मिळणारी कमाई सर्व काही अगोदरच ठरलेलं असतं, आणि त्यात बदल होण्याची संधीही नसते.अशांना खास प्रशिक्षण ते काय देणार आणि दिलंच तर त्यांना त्यात काय स्वारस्य वाटणार? शिवाय, त्यामुळंं त्यांच्यात सुधारणा तरी काय होणार? मग त्यांच्यासाठी आयोजित केलेल्या प्रशिक्षण कार्यशाळा अयशस्वी ठरल्या तर नवल नाही.
प्रशिक्षकाची पात्रतां:
सरकारी कर्मचाच्यांना प्रशिक्षण देणाऱ्यांची निवड योग्य पध्दतीनंं केली जात नाही असंं आढळून आलंं आहे.तसंच प्रशिक्षकाच्या शैक्षणिक पात्रतेबाबत प्रशिक्षनार्थीं समाधानी नसतात असाही अनभव आहे. उदाहरणार्थ आयएएस अधिकार्यांना प्रशिक्षण देण्यासाठी एखाद्या बिगर आयएएस तज्ज्ञाची नेमणूक केल्यास ते अधिकाच्यांना कमीपणाचं वाटतं. मग ते प्रशिक्षणात रस घेत नाहीत.हे टाळण्यासाठी निवृत्त आयएएस अधिकाऱ्यांना नेमावं तर त्यांना बदलत्या परिस्थितीची जाणीव कमी असण्याची शक्यता असते.त्यामुळंं प्रशिक्षण अर्थहीन होतं.
प्रशिक्षणाच्या अभ्यासक्रमाबद्दलही असंच म्हणता येईल. तो ठरविताना प्रशिक्षनार्थींचंं काम व शैक्षणिक पात्रता लक्षात घेतली पाहिजे. ‘फोकस्ड्' किंवा विवक्षित मुद्यांवर भर देणारा अभ्यासक्रम आणि शिकविण्याची साधनसामुग्री तयार केली पाहिजे. शिकविताना दिली जाणारी उदाहरणंं किंवा दाखविली जाणारी प्रात्यक्षिकं आवश्यकतेनुरूप असावयास हवीत, पण बहुतेक वेळा ही पथ्यंं पाळली जात नसल्यानंं अशा प्रशिक्षणाची अवस्था'मोले घातले रडाया, नाही आसू नाही माया’ अशीच होते.
तथापि, सरकारी अधिकाऱ्यांसाठी प्रशिक्षणाची आवशक्यता नाही असा त्याचा अर्थ नाही. वरील मुद्यांचा विचार करून ते दिल्यासच त्याचा फायदा होऊ शकेल.