अधिकाऱ्यांनी सेवा मागितल्या आणि घेतल्या त्यांच्याविरुद्ध फारसे कोणी बोलले नाही. लोकसभेत गदारोळ झाला; पण तो लष्करी अधिकाऱ्यांच्या भ्रष्टाचाराविरुद्ध विरोधी पक्षांनी केला नाही; या वेळी भारतीय जनता पक्षाचेच खासदार अध्यक्षांसमोर उतरले आणि तहलका पत्रकारांनी अनैतिक आणि बेकायदेशीर मार्गाचा वापर केला त्याबद्दल त्यांच्याविरुद्ध कारवाई झाली पाहिजे अशी त्यांनी मागणी केली.
पत्रकारांनी आवश्यक ती माहिती गोळा करण्याकरिता काय साधने वापरावीत, त्यांतील कोणती उचित, कोणती अनुचित या विषयावर भरपूर चर्चा झाली. 'पत्रकार वेगवेगळ्या तऱ्हांची साधने, प्रलोभने वापरतात. आपल्या वर्तमानपत्रात किंवा लेखात तुमच्या कामाला भरपूर प्रसिद्धी देऊन, फोटोसकट विस्तृत बातमीपत्र देऊत येथपासून ते तुमच्या विरोधकांविरुद्ध प्रचाराची आघाडी चालविण्यात आम्ही तुमच्या बाजूने आहोत; माहिती गोळा करण्याकरिता काही खर्च करायचा असेल तर तो आम्ही सांभाळू; तुमची परदेशातील एखादी सहल आमच्या खर्चाने होऊ शकेल अशा किरकोळ प्रलोभनांपासून ते प्रत्यक्ष रोख पैसे किंवा ज्याचा बकरा बनवायचे त्याला ज्या गोष्टीत स्वारस्य असेल त्या वस्तू किंवा सेवा पुरविण्याच्याही गोष्टी होऊ शकतात. हे सारे सर्रास चालते. बडी नेते मंडळी अशा साधनांचा वापर करून पत्रकार ताब्यात ठेवतात. पत्रकारांना वेसण घालण्याचे हमखास साधन म्हणून त्यांना राहण्यासाठी फ्लॅट पुरविणे, सामिष ओल्यासुक्या मेजवान्यांना बोलाविणे हेही सर्रासच चालते.' अशी मांडणीही या चर्चेत करण्यात आली.
पत्रकारांनी हीच साधने पुढारी किंवा अधिकारी यांच्या विरुद्ध वापरली तर त्यात पत्रकारांनी काही मोठी गुन्हेगारी केली असे म्हणणे कठीण आहे.
लष्करी अधिकाऱ्यांना आणि परदेशी दूतावासांतील अधिकाऱ्यांना पेयांचा फारसा तुटवडा नसतो; त्यांच्यासाठी वेगळी प्रलोभने वापरली जातात. जगातील बहुतेक गुप्तहेर संस्थांत अशा कामासाठी वारयोषितांची पथके कायमची सांभाळलेली असतात. भारतातील किती अधिकारी गुप्तहेर संस्थांच्या माषुकांच्या सापळ्यात सापडले असतील याची शिरगणतीसुद्धा करणे कठीण आहे.
तहलका प्रकरणातील माषुकांचा वापर ही प्रलोभनातील एक नवी कडी आहे. पण, त्यामुळे होणारा फरक फक्त अंशात्मक आहे. तहलकाच्या पत्रकारांनी जे काही केले ते कायद्याखाली गुन्हा आहे किंवा नाही हा प्रश्न वकील आणि कायदेतज्ज्ञ यांच्या अखत्यारीतील आहे; तो काही चर्चेचा विषय नाही. कायद्याच्या तरतुदीनुसार तो गुन्हा असेल तर त्यांच्यावर योग्य ती कायदेशीर कारवाई झाली
