शिक्षण संस्थांचे लोकशाहीकरण
आज समाजातील सर्वच क्षेत्रांतून शिक्षणसंस्थांच्या लोकशाहीकरणाची मागणी जोर धरू लागली आहे. स्वातंत्र्योत्तर कालावधीत खासगी शिक्षणसंस्थांनी दाखविलेली कमालीची अनास्था हेच या मागणीमागील प्रमुख कारण होय. स्वातंत्र्योत्तर काळात सामाजिक व राजकीय क्षेत्रांत निर्माण झालेल्या भ्रष्टाचार, सांप्रदायिकता, अन्याय, अत्याचार, शोषण इत्यादी रोगांचा संसर्ग शिक्षणक्षेत्रास न झाला तरच आश्चर्य!
लोकशाहीकरण : कारणमीमांसा
स्वातंत्र्यपूर्व काळात शिक्षणसंस्था स्वावलंबी होत्या. त्या स्वतःच पैसा गोळा करीत नि संस्थांचा उदरनिर्वाह त्या निधीतून चाले. अर्थातच सर्वच संस्थांची आर्थिक स्थिती सारखी नसल्याने विभिन्न संस्थांमध्ये दिल्या जाणा-या वेतनात तफावत होती. प्रत्येक संस्था आपल्या शिक्षक प्राध्यापकांना स्वतःच्या कुवतीनुसार (खरे तर शिक्षक, प्राध्यापकांच्या सोशिकतेनुसार) वेतन देत. संचालकांचा शब्द हाच कायदा. सेवाशर्तीसारखे प्रश्न नव्हतेच मुळी. त्या काळी शिक्षक, प्राध्यापक बनण्यामागे ‘सेवाधर्माचे वलय होते. अध्यापकास त्याच्या श्रमांचा पूर्ण मोबदला दिलाच पाहिजे, अशी आंतरिक ओढ वा जाणिवेची भावना त्या वेळी जनमानसात रुजली नव्हती किंवा तशी भावना जरी असली तरी तिचे बंधन नव्हते. सामाजिक बंधनांचा उगम सामाजिक धनसंचयन नि त्याच्या विनियोजनातून झाला. त्या काळी शिक्षणसंस्था ‘प्रायव्हेट कंपाऊंड'सारख्या बंदिस्त होत्या. बलुतेदारांप्रमाणे समाजाने दिले त्यात समाधानी असावे' अशी अध्यापक वर्गात एक कृतज्ञतेची भावना वसत होती.
