"हे शेतीतले दारिद्र्य जोपर्यंत हटत नाही, तोपर्यंत इतर समस्यांबद्दल तुम्ही ओरडत राहिलात, तर तुम्ही तुमची ताकद फुकट दवडता. देशाच्या शरीरातलं सगळं रक्त बिघडलं आहे. त्यामुळे अंगभर फोड आलेत. एकेका फोडाला मलमपट्टी करत बसून उपयोग नाही. त्यानं जरा बरं वाटेल, पण एक फोड बरा होतो असं वाटतं, तोवर नवीन पाच फोड निर्माण होतात. तेव्हा तात्पुरत्या मलमपट्यांऐवजी रक्तदोषान्तकच घ्यायला हवं. त्याचप्रमाणे अन्याय, दुःख यांचं निवारण करायचं असेल, तर त्याचं मूळ कारण दारिद्र्य आहे हे लक्षात घेतलं पाहिजे. आणि ते हटवायचं असेल, तर इतर कोणतेतरी उपाय योजण्याऐवजी शेतीमालाचा उत्पादनखर्च शास्त्रशुद्ध पद्धतीने काढून त्याप्रमाणे शेतीमालाला रास्त भाव दिले गेले पाहिजेत."
शेतीमालाला उचित दाम मिळाला, की शेतकऱ्याचे दारिद्र्य दूर होईल व देशातील ७० टक्के जनता शेतीवर अवलंबून असल्याने, त्याचे दारिद्र्य दूर होणे म्हणजेच एकूण देशाचे दारिद्र्य दूर होणे, हा त्यांचा ठाम विश्वास आहे. हा मुद्दा त्यांनी वेळोवेळी विस्ताराने मांडला
आहे.
शेतकऱ्याच्या हातात थोडाफार पैसा येऊ लागला, की तो आपली शेती सुधारू शकेल, विहीर खणू शकेल, बांधबंदिस्ती सुधारू शकेल. अधिक चांगले बियाणे वापरून अधिक विक्रीयोग्य उत्पन्न काढू शकेल. ट्रॅक्टर, ड्रिप, जर्सी गाई, अधिक मोठी शेती खरेदी करू शकेल. अतिरिक्त पैसे भांडवल म्हणून गुंतवून त्याला किंवा त्याच्या मुलाला शेतीव्यतिरिक्त असा काही ना काही उद्योग सुरू करता येईल. कोणी पिठाची गिरणी काढेल, कोणी खारवलेले शेंगदाणे बनवेल, कोणी मिरच्यांची भुकटी करून विकेल; एक ना दोन, अक्षरशः हजारो छोटे छोटे उद्योग सुरू होऊ शकतील. त्यातून ग्रामीण भागात रोजगार निर्माण होतील, दुकानदारी वाढेल. शहरांवरचे ताण कमी होतील, कारण पोटासाठी स्थलांतर करायची तितकी आवश्यकता राहणार नाही. शेतकऱ्यांना ऐपत आली, की आपोआपच गावातही चांगल्या शाळा, चांगले दवाखाने, चांगली करमणुकीची साधने निघतील. ग्रामपंचायतींचे उत्पन्न वाढले, तर गावातले रस्ते, पाणीपुरवठा, ड्रेनेज वगैरे सगळे सुधारता येईल.
ग्रामीण भागात वाढती क्रयशक्ती आली, की एकूण बाजारपेठेचा विस्तार झाल्याने कारखान्यांत बनलेल्या मालाचा खपही वाढेल. 'इकॉनॉमी ऑफ स्केल'मुळे वस्तूंची किंमतही आपोआप कमी होईल. देशातील सध्याच्या दुय्यम प्रतीच्या हाय-कॉस्ट अर्थव्यवस्थऐवजी उच्च प्रतीची लो-कॉस्ट अर्थव्यवस्था आकाराला येईल. आपली स्पर्धात्मकता वाढल्याने आपला आंतरराष्ट्रीय व्यापारही वाढेल. एकूणच साऱ्या ग्राहकांना कमी दरात अधिक चांगला व अधिक नावीन्यपूर्ण, वैविध्यपूर्ण माल मिळू शकेल.
स्वित्झर्लंडमध्ये असताना ग्रामीण उद्योगधंदे कसे उभे राहिले आणि त्यातून एकूण देशाच्या विकासाला कशी चालना मिळाली, हे त्यांनी बघितले होते. जपानसारख्या अनेक देशांतही हे घडल्याचे त्यांना ठाऊक होते. म्हणूनच हे भारतातही होऊ शकते ह्याची त्यांना खात्री होती.
