देशाच्या राजधानीमध्ये घेतली जात असे. परीक्षेत मिळालेल्या गुणांच्या आधारावर निवड़ होत असे. शिवाय त्यानंतर त्यांना कामाचं प्रशिक्षण दिलंं जात असे. या पध्दतीचा नंतर ब्रिटिशांनीही स्वीकार केला व ती जगभर नेली.
देशाचा आकार व जनतेचे व्यवहार जसजसे वाढू लागले, तसं नोकरशहांना केवळ प्रशासकीय प्रशिक्षण देऊन काम भागेनासं झालं. त्यांना व्यवस्थापकीय प्रशिक्षण देण्याचीही गरज निर्माण झाली. त्यामुळंं सध्या ही दोन्ही प्रशिक्षणं सरकारी कर्मचान्यांंना देण्यात येत आहेत.
याकरिता सरकारनंं काही ठिकाणी संस्था स्थापन केल्या आहेत. मसुरी येथील प्रशासकीय शिक्षण संस्थेत व्यवस्थापन शिक्षण विभागही सुरू करण्यात आला. चार ते सहा आठवड्यांच्यां व्यवस्थापन विकास कार्यशाळा तसेच संचालन विकास कार्यशाळा कर्मचाऱ्यांसाठी आयोजित करण्यात येतात. राजीव गांधींच्या काळात देशातील प्रसिद्ध प्रशिक्षण संस्थांमधून सरकारी अधिकाऱ्यांसाठी व्यवस्थापन प्रशिक्षण कार्यशाळा आयोजित करण्याची प्रथा सुरु झाली.कार्यशाळांमध्ये कित्येक मंत्रीही भाग घेत असत.
असे कार्यक्रम नोकरशहांच्या कार्यक्षमतेत लक्षणीय वाढ करण्यात यशस्वी ठरतात असा अनुभव आला. याची तीन कारणंं आहेत.
१.प्रशिक्षणाचे प्रयोजन
२.प्रशिक्षकाची पात्रता
३.प्रशिक्षणाचा अभ्यासक्रम
प्रशिक्षणाचे प्रयोजन:
प्रशिक्षनार्थींचंं काम व त्याचं करिअर याच्याशी प्रशिक्षण संबंधित असावंं लागतं तरच ते प्रभावी व परिणामकारक होतं. तसंच ज्या क्षेत्रात तीव्र स्पर्धेला वाव असतो,तिथंच खास प्रशिक्षणाचंं काही प्रयोजन असतं. उदाहरणार्थ, लष्कराला व शस्त्रास्त्र तयार करणाच्या कारखान्यांतील कर्मचाऱ्यांंना सतत कवायत व प्रशिक्षणाची आवशक्यता असते. कारण त्यांची अवस्था 'रात्रंदिन आम्हा युध्दाचा प्रसंग' अशी असते आणि युद्ध हा असा खेळ आहे की त्यात ‘उपविजेत्याला' बक्षीस नसतं. (किंबहुना उपविजेता
शिल्लंकच उरत नाही.) त्यामुळंं कोणत्याही क्षणी युध्दाचा भडका उडू शकतो आणि ते आपल्याला जिंकावंंच लागणार आहे अशी सैन्याची किंवा संरक्षण विभागात काम करणाच्या सर्व कर्मचाच्यांची मानसिकता असणं आवश्यक आहे.म्हणून त्यांना अविश्रांत परश्रम, प्रशिक्षण व प्रयत्नांची आवश्यकता असते.
याउलट महसूल विभागात काम करणारा एखादा अधिकारी किंवा कर्मचारी घ्या.त्याची कामाची पध्दत, कामाचंं स्वरूप, कामाचे नियम, कायदे आणि कामातून
