धरणार असतील तर ते आंबेडकरांच्या महान कार्यास डांबर फासत आहेत हे उघड आहे.
आंबेडकरी घटनेत काहीच दोष नव्हते असे कोणीही जाणकार म्हणणार नाही. उदाहरणार्थ, मूळ घटनेत पंचायत राज्यासंबंधी काहीही तरतूद नाही. बाबासाहेबांना खेडेगावातील व्यवस्था म्हणजे गटारगंगा वाटे. त्यांच्या गणराज्याचा पाया गाव नव्हता, राज्य होते. हा दोष बलवंतराय मेहता समितीच्या शिफारशीनुसार दूर झाला.
अशी आणखी काही उदाहरणे वाढविता येतील; पण तो मुद्दा महत्त्वाचा नाही. भारतातील निवडणुकीची पद्धत म्हणजे संसदेत आणि विधानसभांत सवर्ण समाजाला लोकासंख्येतील त्याच्या प्रमाणापेक्षा अधिक बहुमत मिळावे अशी व्यवस्था आहे. त्यामुळेच काँग्रेसची मनमानी ५० वर्षे टिकू शकली.
भारतीय जनता पार्टीचे सरकार आल्यानंतर सर्व संदर्भरेषा बदलल्या.
त्यामुळे, त्यांना घटनादुरुस्ती करून स्वतःची सोय बघण्याची घाई व्हावी हे समजण्यासारखे आहे. दलित नेत्यांचा आक्रोश आणि त्यांचा अनुनय करण्याची काँग्रेसची नीती हेही समजण्यासारखे आहेत.
हा वाद अधिक चिघळण्याआधी कसा मिटविता येईल? स्वतंत्र भारत पक्षाच्या निवडणूक जाहीरनाम्यात यासंबंधी एक प्रस्ताव काही वर्षांपूर्वीच मांडण्यात आला. हा प्रस्ताव सर्व संबंधितांना मान्य व्हावा. प्रस्तावाचा सारांश असा :
"भारतीय प्रजासत्ताकाची घोषणा झाल्यानंतर घटनेची मोडतोड करण्यासाठी करण्यात आलेल्या ७९ पैकी ७८ दुरुस्त्या रद्द करण्यात याव्यात; फक्त पंचायत राज्यासंबंधीची दुरुस्ती स्वीकारण्यात यावी. म्हणजे, पंचायत राज्य हा विषय सोडल्यास आंबेडकरी घटनेची पुनःप्रतिस्थापना व्हावी, नियोजन मंडळासारख्या घटनाबाह्य व्यवस्था संपवून टाकाव्यात. भविष्यकाळात आवश्यकतेनुसार सध्याच्या घटनेतील तरतुदींप्रमाणे दुरुस्त्या यथाक्रम घडविल्या जाव्यात. काही विद्वान न्यायाधीशांनी घटनेची मूलभूत चौकट बदलता येणार नाही असे तर्कट रचले होते. आवश्यक ते बहुमत आणि मान्यता मिळाल्यास घटनेत कोणतेही परिवर्तन करता येईल अशी व्यवस्था असावी."
स्वतंत्र भारत पक्षाच्या या प्रस्तावावर जाहीर चर्चा व्हावी म्हणजे विनाकारणी वितंडवाद आणि रक्तपात टाळला जाऊ शकेल.
■ ■
