आवश्यक्तांप्रमाणे त्या-त्या प्रकारचे व्यवस्थापन शिक्षण देण्यासाठी अशा संस्थांना
प्रोत्साहित केलं पाहिजे. त्याचप्रमाणे विद्यार्थ्यांना प्रत्यक्ष महाविद्यालयात येऊन शिक्षण
घेण्याप्रमाणेच आपल्या निवासस्थानी अभ्यासक्रम पूर्ण करण्याची सुविधा देण्यात
आली पाहिजे. अशा संस्थांमधील विद्यार्थ्यांना अन्य प्रसिध्द संस्थांमार्फत घेतल्या
जाणाऱ्या परीक्षांना बसण्याची मुभा देण्यात आली पाहिजे.
या शिफारशीनुसार व्यवस्थापन शिक्षणाच्या ‘कॉरस्पॉन्डन्स कोर्सेस’ना मान्यता
मिळाली. मॅनेजमेंट असोसिएशन, इंडियन सोसायटीज फॉर ट्रेनिंग अँड डेव्हलपमेंट,
नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट, इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ मटेरियल्स मॅनेजमेंट
ऑपरेशन रिसर्च सोसायटी ऑफ इंडिया व नॅशनल प्रॉडक्टिव्हिटी कौन्सिल इत्यादी
संस्थांच्या पोस्टल व कोरस्पॉन्डन्स कोर्सेसना अखिल भारतीय तांत्रिक शिक्षण समितीचा
मान्यता मिळाली. व्यवस्थापन शिक्षण क्षेत्रात एका नव्या शिक्षण पध्दतीने मूळ धरले.
ही ‘दूरशिक्षण’ पध्दती अल्पावधीत लोकप्रिय झाली.
व्यवस्थापन शिक्षण संस्थांना मान्यता देण्याविषयीचे मापदंडही माझ्या अध्यक्षतेखालील
सदस्य मंडळाने सुचविले होते. त्यानुसार व्यवस्थापन शिक्षण देणाच्या संस्थेच स्वतःचा
इमारत असणे, योग्य त्या मूलभूत सुविधा पुरविण्यासाठी राखीव निधी असणं, सुसज्ज
वाचनालयाची सोय, अभ्यासक्रमांसाठी विद्यार्थ्यांची निवड करण्यासाठी एक निश्चित
पध्दती ठरविणं व या पध्दतीप्रमाणे निवड करण्यासाठी संस्थेकडे यंत्रणा व मनुष्यबळ
असणे इत्यादी अटी घालण्यात आल्या. या अटींची पूर्तता करणार्या संस्थांनाच
मान्यता देण्यात येऊ लागली.
खाजगी संस्थांप्रमाणेच विविध विद्यापीठांनीदेखील व्यवस्थापन शिक्षण संस्था
वाढत्या संख्येने स्थापन केल्या. तसेच पोस्टल कोर्सेस व करस्पाँडन्स कोर्सेस सुरू
केले. त्यामुळे अवघ्या दहा वर्षात या शिक्षणाचा विस्तार देशाच्या कानाकोपच्यांत
झाला. या विस्तारात माझाही काही प्रमाणात वाटा आहे. याचा मला रास्त अभिमान आहे.
एवढे करूनही मागणी आणि पुरवठा यांची तोंडमिळवणी करणे अवघड झाल्यामुळे विदेशातील संस्थांची मान्यता मिळालेल्या अनेक संस्थांनी भारतात व्यवस्थापन शिक्षण अभ्यासक्रम सुरू केले. भरीत भर म्हणून मान्यताप्राप्त संस्थेमध्ये दिल्या जाणाऱ्या प्रवेशांमध्ये भ्रष्टाचार होत असल्याचे आरोप होऊ लागले. वैद्यकीय व अभियांत्रिकी शिक्षणाखालोखाल शिक्षण ‘फायद्याचे आहे याचा शोध लागण्यास राजकारण्यांना वेळ लागला नाही. त्यामुळे त्यांचा या क्षेत्रात हस्तक्षेप होऊ लागला. अनेक खाजगी संस्थांनी अटी पूर्ण करण्याची क्षमता नसतानाही राजकीय व आर्थिक दबाव आणून
