येत नाही तोपर्यंत तुम्हाला आंतरराष्ट्रीय मदत मिळणार नाही. ही पद्धती लागू
करताना वेळेचे बंधन देखील ठेवले होते. १९९० सालापर्यंतची वेळ ही बुधो
यांच्या मते watershad date होती.
कायदेशीर व संस्थात्मक आराखडा हा मुक्त बाजार व्यवस्था आणण्याकरिता
तयार करण्यात आला. बुधो लिहितात की, १९८० मध्ये आम्हा सदस्यांची सभा
राष्ट्रपती रोगनने अशाकरिता घेतली होती की, तिसऱ्या देशात मुक्त बाजारपेठ व
भांडवलवाद आणा. ६२ अतिगरीब देशांची निवड केली आणि या देशांमध्ये
रचनात्मक समायोजन पद्धती त्वरीत आणा. दक्षिण अल्पविकसित देशांमध्ये
आम्ही असे सांगितल्याप्रमाणे केले. 'खाजगीकरण करा अथवा मरा' त्याला
New jerusalum of Regonamics म्हणतात.
याचे दोन भाग पाडले गेले
१. भाग-एक : (१९८३ ते ८५) यात दक्षिण अल्पविकसीत देशांकरिता
रचना योजली होती.
२. भाग-दोन : यात बेकर योजनेची रचना मांडली होती.
भाग पहिला : योजलेल्या योजना बारा ते अठरा महिन्यांत सुरू झाल्या
पाहिजेत. त्यात परत चलार्थाचे तीव्र अवमूल्यन, मुद्रास्थितीत वाढ, वास्तविक
मजुरी दरात कमतरता, देशी व्याजदरात वाढ इत्यादी ताबडतोब व्हायला हवे.
आम्ही ३0 Stand by पर्यायी कार्यक्रम १९८३ मध्ये सुरू केले. ते हळूहळू कमी
होऊन २१ उरले. बऱ्याच देशांमध्ये मुद्रास्थिती वाढली. प्रतिकूल शोधनशेष
वाढला. ७२ देशांची बाह्य कर्जे त्यांच्या राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या ७० टक्क्यांनी
वाढली. ही अवघ्या तीन वर्षांमध्ये वाढ दिसून आली. घाना, ग्वाटेमाला,
मालावी, युगांडा, युराग्वे, झिम्बॉम्बे, झांबिया, सीरिया यांना सर्वाधिक फटका
बसला. लॅटिन अमेरिका, कोलंबिया, आफ्रिका, आशियात एकप्रकारे आतंक
निर्माण झाला. कारण असे समायोजन मानवीय तत्त्वांच्या विरुद्ध आहे.
भाग दुसरा : याला debt plot किंवा Baker Initiative म्हणतात. याला
बुधो यांनी उपमा दिली आहे. This is like aAli-baba sim-sim-open-open.
अनेक देशांना कर्ज परतफेडीला त्रास होत होता. असे बघून भाग दोनमध्ये
आणखीन बदल करण्यात आले. रचनात्मक समायोजनची पूर्व व्याख्या दिली.
दोन नवीन शब्द 'सामाजिक बदल' शब्द जोडले गेले. प्रत्येक देशाच्या
सामाजिक प्राधान्याला लक्षात ठेवून व्यापाराचे उद्देश ठरवावे, असे सांगण्यात
आले. शेवटी बुधो म्हणतात की, “या सर्व प्रकारांचा मुलाम आम्ही घालून
आमचा चेहरा लपवित आहोत. या तिसऱ्या जगाच्या वित्तीय समस्या, मॉडिक
