कोचिंग क्लास नियंत्रक कायदा हवाच
स्टुडंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (एसएफआय) या अखिल भारतीय पातळीवर कार्य करणाच्या विद्यार्थी संघटनेने सर्वोच्च न्यायालयात लोकहित याचिका (पीआयएल) दाखल केली होती. विद्यार्थी संघटनेने आपल्या या याचिकेत खासगी शिकवणी वर्ग चालविणाच्या संस्थांसाठी (कोचिंग क्लासेस/ सेंटर्स इन्स्टिट्यूशन्स/कंपनी) नियंत्रक व्यवस्था असावी, कायदा वा नियमावली असावी, अशी मागणी केली होती. विद्यार्थी संघटनेचे असे म्हणणे होते की, कोचिंग क्लासेस व्यवसाय होऊन गेला आहे. ते मनमानी फी आकारतात. त्यांच्या विस्ताराने वा प्रभावामुळे मूळ शाळा व महाविद्यालयासारख्या मान्यताप्राप्त संस्थांना दुय्यम रूप आले आहे. विद्यार्थी जितक्या तत्परतेने कोचिंग क्लासेसना जातात, तितक्या तत्परतेने पदवी शिक्षण देणा-या शाळा कॉलेजेसमध्ये जात नाहीत. शिवाय कोचिंग क्लासेस भरमसाट फी आकारतात. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे शोषण केले जाते. ही याचिका भारत सरकार विरुद्ध दाखल करण्यात आल्याने सर्व राज्य व केंद्रशासित प्रदेशांना प्रतिवादी करण्यात आले होते. त्यामुळे वादीतर्फे अवघे पाच वकील तर प्रतिवादी पक्षातर्फे (सरकार) सुमारे शंभर वकिलांची फौज अशा स्वरूपामुळे सदर याचिकेस ‘कौरव विरुद्ध पांडव' असे रूप आले होते खरे.
सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आपल्या निवाड्यात हे स्पष्ट केले आहे की, हा मुद्दा महत्त्वाचा असला तरी तो योग्य मंचावर उपस्थित व्हायला हवा. कारण ही बाब धोरण ठरविण्याशी निगडित आहे. सरकारतर्फे मांडण्यात आलेल्या बाजूत हे स्पष्ट करण्यात आले आहे की, नुकत्याच घेतलेल्या
