शेतकऱ्यांवर पडते.
जागतिक व्यापार संस्था, अशा दोन ध्रुवांवरच्या देशांना एकत्र आणून त्यांच्या मध्ये सूत्रबद्ध व्यापार व्हावा यासाठी प्रयत्न करते. श्रीमंत देशांनी त्यांच्याकडील शेतीची अनुदाने कमी करावीत असा जागतिक व्यापार संस्थेचा आग्रह आहे. तसे झाले तर जागतिक व्यापारात आपल्यालाही स्थान मिळेल अशा आशेने गरीब राष्ट्रेही त्यात भाग घेऊ इच्छितात.
जागतिक व्यापार संस्थेतील पहिले करार १९९५ मध्ये झाले. पाच वर्षांचा इतिहास पाहता श्रीमंत राष्ट्रांनी अनुदाने कमी केल्याचे काही फारसे लक्षण दिसत नाही. मग, हा तिढा सुटणार कसा? का जागतिक व्यापार संस्थेच्या वाटाघाटीच कोसळून पडणार?
या तिढ्यातून सुटण्याकरिता आता श्रीमंत देशांत एक नवीन कल्पना पुढे मांडण्यात येत आहे. शहरातील कारखान्यांतील नोकरवर्ग किंवा सरकारी नोकरदार यांना आपखुशीने आकर्षक सेवानिवृत्तीच्या शक्यता देण्यात येतात. अशा योजनांना 'सोनेरी हस्तांदोलन (Golden Shake-hand)' असा शब्द आहे.
'अधिक अनुदाने म्हणजे अधिक उत्पादन, म्हणजे कमी किमती, म्हणजे आणखी वरचढ अनुदाने' अशा दुष्टचक्रात सापडलेले कॅनडासारखे देश शेतकऱ्यांनादेखील शेतीच्या विळख्यातून सुटता यावे यासाठी 'सोनेरी हस्तांदोलनाच्या योजना मांडत आहेत. एकरकमी किंमत देऊन शेतकऱ्यांना शेतीतून सोडवले तर शेतकऱ्यांची भरभराट तर होतेच; पण, त्याशिवाय, सरकारी तिजोरीवरील आणि सर्वसाधारण करदात्यावरील, शेतीला दिल्या जाणाऱ्या अनुदानापोटी येणारा बोजाही दिवसेंदिवस अधिकाधिक हलका होत जातो. मिळालेले पैसे शेतकऱ्यांनी सुरक्षित ठेवीच्या योजनांत जमा केले तरी त्यांची भरभराट होते; अधिक चांगल्या मार्गाने गुंतवणूक केली तर मग विचारायलाच नको.
एवढी कडेलोटाची परिस्थिती आल्यानंतर तरी शेतीच्या तुरुंगातून सुटण्याची आणि श्वास मोकळे करण्याची संधी तेथील शेतकऱ्यांपुढे येत आहे. जागतिकीकरणाचे नवे पर्व चालू होताना भारतातील शेतकऱ्यांनाही 'काळ्या आई’चा 'सोनेरी प्रणामा'ने निरोप घेता येईल हे आज स्वप्न वाटते; पण ते अपेक्षेपेक्षा लवकर अवतरणार आहे.
दि.११/८/२००१
■ ■
