महिलांपुरती सीमित राहिली होती. शेतकरी संघटनेच्या महिला आघाडीत गावोगावच्या अक्षरशः लाखो महिला सामील झाल्या, त्यांनी दारूदुकानबंदीसारखी वेगवेगळी आंदोलने लढवली, अधिवेशने भरवली, त्यातून स्वतःचे आत्मभान वाढवले, आपल्या कुटुंबापासून सुरुवात करून सगळ्या समाजातच स्त्रियांना न्याय मिळावा म्हणून जागृती आणली व ह्या सगळ्यातून एकूणच स्त्रीमुक्तीचा परीघ अनेक पटींनी विस्तारित झाला. एवढेच नव्हे तर स्त्रीमुक्तीलाच 'स्त्री-पुरुष मुक्ती'चा आयाम जोडला.
पुढे महाराष्ट्रात व एकूणच देशात शासकीय पातळीवर घेतल्या गेलेल्या अनेक निर्णयांवर या शेतकरी महिला आंदोलनाची छाप स्पष्ट जाणवते. 'पंचायतराज'मध्ये महिलांना ३० टक्के जागा देण्याच्या सरकारी निर्णयात चांदवड जाहीरनाम्यातील बराचसा भाग समाविष्ट झाला आहे. जिल्हा परिषदेतील कामकाजाबद्दल महिलांना प्रशिक्षण देण्यासाठी संघटनेने जागोजागी जी शिबिरे घेतली, त्यातून तयार झालेल्या महिलांचा पुढे सर्वच राजकीय पक्षांनी उपयोग करून घेतला; महिला आघाडी ही सर्वच राजकीय पक्षांसाठी कार्यकर्त्यांची एक खाणच ठरली. लक्ष्मीमुक्ती अभियानात पत्नीच्या नावाने जमिनीचा काही भाग हस्तांतरित करण्यासाठी जेव्हा शेतकरी सरकारी कार्यालयात जाई, तेव्हा सातबाऱ्यावर तशी नोंदणी करताना तेथील नोकरदार मुद्दामच दिरंगाई करू लागले; कारण तसे करण्यात त्यांना त्यांची नेहमीची टक्केवारी' मिळत नव्हती! त्यामुळे खूप वादंग माजू लागले. शेतकरी संघटनेच्या आमदारांनी हा प्रश्न विधानसभेत व नंतर सरकारदरबारी धसास लावला. शेवटी मग सुधाकरराव नाईक मुख्यमंत्री असताना त्यासाठी स्वतंत्र कायदाच केला गेला. महाराष्ट्र सरकारने १९९४ साली केलेला, सातबाराच्या उताऱ्यावर शेतकरी पत्नीचे नाव लावणारा, तो 'लक्ष्मीमुक्ती कायदा हे तर सरळसरळ महिला आघाडीच्या आंदोलनाचे फळ आहे; अन्य कुठल्याच राजकीय पक्षाने अशी कुठली चळवळ अगदी लहान प्रमाणावरदेखील चालवली नव्हती.
एकूणच शेतकरी महिला आघाडीचे काम हा शेतकरी संघटनेच्या इतिहासातील व जोशी यांच्या कार्यातील एक महत्त्वाचा मानबिंदू आहे.
◼
