पान:अन्वयार्थ - २ (Anvayarth - 2).pdf/297

हे पान प्रमाणित केलेले आहे.

अमेरिकेने काश्मीर प्रश्नात काही हस्तक्षेप करावा अशा अटी घालण्याचा प्रयत्न त्यांनी केला; पण त्याला फळं येण्याची काही शक्यता न दिसल्याने अटींचा आग्रह धरला नाही. उत्तर पाकिस्तानात तालिबानचा संपर्क आलेल्या पाकिस्तानच्या जनतेत लादेनबद्दल एक मोठे तेजोवलय आहे; हा एकटा 'खुदा का बंदा' अमेरिकेसारख्या महासत्तेला 'त्राहि भगवन' करून टाकतो याबद्दल एक बढाईखोर कौतुकही आहे. पाकिस्तानने अमेरिकेला मदत केली तर तालिबान आक्रमणाला तोंड द्यावे लागेल या धमकीकडे पाकिस्तान राष्ट्राध्यक्षांनी दुर्लक्ष केले. देशभर मुस्लिम कठमुल्लांनी हिंसक निदर्शने घडवून आणली, त्यालाही पाकिस्तानच्या राष्ट्राध्यक्षांनी भीक घातली नाही. अमेरिकेला मदत करण्याखेरीज दुसरा व्यावहारिक पर्याय नाही हे त्यांनी अचूक ओळखले. जुनी सारी आतंकवादाने गिचमिडलेली पाटी साफ पुसून मोठ्या संभावितपणाचा आव आणून पाकिस्तान भद्र राष्ट्रांच्या बरोबरीने उजळ माथ्याने मिरविण्याची धडपड करीत आहे.
 पाकिस्तानचा जन्मच आतंकवादाच्या पापात आहे. महात्मा गांधींच्या नेतृत्वाखाली सत्याग्रहाची अहिंसक लढाई चालू असताना बॅरिस्टर महंमद अली जीना यांनी 'डायरेक्ट ॲक्शन' चा आदेश दिला आणि कोलकत्त्यापासून कराचीपर्यंत भोसकाभोसकी, जाळपोळ, बलात्कार यांचे थैमान सुरू झाले. १९४७ नंतरचाही पाकिस्तानचा इतिहास अशा घातपाती कृत्यांनी चितारलेला आहे. जगासमोर पाकिस्तानचे हे ढोंग 'बेनकाब' करण्यात हिंदुस्थानी मुत्सद्दयांना प्रचंड अपयश आले आहे. अमेरिका पकिस्तानच्या मदतीने अफगाणिस्तानच्या मोहिमा आखीत असताना पाकिस्तानातील अंतर्गत दुफळीचा फायदा घेण्याचा हिंदुस्थानचा इरादा नाही असा निर्वाळा परराष्ट्रमंत्र्यांनी जाहीररीत्या देऊन टाकला.
 '११ सप्टेंबरच्या मॅनहॅटन व पेंटॅगॉन हल्ल्याची तुलना मुबईतील बॉम्बस्फोट मालिकेशी करून ११ सप्टेंबरच्या घातपाताचा कर्ता जसा बिन लादेन तसाच मुंबईतील बॉम्बस्फोटांचा कर्ता दाऊद इब्राहिम; लादेन अफगाणिस्तानात लपला आहे म्हणून अमेरिका अफगाणिस्तानवर आक्रमण करू इच्छीत असली तर त्याच न्यायाने दाऊद इब्राहिमला पकडण्यासाठी पाकिस्तानवर मोहीम करणेही आवश्यक आहे,' हा मुद्दा हिंदुस्थानी मुत्सद्दयांनी फारसा उठविलाही नाही. हिंदुस्थानी मुत्सद्दयांचे सारे डोळे जम्मू आणि काश्मीर प्रकरणी पाकिस्तानला आतंकवादी देश म्हणून ठरविण्याकडे इतके लागले आहेत, की इतर कोणत्याही शक्यतांकडे ते फारसे ढुंकून पाहत नाहीत.

 जम्मू-काश्मीर प्रकरणी इतिहास काहीही असला तरी शेवटचा निर्णय तेथील

अन्वयार्थ - दोन / २९९