असा इशाराही त्यांनी देऊन टाकला. पंतप्रधानांच्या गुजरात भेटीच्या आदल्या दिवशीच वित्तमंत्री यशवंत सिन्हा यांनी, काही दिवसांतच सादर होणाऱ्या अंदाजपत्रकात गुजरातमधील खर्चासाठी करवाढ करण्याची आवश्यकता नाही असा पत्रकारांना निर्वाळा दिला होता. पंतप्रधानांच्या घोषणेनंतर दुसऱ्याच दिवशी, रेल्वेच्या अंदाजपत्रकातही भरकस दरवाढ होण्याची शक्यता असल्याचे भाकीत काही पत्रकारांनी वर्तविले. ममतादिदींनी त्याचा लगेच इन्कार केला. 'पंतप्रधानांना अशी घोषणा करण्याचा अधिकार आहे; पण तरी काही मोठी दरवाढ होण्याची शक्यता नाही, असे त्यांनी निक्षून सांगितले.
२ फेब्रुवारीच्या वर्तमानपत्रांत ठळक मथळ्याच्या बातम्या आहेत, की सरकारी निर्णय झाला आहे; आयकरावर नवी पट्टी लावून गुजरातवरील खर्चासाठी १३००० कोटी रुपये कररूपाने गोळा करण्याचा निर्णय झाला आहे. २६ जानेवारीच्या भूकंपानंतर ही सगळ्यात मोठी दुर्दैवी घटना आहे. पंतप्रधानांनी नव्या कर्जाच्या बोजासाठी देशाने कंबर कसण्याची आवश्यकता असल्याचे जाहीर केले आणि मुंबई शेअर बाजाराला हादरा बसला. दोन दिवस लागोपाठ शेअर बाजारातील किमती उतरत गेल्या.
गुजरातमधील पुनर्बांधणीच्या एकूण खर्चाचा अंदाज २५००० कोटी रुपयांच्या वर आहे. एवढे प्रचंड पुनर्बांधणीचे काम सरकारी यंत्रणेला पेलणारे नाही. सरकारने पुनर्वसनाच्या कामातला आपला हिस्सा १३०० ते १५०० कोटी रुपयांइतकाच मर्यादित ठेवला तरीदेखील पुनर्वसनाच्या कामात सरकारी हस्तक्षेप हीच एक मोठी राष्ट्रीय आपत्ती ठरेल.
सौराष्ट्र, कच्छ हा सदा आपद्ग्रस्त राहिलेला भूप्रदेश आहे. पूर्वी कधीकाळी श्रीकृष्णाची द्वारका समुद्रात खचली आणि भूकंपाने सौराष्ट्राची भौगोलिक रचना उलट्या बशीप्रमाणे झाली. त्यामुळे सारा प्रदेश पाण्याच्या दुर्भिक्ष्याने ग्रासला गेला. वर्षानुवर्षे पावसाचा थेंबसुद्धा न दिसणाऱ्या या प्रदेशात नर्मदेचे पाणी आले तर भूगर्भातील पाणी वाढण्याची एक शक्यता होती; झारीतील शुक्राचार्यांनी तीही शक्यता संपविली.
पिढ्यान्पिढ्या सौराष्ट्र, कच्छमधील माणसे निर्वासित होऊन बाहेर पडत आहेत. निर्वासित समाज महामूर कर्तबगारी गाजवितात असा इतिहास आहे. पाण्याच्या अभावाने निर्वासित झालेली येथली मंडळी अहमदाबाद, सूरतसारख्या जवळच्या प्रदेशात, मुंबई, कोलकत्ता या शहरांत एवढेच नव्हे तर, जगभर पसरली, व्यापारउदीम करून धनाढ्य झाली. तरीही त्या सर्वांच्या मनात आपल्या
