घोषणा झाली. १९५६ सालचा ठराव महत्त्वाचा. या ठरावात पहिल्यांदा उद्योगधंद्यांचे सार्वजनिक क्षेत्र, खाजगी क्षेत्र आणि संमिश्र क्षेत्र अशा तीन क्षेत्रांत विभागणी करण्यात आली.
१९७३ च्या ठरावात काही महत्त्वाच्या उद्योगधंद्यांत मोठ्या उद्योजक घराण्यांना गुंतवणूक करण्याची परवानगी देण्यात आली. याउलट १९७७ मध्ये उद्योगधंद्यांचे विकेन्द्रीकरण आणि छोट्या उद्योगधंद्यांना प्राधान्य देणारा ठराव त्या वेळच्या जनता शासनाने आणला. १९८० मध्ये देशातील बाजारपेठेत स्पर्धेला वाव देणे, अद्ययावत तंत्रज्ञानाचा वापर करणे आणि उद्योगधंद्यांचे आधुनिकीकरण यावर भर देण्यात आला. भारतीय उद्योजकांना आपला माल परदेशांत निर्यात करता यावा आणि उच्च तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रातही गुंतवणूक करता यावी, अशा तरतुदी या ठरावात होत्या.
नव्या ठरावाची पार्श्वभूमी
आजपर्यंतच्या औद्योगिक धोरणांमुळे गतिमान औद्योगिक विकासाचे वातावरण देशात तयार झाले; म्हणून सातव्या पंचवार्षिक योजनेच्या सुरवातीस व्यापक संरचना उभी राहिली होती. मूलभूत उद्योगधंदे उभे राहिले होते, देश मोठ्या प्रमाणावर अनेक मालांच्या उत्पादनात-कच्चा, मध्यम व कारखानदारी माल- स्वयंपूर्ण झाला. उद्योगधंद्यांची नवीन केंद्रस्थाने उदयास आली आणि त्याबरोबर उद्योजकांची एक नवी पिढीही उदय पावली. फार मोठ्या संख्येने इंजिनीअर, तंत्रज्ञ आणि कुशल कामगार यांचे प्रशिक्षण पार पडले.
नवीन औद्योगिक धोरणाच्या मसुद्यातील सातव्या परिच्छेदाचा अनुवाद वर दिला आहे. थोडक्यात, नव्या मसुद्याच्या लेखकांचा म्हणजे शासनाचा आग्रह असा आहे, की सातव्या पंचवार्षिक योजनेच्या सुरवातीपर्यंत तरी, म्हणजे १९८४ सालापर्यंत सगळे काही आबादीआबाद होते अणि देश पंडित नेहरू आणि इंदिरा गांधी यांच्या कृपेने, एक मोठी औद्योगिक क्रांती संपादन करून त्याहूनही मोठ्या औद्योगिकीकरणाची झेप घेण्यास सज्ज झाला होता.
सातव्या पंचवार्षिक योजनेत काय घडले ?
१९८५, १९८६ मध्ये राजीव गांधींच्या नेतृत्वाखाली उत्पादकता वाढवणे, उत्पादनखर्च कमी करणे आणि गुणवत्ता वाढवणे यांसाठी अनेक धोरणात्मक आणि व्यावहारिक बदल करण्यात आले. देशी बाजारपेठ वाढीव स्पर्धेस खुली करून देणे आणि आपल्या उद्योगधंद्यांस परकीय स्पर्धेस तोंड देण्यास समर्थ बनवणे यावर भर राहिला. सार्वजनिक क्षेत्रावरील बंधने पुष्कळशी कमी करण्यात
