धोरण येऊन संरक्षणवादाला प्रोत्साहन मिळाले. दोन देशांच्या व्यापारामध्ये
आयात व निर्यातीत मर्यादा आणण्यात आल्या. जगात आपसांत व्यापार
वाढवून आपापल्या देशाचा अंतर्गत विकास करण्याकरिता गरीब देशांजवळ
संसाधने अपुरी पडायला लागली. या भांडवली पैशाची उभारणी करण्यासाठी
१९४४ साली एक जागतिक संस्था आय.एम.एफ. आणि जागतिक बँक
वॉशिंग्टन येथे स्थापित करण्यात आली. १९४७ साली GATT ही संस्था व्यापार
करार करणे, विनियम दरांवर नियंत्रण ठेवणे या करिता स्थापित करण्यात
आली. आपण या दोन्ही संस्थांचे सदस्यत्व आधापासूनच घेतले आहे.
यामाध्यमातून भरपूर प्रमाणात IMF कडून कर्ज उचलले आहे. आपल्यासारख्या
अनेक अल्पविकसित देशांनी कर्जे घेतली आणि देशांतर्गत येणाऱ्या असंख्य
अडचणीमुळे ते कर्जबाजारी झाले. त्यालाच कर्जाच्या सापळ्यात अडकलेले
(Debt trap)देश म्हटले जाते. त्यांचे गेटद्वारा झालेले द्विपक्षिय व्यापार करार
प्रतिकूल झाले. व्यापारात तोटा आला.
IMF च्या सर्व्हेनुसार कर्जाच्या जाळ्यात सापडलेले देश म्हणजे G-15 होय.
यामध्ये अर्जेंटिना, नोलिव्हिया, ब्राझील, चिली, कोलंबिया, कोटेडलोन्हर,
इक्वेडोर, मेक्सिको, मोरक्को, नायजेरिया, पेरु, फिलिपिन्स, युरुगव्हे, वेनेज्वेला,
युगोस्लाविया हे देश आहेत. १९९३ सालापर्यंत यांची कर्जे वाढून त्यांचा GDP
एकूण देशी उत्पादनाच्या २५ टक्क्यांपर्यंत पोहोचला आहे. अशी परिस्थिती
चीन,, थायलंड आणि भारताचीही झाली आहे. हे देश कर्जात फसलेले
असल्याने व येथील औद्योगिक विकास मागासलेला असल्याने विकसित देश
व IMF यांच्यावर अनेक दबाव आले.
Green Revolution Drought/famine Down With Dunkel No GATT odlver Caenor AVAKATAK Photosource : hbnorg.wordpress.com
WattimXNare
