दि. १४ नोव्हेंबर रोजी केंद्रातील मनुष्यबळ विकासमंत्री मुरली मनोहर जोशी यांच्या हस्ते शालेय शिक्षणविषयक राष्ट्रीय शैक्षणिक आराखड्याचे प्रकाशन झाले. श्री. रजपूत अभ्यास गटाने दिलेल्या अहवालानुसार हा आराखडा आधारलेला आहे.
दहावीपूर्वीच्या सर्व परीक्षा रद्द करून त्याऐवजी शालांतर्गत मूल्यमापनाची पद्धती राबवण्यात यावी. मूल्यमापन सातत्याने केले जावे व मूल्यमापनाची पद्धत सर्वंकष असावी, दहावीपर्यंत पास-नापास अशी काही भानगड ठेऊच नये, ही या अहवालातील सर्वांत सनसनाटी शिफारस आहे. गेली अनेक वर्षे शाळेत प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या, वार्षिक परीक्षांत अनुत्तीर्ण होणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या यांच्या तुलनांचे तक्ते मांडून शिक्षण क्षेत्रात केवढा प्रचंड अपव्यय होत आहे याचे हिशेब मांडण्यात येतात. रजपूत समितीची शिफारस स्वीकारली, की दहावीपर्यंत तरी शिक्षणातील अपव्यय एकदम खलास होणार. पहिलीत जितके विद्यार्थी प्रवेश घेतील ते सारे दहावीपर्यंत बिनधास्त पोहोचणार. यापुढे कुणालाही 'सातवीत नापास झालो आणि शाळा सोडून घरी बसलो' असे म्हणावे लागणार नाही. दहाव्या इयत्तेपर्यंत तरी सारे थेट पोचून जाणार. शाळेतच मूल्यमापन व्हावे, वारंवार व्हावे, सातत्याने व्हावे, सर्वंकष पद्धतीने व्हावे असा कितीही निकराने आग्रह धरला तरी प्रत्यक्षात परिणाम काय होतील, हे स्पष्ट आहे. अर्थात, मुलांना नापास करणे शिक्षकांना आवडत नाही आणि शाळांना परवडत नाही. नापास विद्यार्थ्यांना खालच्या वर्गात राहिले तर वरच्या वर्गातील बाके ओस पडतात आणि शिक्षकांच्या जागा, सरकारी अनुदाने सारेच कापले जातात. नापास झालेल्या विद्यार्थ्यांना परीक्षकांनी क्रूरपणाने पेपर तपासले असे वाटते. मुले पास व्हावीत याची चिंता विद्यार्थ्यापेक्षा शिक्षकांना अधिक
