________________
दराने सरकार शेतीमाल खरेदी करू शकते. यामुळे भारतीय शेतकऱ्याची लूट पूर्वीसारखी सुरूच आहे."
(मोहन गुंजाळ स्मृतिग्रंथ, नोव्हेंबर २०११, पृष्ठ ५४)
ही परिस्थिती शेवटी आपल्यालाच प्रयत्नपूर्वक बदलावी लागेल, WTOवर ती जबाबदारी टाकता येणार नाही. पण WTOमुळे देशाचा अनेकपरींनी फायदा झाला आहे यात शंकाच नाही व म्हणूनच भारतात एकेकाळी ह्याला कडाडून विरोध करणारेही स्वतः सत्तेवर आल्यावर मात्र ह्याच धोरणाचा अवलंब करत आले आहेत. गेल्या पंचवीस वर्षांत अनेक सरकारे आली आणि गेली, पण हे धोरण कायमच राहिले आहे. ज्यांनी डंकेल प्रस्तावाला विरोध केला, पण नंतर आपली बाजू बदलली, त्यांनी कधीच 'आपली ती पूर्वीची भूमिका चुकीची होती' अशी जाहीर कबुली दिलेली नाही.
भारतात एक वेळ अशी होती की डंकेल प्रस्तावाच्या बाजने बोलणारे शरद जोशी सोडन दुसरे जवळजवळ कोणीच नव्हते. अशा वेळी जोशी यांनी अत्यंत ठामपणे डंकेल प्रस्तावाला पाठिंबा दिला. १९९१ साली जेव्हा डंकेल प्रस्ताव प्रथम चर्चेत आला, त्यावेळी डंकेल प्रस्तावाला विरोध करण्यात भारतातले उजवे-डावे असे जवळजवळ सगळेच पक्ष आणि गांधीवाद्यांपासून हिंदुत्ववाद्यांपर्यंत सगळ्यांच्या मोठ्या संघटना सहभागी होत्या. त्यात समाजवादी होते, राष्ट्रवादी होते, कामगार संघटना होत्या, स्वयंसेवी संस्था होत्या, अगदी उद्योगपतींच्या संघटनाही होत्या. देशातील जवळजवळ सर्व शेतकरीनेतेही ह्या प्रस्तावाच्या विरोधात होते. एखाद्या मुद्द्यावर अशी एकजूट क्वचितच कधी बघायला मिळाली असेल. यांच्यापैकी कोणालाही खुलीकरण नको होते. भाजपप्रणीत भारतीय मजदूर संघाचे व भारतीय किसान संघाचे अध्यक्ष दत्तोपंत ठेंगडी यांनीतर त्याविरुद्ध देशव्यापी अशी संघर्षयात्रा काढली होती. मधु दंडवते यांच्यासारख्ने सगळेच समाजवादी नेतेही ह्या प्रस्तावाला कडाडून विरोध करत होते. 'ह्या देशात आज डंकेल प्रस्तावाला तुम्ही देत असलेला पाठिंबा म्हणजे राजकीय आत्महत्या आहे,' असे जोशी यांच्या दिल्लीतील एक हितचिंतक महिलानेत्या त्यांना म्हणाल्या होत्या. 'ह्यातल्या एकानेही मुळात हा डंकेल प्रस्ताव कधी वाचला असेल असे मला वाटत नाही,' असे यावर जोशींचे म्हणणे होते. अशा परिस्थितीत जोशींनी ज्या प्रकारे ह्या प्रस्तावाला समर्थन दिले ते अभूतपूर्व होते. ते करताना त्यांनी फार मोठा धोका पत्करला होता. ते सीआयएचे एजंट आहेत, देशद्रोही आहेत असे आरोप सर्रास केले गेले. तरीही जोशींनी आपली भूमिका बदलली नाही; देशभर फिरून त्यांनी असंख्य सभांमधून डंकेल प्रस्ताव आणि एकूणच खुलीकरणाची प्रक्रिया या गोष्टी भारताच्या कशा हिताच्या आहेत हे जनतेला पटवून द्यायचा प्रयत्न केला.
बऱ्याच नंतर, १० जानेवारी २००० रोजी, मायकेल मूर हे WTOचे तिसरे महासंचालक (डायरेक्टर जनरल) भारतदौऱ्यावर असताना दिल्लीत त्यांची व जोशींची भेट झाली होती व त्यावेळी मूर यांनी जोशींनी सातत्याने घेतलेल्या भूमिकेचे कौतुकही केले होते.
अंगाराकडून ज्योतीकडे : शोध नव्या दिशांचा - ४१३
