अशा प्रादेशिक व्यवस्थांमुळे आपल्या सरहद्दीआड कोंडून राहिलेल्या देशांना बाहेरचे वारे घरात खेळून देण्यासाठी एक एक खिडकी, दार उघडीत, सराव करीत खुल्या हवेत जाणे शक्य होते; वैश्विकीकरणाचा धक्का बसत नाही. त्यामुळे जागतिक व्यापार झालाच तर सुकरच होतो.
याखेरीज साऱ्या जगाच्या मंचावर एकट्यादुकट्या गरीब राष्ट्रांना आपले प्रस्ताव प्रभावीपणे मांडणे आणि दुसऱ्या देशांकडून मान्य करून घेणे सहज शक्य नसते. प्रादेशिक व्यापारसंस्थांमुळे जवळीक झालेल्या राष्ट्रांनी एकत्र मिळून प्रस्ताव मांडले, सूचना केल्या तर त्या स्वीकारल्या जाण्याची शक्यता अधिक असते.
पंतप्रधान दक्षिण आशियायी दौऱ्यावर बाहेर असताना दिल्लीमध्ये सार्क देशांची एक बैठक संयुक्त राष्ट्रसंघ, जागतिक बँक विकास कार्यक्रम आणि सार्क संघटना यांच्या वतीने भरविण्यात आली होती. भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाळ, बांगला देश या पाचही देशांतील जागतिक व्यापार संस्थेच्या वाटाघाटींसाठी काम करणारे तज्ज्ञ या बैठकीच्या निमित्ताने एकत्र आले होते. वाटाघाटींसाठी सर्वांनी मिळून एकत्र प्रस्ताव तयार करावेत हा या बैठकीचा उद्देश. बैठकीच्या शेवटी सर्वच जमलेल्या देशांमध्ये बरीच एकवाक्यता आढळली. निर्यातीवरील बंधने काढल्यामुळे गरीब देशांत लोटणाऱ्या आयात मालाच्या महापुरासंबंधी सर्वांनीच चिंता व्यक्त केली. गरीब देशांतील अन्नधान्य पुरवठा आणि किमान जीवनमान शाबूत राखण्यासाठी काही विशेष तरतुदी असाव्यात, श्रीमंत राष्ट्रांनी शेतीवरील अनुदाने कमी करावीत, आरोग्य आणि वनस्पती यांचे संरक्षण करण्यासंबंधीचे नियम हे अधिक वास्तविक असावेत असा सार्वत्रिक सूर होता.
श्रीमंत राष्ट्रांच्या गळ्यात ही घंटा बांधावी कोणी आणि कशी याबद्दल काहीच चर्चा झाली नाही.
जागतिक व्यापार संस्थेच्या करारांमध्ये आयातीवरील बंधने, अनुदाने कमी करण्यासंबंधी घालून देण्यात आलेल्या फूटपट्ट्या यांच्या अनुषंगाने चर्चा झाली. समानधर्मा शेजारीशेजारी राष्ट्रे एकत्र बसली म्हणजे काही नवीन दिशा दाखवतील असे ज्यांना वाटत होते ते काहीसे निराश झाले.
या बैठकीतून काही काही प्रतिभाणध्ये कल्पना निघू शकल्या असत्या. उदाहरणार्थ :
तामिळी वाघांच्या कारवायांमुळे श्रीलंकेच्या उत्तर भागात अनेक वर्षे
