भागात आजकाल जो काही बिगरमोसमी पाऊस पडत आहे, त्यावरून असे वाटते, की मोसमी पाऊस त्या भागात बऱ्याच उशिरा सुरू होईल आणि त्या भागातील जिल्ह्यांची वर्णी दुष्काळप्रवणांच्या यादीत लागेल. परिणामी, दक्षिणेतील शेतकरी पीककर्ज मिळण्यासाठीच्या पात्रतेच्या अनिश्चिततेचे बळी ठरण्याची दाट शक्यता आहे.
कर्जमाफी किंवा सवलतीसाठी शेतकऱ्यांची पात्रता अजमावण्यासाठी जिल्हा हे एकक धरणे ही सरळसरळ तर्कदुष्टतेची कारवाई आहे आणि तेवढेच करण्याची केंद्रशासनाची कुवत आहे. पीकविम्याच्या योजनांमध्ये विम्याची देय रक्कम ठरविण्यासाठी जिल्हा नव्हेच, अगदी गटसुद्धा प्रचंड असमाधानकारक असल्याचे निदर्शनास आले आहे. जिल्ह्यामध्ये ठिकठिकाणी पावसाच्या पाण्याची उपलब्धता मोठ्या प्रमाणावर वेगवेगळी असते. काही भागांना लघु किंवा मध्यम सिंचन प्रकल्पांचा लाभ मिळत असतो, तर काहींना नाही. 'एका जिल्ह्यातील शेतकरी समाज' हा कर्जमाफी योजनेच्या मापदंडांनुसार एकजिनसी आहे असे धरणे निव्वळ खुळचटपणाचे ठरेल.
त्याही पुढे जाऊन, या निवडक जिल्ह्यांच्या यादीत काही जिल्हे असे आहेत, की ज्यांना पाण्याच्या स्रोतांचे मोठे वरदान आहे. मग, जे जिल्हे दीर्घ काळापासून दुष्काळप्रवण आहेत, ते या यादीतून का वगळले गेले? वित्तमंत्र्यांच्या 'जिल्हा' पद्धतीमुळे जिल्ह्याजिल्ह्यांमध्ये आपापसात वाद उभे राहतील, जे सोडवणे महाकठीण होईल.
'एक खोटे लपवण्यासाठी दहा खोट्या गोष्टी रचाव्या लागतात,' असे म्हटले जाते. शेतकऱ्यांच्या दुरवस्थेची जबाबदारी त्यांच्या पक्षांवर असण्याचा डाग झाकण्यासाठी संपुआ सरकार आणि पी. चिदंबरम आधीच आणीबाणीची झालेली परिस्थिती आणखीनच गुंतागुंतीची करीत आहेत आणि ही परिस्थिती आहे त्यापेक्षा निदान अधिक वाईट होऊ नये, यासाठी रास्त उपाययोजना आखण्याची प्रक्रिया अशक्य करण्यात गुंतले आहेत. शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीची 'डांबराची बाहुली' हातातून फेकून देण्यास वित्तमंत्री असमर्थ ठरले आहेत, ती बाहुलीही त्यांच्या हातातून सुटू इच्छित नाही आणि त्यामुळे वित्तमंत्र्यांचे हात दिवसेंदिवस डांबराने अधिकाधिक काळवंडले जात आहेत.
(मूळ इंग्रजीवरून रूपांतरित)
(६ जून २००८)
◆◆
