लोकसभेचे हिवाळी सत्र २२ डिसेंबर २००० रोजी संपले. सत्राच्या सुरुवातीला शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर आरडाओरड झाली, त्यानंतर अयोध्येचा प्रश्न आणि बाबरी मस्जिद प्रकरणी कारवाई चालू असलेल्या मंत्र्यांच्या राजीनाम्याचे प्रकरण गाजले. सत्राच्या शेवटच्या भागात महिलांच्या आरक्षणासंबंधीचे विधेयक राष्ट्रीय जनता दल, समाजवादी पक्ष आणि बहुजन समाज पार्टी यांच्या गदारोळाने मांडणेच शक्य झाले नाही.
शेतकरी प्रश्नावर भाषणे झाली ती अनभ्यस्त. शेतकऱ्यांच्या दुर्दशेतून आपापल्या पक्षाला राजकीय लभ्यांश कसा मिळवता येईल या बुद्धीनेच सारी चर्चा झाली. अयोध्या प्रश्नावर शेवटी उत्तर देताना पंतप्रधानांनी संसदीय चतुराई भरपूर दाखवली, पण त्यांच्या भाषणाने आजपर्यंतच्या संसदपटू कीर्तीवर काही कळस लागला नाही, हे खुद्द त्यांना स्वतःलाही स्पष्ट होते.
लोकसभेत संवाद होत नाही, धुडगूसच होतो; मग, महत्त्वाचे राष्ट्रीय प्रश्न सोडवावे कसे? शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी मुंबईत एक प्रस्ताव मांडला. हिंदुस्तानातील सर्व मुसलमानांचा मतदानाचा हक्कच काढून घ्यावा असा त्यांनी प्रस्ताव मांडला. ठाकरे बोलले, की सगळीकडे मोठा गजहब होतो, त्यांचे मुरलेले भक्त 'वाह वा! वाह वा!' करतात. केंद्रीय उद्योगमंत्री मनोहर जोशी म्हणाले, 'बाळासाहेब कोणाचीही भाडभीड न ठेवता परखडपणे आपले विचार मांडतात.' महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी ठाकरेंच्या निवेदनाबद्दल काही कार्यवाही करण्यासंबंधी विचार चालू असल्याचे जाहीर केले आणि सडेतोड गर्जना ठोकणारा वाघ एकदम मांजर बनला. 'मी असे म्हटलेच नव्हते' म्हणून थोरामोठ्यांनी विश्वामित्री पवित्रा घेऊन कानावर हात ठेवला, की पदरी मूळ ध्वनिफिती असलेले पत्रकारही वादविवाद घालू इच्छीत नाहीत. ठाकऱ्यांचा
