पान:अन्वयार्थ - २ (Anvayarth - 2).pdf/61

हे पान प्रमाणित केलेले आहे.

होऊ पाहतात, वयोवृद्ध वडीलधाऱ्या माणसांचा अधिकार चालेनासा होतो तशी काहीशी परिस्थिती देशात झाली आहे. देश अखंड ठेवायचा असेल तर केंद्र मजबूत पाहिजे आणि कोणी फुटून जाण्याची भाषा केली तर त्याला कठोरपणे धडा शिकवला जाईल ही भूमिका लोकांनाही भावते.
 कोणत्याही राजकीय पक्षाच्या राष्ट्रीय पुढाऱ्यांना खऱ्याखुऱ्या अर्थाने विकेंद्रीकृत सत्तेचे संघराज्य बनावे असे मनापासून वाटत नाही. याचे खरे कारण असे, की कोणताही राजकीय पक्ष संघपक्ष नाही. राज्य पातळीवरच्या नेत्यांना हुजऱ्यांपलीकडे फारशी प्रतिष्ठा नाही. 'राष्ट्रीय' म्हणवणाऱ्या पक्षांचे 'अखिल भारतीयत्व' हे बहुतांशी व्यक्तिमत्व, खानदान आणि ऐतिहासिक अपघात यांमुळे अखिल भारतीय स्थान प्राप्त झालेल्या नेत्यांनी लादलेले आहे. खरे म्हणजे, राज्याराज्यांना स्वायत्तता दिली तर त्यामुळे अर्थकारण सुधारेल. देश पडत्या अवस्थेतून वैभवाकडे वाटचाल करू लागला तर फुटून जाण्याची भाषा सोडाच, पण पूर्वी वेगळे झालेले लोकसुद्धा संघराज्यात येण्याची स्वप्ने पाहू लागतील. दुर्दैवाने, अशी दूरदृष्टी भारतीय लोकांत नाही आणि नेत्यांतही नाही.
 अशा परिस्थितीतून राजकीय शोकांतिका जन्म घेतात. भारतासमोर काश्मीर ही एक मोठी समस्या आहे असे म्हटले जाते. वास्तविक पाहता, काश्मीरपुढे भारत ही एक मोठी समस्या आहे असे म्हणणे अधिक योग्य होईल. स्वातंत्रयाच्या पहाटेपासून काश्मिरी लोकांनी भारताची साथ केली आहे. त्यांच्या सहयोगाखेरीज भारतीय लष्करालाही तेथे टिकणे शक्य झाले नसते. भारतीय प्रशासनातील भ्रष्टाचार, अन्याय सारा सहन करूनही सर्वसामान्य काश्मिरी पाकिस्तानमध्ये जाऊ इच्छीत नाही, स्वतंत्र होऊ पहातो. काश्मीरची अवस्था, प्रेमाने लग्न करावे आणि नवऱ्यानेच कोणा परपुरुषाशी संबंध असल्याचा आरोप करून छळ करावा अशा अवस्थेतल्या स्त्रीसारखी झाली आहे. भले केंद्रित व्यवस्था अकार्यक्षम भ्रष्ट, जुलमी असो, भले काश्मीरच्या निमित्ताने विकेंद्रीकरण आणण्याची सुवर्णसंधी मिळत असो - काश्मीरबाबत काही तडजोड होत आहे असा संशय आला तरी 'आम्ही कल्याणाचा मार्ग स्वीकारणार नाही' अशी काहीशी आडमुठी याह्याखानी भूमिका जातीयवादी पक्ष आणि नेते घेत आहेत.
 स्वायत्ततेचा प्रश्न राज्यांच्या अधिकारांच्या संबंधात चर्चेला येतो त्यामुळे, साहजिकच, त्या मागणीला फुटीरतेचा वास येऊ लागतो. स्वायत्ततेचा प्रश्न देशाच्या एकात्मतेला स्पर्श न करता चर्चेला घेता येऊ शकेल.

 राज्यघटनेप्रमाणे शेती हा राज्यांच्या अखत्यारीतील विषय आहे, पण त्यासंबंधी

अन्वयार्थ – दोन / ६३