औद्योगिक धोरणातील बदल
देशावरील आर्थिक अरिष्ट व्यापक आहे. त्याचे बोचणारे टोक म्हणजे परकीय कर्ज, त्यावरील व्याज आणि परदेशी व्यापारातील तूट. या प्रश्नावर तातडीने उपाययोजना करायची म्हणजे ज्या ज्या मालांची आणि सेवांची परदेशांत मागणी आहे, त्यांना प्रेरणा देणे किंवा त्यांच्या शेपट्या पिरगाळणे. परकीय चलनाच्या मिकळतीची आमची साधने म्हणजे सुती वस्त्रे, चामडे व चामड्याच्या वस्तू, काही खनिजे एवढीच. काही अभियांत्रिकी मालाची निर्यात आम्ही करतो; पण या निर्यातीचा एकूण प्रकारच मोठा विचित्र आहे. ही निर्यात प्रामुख्याने समाजवादी देशांना होते. पाश्चिमात्य देशांतून आयात केलेल्या वस्तू वापरून, बनवलेला माल घाट्यात विकला जातो आणि अभियांत्रिकी मालाची निर्यात करतो या फुशारकीने सुखावणारा अहंकार सोडल्यास या व्यवहारात वट्ट मिळकत शून्य. वस्त्रोद्योग आणि चर्मोद्योग या क्षेत्रांत काही करण्यासारखे आहे. कच्चा माल आणि खनिजे याबद्दलही तातडीने काही करता येण्यासारखे आहे. सरकारने घाईगर्दीने धोरण जाहीर केले, ते वस्त्रोद्योग, चर्मोद्योग यांबद्दल नाही; खाणींबद्दल, शेतीबद्दल नाही; धोरण जाहीर केले ते अशा उद्योगधंद्यांबद्दल. जे उद्योगधंदे आयात करून, परकीय चलन फस्त करण्याचे काम करतात, त्यांच्याबद्दल धोरण एवढ्या लगबग जाहीर करण्यात आले. धोरणातले महत्त्वाचे बदल तसे मोजके आहेत.
लायसेंस-परमिट राज्याचा अंत झाला आहे. काही अठरा उद्योगधंदे सोडले तर कारखानदारी सुरू करण्यापूर्वी लायसेन्स-परमिट मिळवण्याकरिता मंत्रालयाच्या फेऱ्या करण्याची आता गरज नाही.
परकीय गुंतवणुकीस भारताचे दरवाजे आता सताड उघडून देण्यात आले आहेत. महत्त्वाच्या क्षेत्रांत तर ५१ टक्क्यांपेक्षा अधिक भागभांडवल परकीय असू शकेल.
परकीय तंत्रज्ञानाच्या आयातीसंबंधी सरकारचा हस्तक्षेत संपुष्टात आला आहे. तंत्रज्ञानाच्या आयातीची आवश्यकता उद्योगपतीच ठरवतील.
सार्वजनिक क्षेत्राची व्यापकता कमी करण्यात आली असून, संरक्षण इत्यादी महत्त्वाचे उद्योगधंदे सोडता खासगी उद्योजकांना दारे खुली करण्यात आली आहेत.
मोठ्या कारखानदारीवरील मक्तेदारी टाळण्याकरिता घातलेले निर्बंध बहुतांशी दूर होतील.
