राष्ट्रीय महिला आयोगाने हुंडाबंदी कायदा १९६१ मध्ये फेरबदल करून हुंडा घेणे दखलपात्र एवढेच नव्हे तर बिगरजमानती गुन्हा करण्याची शिफारस केली आहे. सध्याच्या हुंडाबंदी कायदा मऊ आहे, तो अधिक कठोर केल्यामुळे हुंड्याचा प्रश्न सोडवला जाईल अशी महिला आयोगाची अपेक्षा असावी.
ग्रामीण भागातील बहुधा सर्वांत मोठ्या महिला संघटनेशी माझा संबंध आहे. महिला चळवळीबद्दल मी फार मोठ्या आशा बाळगून आहे. राष्ट्रीय महिला आयोगाची स्थापना नुकतीच झाली आहे. त्या आयोगाबद्दल कठोर भूमिका घेण्याची माझी इच्छा नाही आणि तरीही मला विनम्रपणे वाटते, की महिला आयोगाची दिशा चुकते आहे.
पुस्तकी कायदे
जी जी म्हणून सुधारणा व्हावीशी वाटते ती करण्याकरिता एक बिल कायदेमंडळात मांडायचे आणि पास करून घ्यायचे हा भारतातील समाजसुधारकांचा जुना छंद आहे.
संपत्तीहक्काचा संबंध नसेल तर स्त्रियांच्या प्रश्नावरील बहुतेक कायदे झटपट पास होऊन जातात; पण कायदा झाला म्हणजे तो अमलात येतो असे नाही. कायदा बहुधा पुस्तकातच राहतो.
संमती वयाच्या कायद्यासंबंधी लोकमान्य टिळक आणि आगरकर यांच्यात मोठे वादविवाद झाले. लहान वयात मुलींची लग्ने लावू नयेत याबद्दल काही मतभेद नव्हते. लोकमान्य टिळकांनी बिलाला विरोध केला, तो "म्हातारी मेल्याचे दुःख नाही; पण काळ सोकावेल." या भूमिकेतून या बिलाच्या निमित्ताने ब्रिटिश शासनास हिंदू धर्मव्यवस्थेत हात घालण्याची मुभा दिली गेली तर त्याचा गैरफायदा घेऊन इंग्रज सरकार सगळी हिंदू समाजव्यवस्थाच मोडकळीस
