सरकारपेक्षा नवीन सरकार अधिक डावीकडे झुकलेले आहे, त्यांनी नवीन अंदाजपत्रक बनवले, तर कारखानदारांना या फायद्यांना मुकावे लागेल, कदाचित.
काहींच्या मते, अंदाजपत्रकातील सर्वच प्रस्ताव चांगले आहेत. मध्याह्नीचे भोजन, लघु व मध्यम उद्योजकांना काही किरकोळ लाभ यासंबंधी काही प्रस्ताव घालून अंदाजपत्रक दुरुस्त करावे असे काँग्रेसवाल्यांना हवे आहे. भारतीय जनता पक्षाची करचुकव्यांना दिलेल्या सवलती आणि परदेशी गुंतवणूकदारांच्या फायद्याच्या सवलती यांना विरोध करणाऱ्या दुरुस्त्यांची लांबलचक यादी आहे. अंदाजपत्रकाच्या स्वागताचा शेअरबाजाराचा सुरवातीचा उल्हास मावळला आहे. एकंदरीने, अंदाजपत्रक सादर करताच झालेल्या स्वागताचा झगमगाट संपला आहे; हार्वर्डमधून आलेल्या या मवाळ विद्यार्थ्याने अत्यंत चलाखीने गृहपाठ पुरा केला आहे, हे लक्षात येऊ लागले आहे आणि पूर्वीच्या कोणत्याही अंदाजपत्रकाइतकेच हेही अंदाजपत्रक कुचकामी आहे हे सर्वांना समजून चुकले आहे.
तरीही विश्वासदर्शक ठराव बारगळला असतानाही त्या सरकारने बनविलेले अंदाजपत्रक मे महिन्याच्या अखेरीआधी मंजूर व्हावे, यात सर्वांनाच सारखेच स्वारस्य आहे याचा अर्थ कसा लावायचा?
वास्तविक अंदाजपत्रकावरील मंजुरी एकदोन महिने लांबणीवर पडली, तरी राष्ट्रहिताला काही धक्का लागण्याचे कारण नाही. सगळे अत्यावश्यक खर्च भारत सरकारच्या संचित खजिन्यातून होत असतात. त्यात राष्ट्रपती, सभापती, प्रमुख लेखापरीक्षक आणि नियंत्रक, राष्ट्रीय लोकसेवा आयोग, निवडणूक आयोग आणि विविध समित्या यांचे पगार आणि व्यवस्थापनाचा खर्च यांचा समावेश होतो. शिवाय, नुकसानभरपाई, कर्जफेड, निवृत्तिवेतन यासंबंधीच्या खर्चांनाही संसदेची मंजुरी लागत नाही. मग, अंदाजपत्रक मंजूर करण्याबाबतीत इतका प्रचंड उत्साह आणि लगीनघाई का?
याचे कारण सरळ आणि उघड आहे. सरकारी खर्चाचा सर्वांत मोठा एकमेव लाभधारक गट म्हणजे केंद्रीय कर्मचारी होय. शिवाय, अंदाजपत्रकाची मंजुरी लांबली, तर त्याचा पहिला फटका या सरकारी अधिकाऱ्यांनाच बसणार आहे. काही ना काही मार्गाने अंदाजपत्रक मंजूर करण्याची तजवीज केल्याशिवाय किंवा नवीन सरकारवरील विश्वासदर्शक ठराव लांबविल्याशिवाय या सरकारी अधिकाऱ्यांचा १ जून १९९७ चा पगार काढता येणार नाही, ही यातील खरी गोम आहे.
