दुसऱ्यांदा फसला, तर त्याचे हसे होईल.
पन्नास वर्षांपूर्वी समाजवादाची घोडचूक लोकांनी उत्साहाने स्वीकारली, वाट हरवली हे समजायला पन्नास वर्षे लागली. याही वेळी काही वेगळे होईल असे नाही. नोकरशाही काही महात्म्यांनी भरलेली नाही. भ्रष्टाचार, कामचुकारपणा, अकार्यक्षमता यांमुळे हजारो कोटी रुपयांची उधळमाधळ होणार आहे. दीनदुबळ्यांच्या हाती काही लागणे सुतराम शक्य नाही.
गरिबांच्या उद्धारासाठी महात्माजींनी 'अन्त्योदय' सांगितला; पण, त्यासाठी 'गरिबांच्या पाठीवरून उतरा, अशी उपाययोजना सांगितली. इंग्रजांच्या काळात ज्यांनी लुटले, स्वातंत्र्यानंतर ज्यांनी पिळले तेच पुन्हा गरिबांच्या कल्याणासाठी सरसावले आहेत, ही मोठी शोकांतिक आहे.
याला उपाय काय?
समाजवादाचा आग्रह धरता येत नाही म्हणून समाजाची समाजवादी धारणा (Socialistic Pattern of Society) असा शब्दप्रयोग नेहरूंनी वापरला आणि लायसेन्स-परमिट-कोटा राज्य बनवले; आकडेवारीचा खेळ करून देशाच्या विकासाचा आभास उभा केला. त्यानंतर ३० वर्षांनी इंदिराबाईंना 'गरिबी हटाओ'चा नारा द्यावा लागला. सरकारी हस्तक्षेपाने गरिबी हटत नाही, याचा साक्षात्कार व्हायला इतकी वर्षे का जावी लागली?
सरकारी नियोजनाचे, मग ते नियोजन रशियातील असो की भारतातील, उद्दिष्टांची आतषबाजी हे महत्त्वाचे अंग असते. त्यामुळे, नियोजनकर्त्यांना स्वप्नांचे सौदागर बनता येते. नियोजनाच्या मसुद्यात कधीही, कोठेही अपयशाची फुटपट्टी ठरवली जात नाही. चिदंबरम यांनी ९ कोटी हेक्टर जमीन पाण्याखाली आणण्याचे उद्दिष्ट जाहीर केले; पण त्याबरोबर ५० लाख हेक्टर जमीनही सिंचनाखाली न आल्यास आमचे नियोजन फसले याची आम्ही कबुली देऊ, असे कोठेही म्हटले नाही.
समाजवादाचा फसलेला डाव आता NGO च्या मदतीने मांडण्याचा प्रयत्न होत आहे. यशस्वी झाला, तर कोणाला दुःख होण्याचे कारण नाही; पण या कार्यक्रमातून पुन्हा एकदा आर्थिक अरिष्टाच्या कडेलोटापर्यंत जाण्याचे टाळायचे असेल, तर या प्रत्येक उद्दिष्टाबरोबर अपयशाचे निश्चित मापदंड ठरवून त्यानुसार सातत्याने पुनर्निरीक्षण घेत राहिले, तरच या नव्या अरिष्टातून सहीसलामत सुटण्याची आशा बाळगता येईल.
(६ मार्च २००५)
◆◆
