होणार
• १२,५०० गावांना आणि २३० लाख घरकुलांना वीजपुरवठा
समाजातील प्रत्येक कमजोर वर्ग, जाती, प्रदेश, विभाग यांची या अंदाजपत्रकात भलावण झाली. शेतीला विशेष प्राधान्य देण्याचे राष्ट्रीय समान किसान कार्यक्रमातील आश्वासन आहे.
फळबाग अभियान : रुपये ६३० कोटी. नवी बाजारव्यवस्था आणण्याची जबाबदारी 'नाबार्ड' आणि 'NCDC' या संस्थांकडे. कृषिउत्पन्न बाजार समित्यांच्या कायद्यात सुधारणा करण्याची योजना राज्यांपुरतीच सीमित.
आता शेतकऱ्यांची लयलूट!
जलसंधारण, पूरनियंत्रण, भूसंधारण : गेल्या अंदाजपत्रकाच्या वेळी जाहीर झालेली तळी व गावतळी यांच्या दुरुस्तीची योजना आता मार्च २००५ मध्ये चालू होण्याची शक्यता. यामध्ये ४६ जिल्ह्यांतील ७०० तळ्यांच्या कामांतून ७०,००० हेक्टर क्षेत्रात सिंचनव्यवस्था होणार. यासाठी यावर्षी १८० कोटींची तरतूद राहील.
ठिबक व फवारे सिंचन : ७० लाख हेक्टर चालू पंचवार्षिक योजनेत. पुढील पंचवार्षिक योजनेत १४० लाख हेक्टर.
कर्जपुरवठा आणि कर्जबाजारीपणा : गैरसरकारी संस्था (NGO) आणि गावातील ज्ञानकेंद्रे यांच्यामार्फत कर्जपुरवठा करण्याची योजना रिझर्व्ह बँक बनवेल. गेल्या वर्षी कर्जपुरवठ्यासाठी १०५,००० कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट ठरले होते. ते ओलांडून प्रत्यक्षात १०८,५०० कोटी रुपयांचा कर्जपुरवठा झाला आहे. ५० लाख नवीन खातेदारांना कर्जे देण्यात आली(!) या वर्षी कर्जपुरवठ्याच्या रकमेत ३०% वाढ होईल व ही रुपये ३६,००० कोटींची रक्कम आणखी नव्या ५० लाख शेतकऱ्यांना कर्जपुरवठा करेल.
बचतगटांची संख्या २ लाखांपासून २५ लाखांपर्यंत वाढवण्यात येईल. या गटांसाठीचा भांडवल निधी रुपये २०० कोटींपर्यंत वाढवला जाईल. यासाठी अर्हताप्राप्त NGO च्या माध्यमांतून बँकांकडून कर्जे पोहोचवली जातील.
• NGO, बचतगट इत्यादींना छोट्या विमा योजनांतही सहभागी करून घेतले जाईल. १५ ऑगस्ट २००७ पर्यंत गाव तेथे ज्ञानकेंद्र (!) यासाठी ८० NGO व तत्सम संस्थांच्या मार्फत ही योजना राबवली जाईल.
• शेतीविषयक संशोधनासाठी रुपये ५० कोटीचा राष्ट्रीय निधी उभा करून शेतीकरिता खरोखर उपयोगी संशोधनास चालना दिली जाईल.
