यासाठी अनेक कंपन्यांच्या व्यवस्थापनांनी उद्योगांच्या अंतर्गत रचनेत व उद्योग चालविण्याच्या मानसिकतेत बदल करणं सुरू केलं आहे. कर्मचाऱ्यांना केवळ संस्थेचे नियम समजावून न सांगता त्यांना संस्थेचं उद्दिष्ट सांगणं व ते साध्य करण्यासाठी त्यांना अधिकार व कार्य स्वातंत्र्य देणं, त्यांच्या स्वतःच्या नव्या संकल्पना राबविण्याची संधी देणं, प्रयोग करण्याची मुभा देणं व नवनव्या संकल्पनांचं कर्मचाऱ्यांनी एकमेकांत आदानप्रदान करणं याला प्राधान्य दिलं जात आहे. संस्थेच्या धोरणांत लवचिकता आणली जात आहे. शिस्त व नियमबध्दता यातूनच विकास होतो ही भावना काही वर्षांपूर्वीपर्यंत उद्योगात रुजलेली होती. शिस्तबध्दतेमुळे काही काळपर्यंत जोमाने उत्पादनवाढ होते, हे खरं असलं तरी नंतर 'शिस्त पाळणे' हाच प्रमुख कार्यक्रम बनतो. स्वतःची बुध्दी वापरून काम करण्यापेक्षा आज्ञापालन हेच कर्मचाऱ्याचे ध्येय बनते. त्यामुळे कार्यपध्दतीत तोचतोचपणा येतो. ही मानसिकता प्रगतीला घातक ठरते.
भारतीय व्यवस्थापक 'कासव' संस्कृतीचेच बळी होत असल्याने त्यांना वाजवीपेक्षा अधिक अधिकार व स्वतःच्या इच्छेप्रमाणे कार्य करण्याची मोकळीक देणं उद्योगांना कित्येकदा अवघड होतं. प्रयोग करण्याचं स्वातंत्र्य दिल्यास बेशिस्त व साधनसंपत्तीचा अपव्यय होईल अशी शंका उद्योगांना वाटते. मात्र सध्याच्या काळात या परिणामांचा धोका पत्करूनही हे स्वातंत्र्य दिल्यावाचून गत्यंतर नाही हे अनेक उद्योगांना पटले आहे. व्यवस्थांपकांना पारंपरिक व अव्यावसायिक मानसिकतेतून बाहेर काढण्याचा तोच एक मार्ग आहे. अॅॅलोपॅथीमध्ये म्हटल्याप्रमाणे, 'प्रत्येक औषधाचा एक सुपरिणाम व एक दुष्परिणाम असतोच.दुष्परिणाम नाही अशा औषधांचा सुपरिणामही होत नाही.' म्हणजेच धोका पत्करल्याशिवाय फायदाही होत नाही. उद्योगांनाही हेच तत्त्व लागू पडतं.
एखाद्या समाजघटकाला स्वातंत्र्य व संधी दिली की, कोणता सुपरिणाम व दुष्परिणाम होतो याची झलक आपल्या समाजव्यवस्थेतही दिसून येते. शतकानुशतके महिलांना 'चूल आणि मूल' या पलीकडे काही करू न देणाऱ्या आपल्या संस्कृतीने गेल्या पंचवीस-तीस वर्षांत बरंच स्वातंत्र्य दिलं. त्यामुळे महिलांमध्ये आमूलाग्र परिवर्तन घडून आलं. त्यांच्या शैक्षणिक, वैचारिक व आर्थिक स्थितीत कमालीचा फरक पडला. याचा सुपरिणाम असा झाला की, अशा महिलांच्या घरांचीही आर्थिक स्थिती सुधारली.'आई सुशिक्षित तर घर सुशिक्षित' या म्हणीच प्रत्यय अनेक घरांत दिसून येऊ लागला.एकंदरीतच महिलांना स्वातंत्र्य देणाऱ्या समाजाची पत सुधारली. असा झाला की, ज्या समाजातील महिलांना ही संधी मिळाली नाही, त्या पूर्वीप्रमाणेच मागास राहिल्या.
उत्तर प्रदेश, बिहार किंवा राजस्थानसारखे प्रांत सर्वच दृष्टीने मागास राहण्याचं
