ठरलेल्या तीन महिन्यांपूर्वीच सादर केला, पण शासनाने तो स्वीकारला नाही. वाढीव वीजदर देणे शेतकऱ्यांना परवडावे म्हणून १९० रुपये प्रती क्विटल असा भाव गव्हासाठी द्यावा असे समितीने सांगितल्याचे कानावर आले, पण प्रत्यक्षात शासनाने तो अहवाल जाहीरच केला नाही. खरेतर भारतीय किसान युनियन ही संघर्षातील एक संबंधित घटकसंस्था होती व तिला त्या अहवालाची प्रत देणे शासनाचे कर्तव्य होते, पण शासनाने ते केले नाही. उलट वीजबिलांची थकबाकी धाकदपटशा दाखवून वसूल करायला सुरुवात केली, अनेकांचे वीजप्रवाह खंडितही केले.
त्यामुळे आंदोलनाची पुढची पायरी म्हणून शेतकऱ्यांनी १ मे ८४पासून आपापला गहू विक्रीसाठी बाजारात आणायचाच नाही असे ठरवले. चंडीगढमधील आपल्या भाषणात जोशी म्हणाले होते, "देशात विक्रीसाठी येणाऱ्या गव्हाच्या एकूण पिकापैकी ७० टक्के गहू एकट्या पंजाबात पिकतो. गव्हाच्या त्या प्रचंड ढिगावर तुम्ही बसून आहात. एखाद्या अॅटमबॉम्बपेक्षा अधिक प्रभावी असे ते शस्त्र आहे. तुम्ही ते वापरायचे ठरवले, आपला गहू बाजारात आणायचाच नाही असे ठरवले, तर कुठल्याही सरकारला तुमच्या मागण्या मान्य कराव्याच लागतील."
त्याचाच आधार घेऊन पंजाबी शेतकऱ्यांनी ते 'कनकबंद आंदोलन' जाहीर केले. सलग एक आठवडा, म्हणजे ८ मेपर्यंत, गव्हाचा एक दाणाही बाजारात विक्रीसाठी आला नाही. नेहमी गव्हाने ओसंडून वाहणाऱ्या खन्नासारख्या बाजारपेठा अक्षरशः ओस पडल्या. दुर्दैवाने त्यानंतर मात्र शेतकऱ्यांचा धीर सुटला; त्याहून जास्त थांबायची त्यांच्यात क्षमताच नव्हती. त्यामुळे मग ते आंदोलन मागे घ्यावे लागले.
अर्थात शेतकऱ्यांच्या मनात संताप धुमसतच राहिला. त्याचाच एक आविष्कार म्हणजे, २० जुलैला चंडीगढला एक मोठा शेतकरी मेळावा भरवायचे ठरले. याही वेळी महाराष्ट्रातून काही जणांनी जावे असे ठरले. पण ह्या वेळेला संख्या मर्यादित, फक्त दहा, ठेवायची होती. मागच्या राजभवनच्या घेरावसारखाच प्रकार ह्या वेळेलाही होईल, त्यामुळे शेतकरी संघटनेला अधिकच प्रसिद्धी मिळेल अशी बहुधा पंजाब सरकारला भीती होती. अराजकीय अशा शेतकरी संघटनेची ताकद वाढणे म्हणजे राजकीय पक्षांची ताकद कमी होण्यासारखेच होते. त्यामुळे ह्यावेळी सरकारने असा मेळावा होऊच द्यायचा नाही असा निश्चय केला होता. शक्यतो आंदोलकांनी चंडीगढला पोचूच नये ह्या दृष्टीने बहुतेक गाड्या दिल्लीलाच अडवण्यात येत होत्या. जोशींची गाडीही दिल्लीतच थांबवली गेली. बसने कशीतरी मजल दरमजल करत जोशी व त्यांचे सहकारी चंडीगढला पोचले. तोही प्रवास त्यांना तीन-चार गटांमध्ये व लपतछपतच करावा लागला होता. सरकारच्या असल्या दडपशाहीमुळे ह्या होऊ घातलेल्या मेळाव्याला अतोनात प्रसिद्धी मात्र आपोआपच मिळत गेली! जे घडू द्यायचे नाही असा चंग पंजाब सरकारने बांधला होता, तेच नेमके घडत गेले! चंडीगढमधील पंचायतभवनपासून शेतकऱ्यांचा
