पान:अन्वयार्थ (Anvayartha).pdf/270

या पानाचे मुद्रितशोधन झालेले आहे

प्रशासन हा त्यांच्या दृष्टिकोनाचा मध्यवर्ती भाग आहे. विकासलक्षी प्रशासनाचे त्यांनी सातत्याने समर्थन केले आहे. याचे कारण लेखक हे विसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धात निर्माण झालेल्या विकासलक्षी प्रशासनाचा एक भाग आहेत. त्यांनी मुख्यतः विकसनशील देशांपुढील प्रशासनापुढील आव्हाने व जबाबदाऱ्या यांचे विश्लेषण केले आहे. उपलब्ध साधनसामुग्रीचा हिशोब, सांख्यिकी विश्लेषण, नोकरशाहीवरील खर्च, लोकशिक्षणाची जबाबदारी, सेवा व सुविधांचे समताधिष्ठित वाटप, विकासाची प्राधान्यक्षेत्रे या गोष्टींना प्रमुख स्थान त्यांनी दिले आहे. यामुळे त्याच्या लिखाणात उपलब्ध साधनांचा पुरेपूर वापर, ध्येयनिश्चिती, सामाजिक न्यायाची दृष्टी याचाही अंतर्भाव होतो. त्यांनी निव्वळ तटस्थ प्रशासन निर्माण करण्यापेक्षा मानवतावादी, कार्यक्षम, शिस्तबद्ध प्रशासन निर्माण करण्याचे महत्त्व मांडले आहे. त्यामुळे लेखक हे सरदार पटेलांच्या विचारांचे समर्थन करतात. शिवाय प्रशिक्षण देणारी संख्या ही लोकशाही संख्या आहे. त्या संख्येच्या अपेक्षांचा विस्तार लेखक करतात. म्हणून विकासलक्षी प्रशासन आणि लोकशाही संख्या यांच्यामध्ये सुसूत्रीकरणाचा विचार त्यांनी मांडला आहे. या गोष्टीची दूरदृष्टी लेखकांनी वाचकाना दिली आहे. विकसनशील देशातील प्रशासनाची कार्यकक्षा व्यापक असते याचे लेखकाला आत्मभान आहे. मोठ्या समाजाला सेवा-सुविधा पुरवाव्या लागतात, जनतेशी सतत संबंध आल्याने प्रशासनाचा विस्तार होतो- या गोष्टी लेखकाच्या नजरेमधून अचूकपणे मांडल्या गेल्या आहेत. प्रशासकीय नीतिवाद त्याच्या पुस्तकांमध्ये दिसतो.

 प्रशासनावरील दोन्ही पुस्तकांमध्ये १९५० ते १९९० ते आजपर्यंत असे वर्गीकरण करण्यास जागा उपलब्ध आहे. कारण लेखकाचा मूल्यात्मक दृष्टिकोन १९५० ते १९९० या कालखंडातील विकासलक्षी प्रशासनामधून तयार झाला आहे. त्यामुळे कल्याणकारी राज्याचे समर्थन व त्याच्याबद्दलची बांधिलकी त्याच्या लिखाणात दिसून येते. याबरोबरच विकासाची विचारप्रणाली म्हणून विकासवाद नावाचा विचार स्वीकारतात. याबरोबरच त्यांनी अधुनिकीकरणाचा आग्रह धरलेला दिसून येतो. त्यांच्या आधुनिकीकरणाच्या संकल्पनेला विवेकीकरण हा अर्थ लाभला आहे. कारण लेखक प्रशासनाचा हिशोब मांडतो, मोजमाप करतो त्यावरील नियंत्रणाचादेखील विचार करतो. लेखक प्रशासनाला राजकीय क्षेत्रापासून अलिप्त करतो. तसेच जातिव्यवस्थेपासूनदेखील वेगळे करतो. सार्वत्रिक कायद्यावरती आधारलेली प्रशासन व्यवस्था असण्याचा आग्रह धरला आहे. म्हणजे एका अर्थाने लेखक नोकरशाहीला स्वायत्तता मिळावी. तिने स्वायत्तपणे काम करावे असा सार्वत्रिकीकरणाचा सिद्धान्त मांडतो. यास लेखकांनी भारतीय प्रशासनातील ऐतिहासिक तथ्यांचे पुरावे

अन्वयार्थ □ २७१