शिक्षणाच्या मूलभूत हक्कापासून वंचित असून त्यात दोन तृतीयांश मुली आहेत. हा सरळसरळ मानवी शक्तीच्या सर्जनशीलतेचा अपव्यय होय. पन्नास वर्षांपूर्वी जगाने व भारतीय राज्यघटनेने दिलेल्या या हक्काची पायमल्ली केवळ उद्वेगजनक!
ही झाली जगाची गोष्ट. भारतातील प्राथमिक शिक्षणाचे क्ष-किरण परीक्षण करणारा असाच एक अहवाल ‘युनिसेफ'च्या अहवाल प्रकाशनापूर्वी काही महिने अगोदर म्हणजे ऑक्टोबर १९९८ मध्ये प्रकाशित झाला आहे. ऑक्सफर्ड युनिव्हर्सिटी प्रेसने प्रकाशित केलेला हा अहवाल 'Public Report on Basic Education in India' नावाने प्रकाशित असून तो ‘प्रोब' अहवाल (PROBE) म्हणून परिचित आहे. प्रामुख्याने उत्तर भारताचा विचार करणारा तो अहवाल असला तरी भारताचे सम्यक् शैक्षणिक चित्र त्यामुळे आपल्यापुढे उभे राहते. या अहवालात भारतातील प्राथमिक शिक्षणविषयक दरवस्थेसंबंधी जे निष्कर्ष नमूद करण्यात आले आहेत, ते वाचले की प्रत्येक संवेदनशील नागरिक प्राथमिक शिक्षणाच्या मूलभूत हक्कांच्या उद्वेगजनक पायमल्लीबाबत जागरूक होऊन व्याप्ती, संस्था, संघटना, शासन, समाज सर्व पातळ्यांवर जाणीवपूर्वक बदलाचा आग्रह धरल्याशिवाय राहणार नाही. या अहवालात भारतातील प्राथमिक शिक्षणाच्या अनास्थेची खालील कारणे निष्कर्षाच्या रूपात नोंदली आहेत.
(१) प्राथमिक शाळांतील वर्गातील विद्यार्थ्यांची भरमसाट संख्या. (विद्यार्थी शिक्षक विषम प्रमाण), (२) शाळेत शैक्षणिक साधनांचा अपवादात्मक अढळ (अभाव), (३) शालेय वातावरणात शिक्षकांची निराशाजनक मनःस्थिती, (४) शिक्षकांची समाजात लोप पावत चाललेली प्रतिष्ठा, (५) शालेय निरीक्षकांचा निरीक्षणाचा निष्क्रिय फार्स, (६) अज्ञानी पालक.
या सर्वांमुळे प्राथमिक शिक्षणाच्या सद्यःस्थितीत बदल घडून येत नसल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश व हिमाचल प्रदेशाच्या शिक्षणविषयक अनास्थेच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्राचा विचार करता असे दिसून येते की, ६ ते १४ वर्षे वयोगटातील ३२ लाख मुले आजही प्राथमिक शिक्षणापासून वंचित आहेत. जी मुले शाळेत प्रवेश घेती झाली, त्यांतील ८० टक्के मुले पाचवीपर्यंतचे शिक्षण घेऊनही निरक्षरच राहतात. या सर्वांमागे राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव आणि अपुरे अर्थबळ ही जशी कारणे आहेत, त्याहीपेक्षा महत्त्वाचे कारण असे की,
