आर्थिक सुधारांचा बोलबाला सुरू झाल्यानंतर शेतीकडे अनेकांचे डोळे वळले आहेत. शेती म्हणजे गबाळ आणि गावठी काम ही मार्क्सची भूमिका सर्वसाधारणपणे सगळ्यांच्याच मनात ठसलेली. उद्योगधंदा काढायचा किंवा व्यवसाय करायचा म्हणजे व्यापार करावा, निर्यात करावी, एखादा कारखानदारीचा प्रकल्प उभा करावा... या सगळ्यांसाठी पाहिजे तर बँकांचे कर्ज मिळवावे: सबसिडी तर अवश्य मिळवावी. उद्योजकता म्हणजे शहरी व्यवसाय अशी सर्वसाधारण समजूत स्वातंत्र्यकाळानंतर लोकांच्या मनात पक्की रुजविली होती.
शेतीला प्रतिष्ठा
गेल्या ४-५ वर्षांत परिस्थिती थोडी बदलू पाहत आहे. द्राक्ष बागायतदारांनी 'लंडनपार' घोडे नेले. ताजे गुलाब किंवा शुष्क पुष्पे परदेशी बाजारपेठेत जाऊ लागली, तेव्हा शेतीचीही थोडी प्रतिष्ठा वाढली. इतके दिवस बिगरशेतकरी माणसास शेती घेण्यासही मज्जाव होता. शिकलेले संपन्न शेतीच्या क्षेत्रात आले, तर ते जणू सगळ्या गोरगरीब शेतकऱ्यांचा चट्टामट्टा करून टाकतील असा कांगावा केला जाई. त्याऐवजी आता महाकाय बहुराष्ट्रीय कंपन्यांकरितासद्धा शेतीची कवाडे उघडू लागली आहेत. कंपनीच्या शेतीकरिता कमाल जमीनधारणेचा कायदा लागू नाही, कूळकायदा त्यांच्याकरिता बाजूला ठेवला जाईल, शेती-बिगरशेती ही भानगड त्यांना लागू राहणार नाही अशा गोष्टी बोलल्यातरी जाऊ लागल्या. अजून काही कोणी बहुराष्ट्रीय कंपनी शेतीच्या क्षेत्रात मोठी कामगिरी करून गेली आहे असे उदाहरण नाही. याउलट, शेतीमालावर प्रक्रिया करण्याच्या क्षेत्रात अनेक देशी-विदेशी कारखानदार उतरत आहेत. त्यामुळे अगदी साध्या किराणा मालाच्या दुकानात उभे राहिले, तरी चणे-शेंगदाणे, चिवडा-चकल्या, चिप्सचिजलिंग असे शेकडो पदार्थ दुकानात दिमाखाने बसलेले दिसतात. चटण्या,
