असा अंदाज वर्तमानपत्रांनी बांधला असावा.
कोणा मातबर माणसाने हट्ट धरला तर सरकारने जाहीर केलेला निर्णयसुद्धा फिरवला जातो याची अनेक उदाहरणे आहेत. ममता बॅनर्जीनी पेट्रोलियमच्या किमती वाढविण्याचा निर्णय फिरवून किमती कमी करून घेतल्या हे त्याचे अलीकडचे उदाहरण. कोणाच्या हट्टापायी निर्णय फिरवल्याने हाती काहीच लागत नाही, त्यामुळे प्रतिष्ठा शासनाची जाते एवढेच काय ते! विज्ञान परिषदेकरिता भ्रष्टाचाराच्या आरोपाखाली पदावरून दूर झालेल्या डॉ. परोडा यांना पुनर्स्थापित करण्यात आले, त्यापलीकडे जाऊन, विज्ञान परिषदेमध्ये उद्घाटनाचे भाषण स्वतः पंतप्रधानांनीच केले, तरी, 'बूॅंद से गयी, वो हौद से नहीं आयी.' जगातील सर्वांत ख्यातनाम कृषिशास्त्रज्ञ, हरितक्रांतीचे आंतरराष्ट्रीय जनक डॉ. बोर्लोग परिषदेस उपस्थित राहणार याचा खूप गाजावाजा झाला होता. ऐन वेळी त्यांनी परिषदेस येण्याचे रद्द केले आणि डॉ. परोडा यांच्यावरील कार्यवाहीमुळे आपण दुःखी असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. डॉ. बोर्लोग यांचा निर्णय डॉ. परोडा यांच्याशी सल्लामसलत झाल्याखेरीज घेतला गेला असेल अशी काही फारशी शक्यता नाही. सारांश, डॉ. परोडा यांनी बाजी मारली. त्यांनी आपल्यावरील शिस्तीची कार्यवाही रद्द करून घेतली, पद पुन्हा मिळवले. पंतप्रधानांना उद्घाटनास येण्यास भाग पाडले आणि वर, डॉ. बोर्लोग यांना गैरहजर ठेवून शासनाच्या श्रीमुखात चांगलीच चपराक मारली.
उद्घाटनाच्या सत्रानंतर पंतप्रधान परिषदेचे स्थान सोडून गेल्यावर हरियाना, उत्तर प्रदेशातील काही शेतकरी मंचावर चढले. शेतीची गुणवत्ता वाढविण्याचे उद्दिष्ट सांगून भरलेल्या या विज्ञान परिषदेमध्ये शेतकरी कोठे आहे?" असा त्यांनी प्रश्न विचारला. आतंकवाद्यांनी काही अत्याचार केला तर त्यामागील सूत्रधार संघटना कोणती, याबद्दल चर्चा होते; बहुतेक वेळा कोणी ना कोणी संघटना अत्याचार आपण घडवून आणल्याची फुशारकी मारते. विज्ञान परिषदेच्या मंचावर घुसलेले हे निदर्शनकारी कार्यकर्ते आपले असल्याची शेखी शेतकऱ्यांच्या संघटनांपैकी कोणीच मिरवली नाही.
जवळजवळ त्याच सुमारास कर्नाटक राज्यात रयत संघाच्या तीनेक हजार शेतकऱ्यांच्या जमावाने कापसाच्या जैविक बियाण्याच्या सरकारी देखरेखीखालील प्रयोगशेतीवर हल्ला केला, रोपटी उपटून टाकली आणि जाळून टाकली. विज्ञानपरिषदेमध्ये शेतीच्या जागतिकीकरणाला आणि जैविक शास्त्राला पाठिंबा देण्याची भूमिका आजपर्यंत घेतलेली आहे हे पाहता कर्नाटकातील दंगेखोर
