्याशी असलेल्या तथाकथित समाजवादी विचारसरणीला तत्त्वशःच विरोध होता. पण त्यांची भूमिका कुठच्याही इझमपेक्षा शेतकरीहिताला प्राधान्य देणारी होती. १९८०-८१च्या सुमारास, म्हणजे कापूस आंदोलन प्रत्यक्ष सुरू व्हायच्या आधीच, ते म्हणाले होते,
"खरेदीव्यवस्था कोणतीही असो; सरकारी असो, सहकारी असो, की व्यापाऱ्यांची असो, परमेश्वराची असो की सैतानाची असो, शेतकऱ्याला उत्पादनखर्चावर आधारित रास्त भाव मिळणे हे सर्वांत महत्त्वाचे."
१९७०च्या दशकात चीनचे सर्वेसर्वा डेंग झियाओ पिंग ह्यांनी जेव्हा साम्यवादी विचारसरणीचा त्याग करत मुक्त अर्थव्यवस्थेचा अंगीकार केला आणि विकासाच्या मार्गाने आपल्या देशाची घोडदौड सुरू केली, त्यावेळी त्यांचे एक वाक्य खूप चर्चेत आले होते. आपल्या विचारवंतांनी त्याची काहीच दखल घेतली नव्हती, कारण त्यात त्यांच्या पारंपरिक पोथीनिष्ठेला अगदी मुळावर घाव घालणारे आव्हान होते; पण पाश्चात्त्य जगात मात्र ते विधान निर्णायक महत्त्वाचे व दिशादर्शक मानले गेले होते. डेंग म्हणाले होते,
"It does not matter whether a cat is black or white, so long as it catches mice!" ("मांजर काळे आहे की पांढरे, ह्याला काही महत्त्व नाही, ते उंदीर पकडते आहे की नाही हेच महत्त्वाचे!")
एखादे धोरण साम्यवादी चौकटीत बसते की नाही ह्याचा विचार करत न बसता, ज्यातून देशाचा विकास होईल ते धोरण स्वीकारायचे, हा त्याचा प्रत्यक्षातील अर्थ होताः त्यामुळेच त्यांना राजकीय पटावर स्वतःच्या हाती सगळी सत्ता देणारा साम्यवाद कायम ठेवून आर्थिक पटावर मात्र संपत्तीचे सर्वाधिक निर्माण करणारी मुक्त अर्थव्यवस्था आणता आली. जोशी यांचे उपरोक्त विधानदेखील साधारण ह्याच धाटणीचे आहे.
पुढे कापूस आंदोलन सुरू केल्यावर त्यांनी हे विधान अनेक ठिकाणी पुनःपुन्हा केले; त्यांची ती अगदी प्रामाणिक अशीच भूमिका होती. पण तसे त्यांनी म्हटल्याबरोबर विदर्भात चारी बाजूंनी त्यांच्याविरुद्ध आरडाओरडा सुरू झाला. शेतकऱ्यांच्या हितासाठी सरकार राबवत असलेल्या योजनेच्या ते विरोधात आहेत असे मानले जाऊ लागले.
ह्या एकाधिकार योजनेबद्दलची जोशींची, त्या काळात त्यांनी वेळोवेळी मांडलेली भूमिका साधारण अशी होती:
प्रत्यक्षात ही योजना सपशेल फसलेली आहे. विदर्भातील कापूस उत्पादकासाठी अधिक
१९२ = अंगारवाटा... शोध शरद जोशींचा
