आली की मग बघू, साधारण अशी काहीशी जोशींची धारणा होती.
"आपला शेतकरी संघ अजून बाल्यावस्थेत आहे. ताठर अशा घटनेचं बंधन तिच्या गळ्यात आत्ताच अडकवू नका. आज आपल्यात जी ज्येष्ठ मंडळी आहेत त्यांनी आई बालकाशी वागते तसं इतर कार्यकर्त्यांशी वागावं. यामुळे प्रारंभी हुकूमशाहीचा आरोपही होईल; पण बालक जाणतं होईस्तोवर आईदेखील त्याच्याशी वागताना हुकूमशहाच असते हे लक्षात घ्या," असेही त्यांनी सांगितले होते.
विचारांची झेप, व्यासंग, वक्तृत्व वगैरे बाबी विचारात घेतल्या, तर त्यांना तुल्यबळ असे अन्य शेतकरीनेत्यांत फारसे कोणी नव्हते. परंतु इतर शेतकरीनेते तसे काही मान्य करणे केवळ अशक्य होते. मूलतः जोशी स्वतंत्रतावादी होते आणि ते व इतर यांच्यातला तो फरक सहजासहजी पुसला जाणे अशक्यच होते. या मूलभूत फरकातून इतर अनेक मतभेद उद्भवत राहिले.
शरद जोशींनी केलेले खुल्या अर्थव्यवस्थेचे हिरिरीचे समर्थन अन्य किसाननेत्यांना अजिबात पसंत नव्हते. बहुसंख्य किसाननेते हे डाव्या विचारसरणीचे होते; त्यांचा अमेरिकेला व मुक्त अर्थव्यवस्थेला कायम विरोध असायचा आणि सरकारी नियंत्रणे व समाजवाद यांना कायम पाठिंबा. अत्याधुनिक तंत्रज्ञानही त्यांना नको होते. त्यांच्यातील अनेकांना नैसर्गिक शेती, फक्त स्थानिक बियाणांचा वापर, सर्व शेतीमालाचा व्यापार सरकारनेच ताब्यात घेणे अशा गोष्टींचे आकर्षण होते. जोशींची भूमिका ही नेमकी उलट होती. शेतकरी संघटना हा जोशींच्या व्यक्तित्वाचाच जणू वाढीव भाग (एक्स्टेन्शन) होता. भूपिंदर सिंग मान यांच्यासारखे अपवाद वगळता, इतर सर्व किसाननेत्यांचा भर शेतकऱ्याला आपल्या शेतीमालाची वाढीव किंमत मिळण्यापेक्षा खते, बियाणे, कीटकनाशके, डिझेल, वीज इत्यादी गोष्टींची किंमत कमी करण्यावर होता. पण तसे करण्यासाठी सरकारी सबसिडीशिवाय पर्याय नव्हता व कुठल्याही सबसिडीला जोशी अनुकूल नव्हते. शेतीमालाला वाजवी भाव हेच त्यांच्या मते एकमेव उत्तर होते. असे अनेक मूलभूत फरक महाराष्ट्रातील शेतकरी संघटना व अन्य किसान संघटना यांच्यात होते. देशातील अन्य राजकीय नेते व शरद जोशी यांच्यातील फरकाप्रमाणेच हाही प्रकार होता.
साहजिकच अखिल भारतीय पातळीवर शेतकऱ्यांची एक आघाडी उभारण्याचे जेव्हा जेव्हा प्रयत्न झाले, तेव्हा तेव्हा ते एका वरवरच्या पातळीवरच राहिले, खोलात गेल्यावर हे असले फरक उफाळून येत.
या सगळ्या एकूण परिस्थितीत शेतकरीनेत्यांची देशव्यापी अशी शक्ती उभारण्याचे आपले प्रयत्न व्यर्थ होत आहेत, हे जोशींच्या लक्षात आले. व्यवस्थेमधील मूलभूत व व्यापक परिवर्तनासाठी उपयुक्त ठरू शकेल असा तो एक मार्ग आता बंद झाला होता.
दरम्यान शेतकरी आंदोलन राष्ट्रीय मंचावर नेण्यासाठी राजकीय आघाडीवरील जोशींचे प्रयत्न चालूच होते.
डिसेंबर १९८९ मध्ये लोकसभा निवडणुकांनंतर लगेचच विश्वनाथ प्रताप सिंग पंतप्रधान
