कोणत्याही राजकीय पक्षावर बंदी आणण्यास आपला विरोध असल्याचे संरक्षणमंत्री शरद पवार यांनी म्हटल्याचे कळते. पंतप्रधान नरसिंह राव यांचीही अशीच भूमिका आहे. त्यामुळे बाबरी मस्जिद पाडल्यानंतर पाच संघटनांवर बंदी घालण्यात आली; पण कोणत्याही पक्षावर बंदी घालण्यात आली नाही.
निवडक दिलदारी
पक्षांचा पराभव कायद्याने बंदी घालून करण्यापेक्षा मताच्या पेटीद्वारे झाला पाहिजे असे म्हणण्यात लोकमताचा आदर करण्याची एक उदरमनस्क प्रवृत्ती असावी. मग हा दिलदारपणा राजकीय पक्ष नसलेल्या संघटनांच्या बाबतीत का दाखवला जाऊ नये? जोपर्यंत अशा संघटना बेकायदेशीर किंवा समाजघातकी कृत्ये करीत नाहीत तोपर्यंत त्यांना विचार, प्रचार आणि आचारस्वातंत्र्य का नसावे? कायद्याविरोधी काही कार्यक्रम त्यांनी आखला तर संबंधित कायद्यान्वये कार्यवाही करता येईलच. मग संघटनांवर बंदी घालण्याचे प्रयोजन काय? पण संघटनांवर बंदी घालण्यात आली. राजकीय पक्षावर मात्र, त्यांनी काहीही केले तरी केव्हाही बंदी आणूच नये असे मानले तर मोठ्या अडचणी निर्माण होतील. राजकीय पक्ष म्हणून एकदा येनकेणप्रकारेण मान्यता घेतली म्हणजे आपणास काहीच बंधने नाहीत, ना कायद्याची ना घटनेची, काहीही करावयास मोकळे झालो अशी भावना तयार झाली तर मोठा अनर्थ होईल.
पक्षांचे तारणहार दादा
उदाहरणार्थ कल्पना करूया : राजकारणात दादा आणि गुंडांचे प्राबल्य असतेच; पण यातील हुतेकांना पक्षांची मदत घेतल्याखेरीज आमदार खासदार म्हणून निवडून येणे सहसा शक्य नसते. या पक्षातून त्या पक्षात अशी कितीही सत्राणे उड्डाणे केली तरी आपल्या मतदारसंघातून हमखास निवडून येणारे दादा
