दिसून येते. असे वंचित कोण? तर अनाथ, निराधार, उनाड, भटके, भिक्षेकरी, बालगुन्हेगार, उन्मार्गी बालके, वेश्या, कुष्ठरोगी, देवदासी यांची आपदग्रस्त बालके, अंध, अस्थिव्यंगग्रस्त, मूक-बधिर, मतिमंद बालके अशा कितीतरी उपेक्षितांचा अंतर्भाव ‘वंचित' या संज्ञेत करता येईल. अशा वंचित बालकांचे शिक्षण, संगोपन, सुसंस्कार व पुनर्वसनाविषयी आपल्या समाजात मूलगामी प्रबोधन नि जागृती होणं गरजेचं आहे. वर उल्लेखिलेले सर्व थरांतील वंचित आज समाजाच्या दयेवर पोसत आहेत. समाजामध्ये त्यांच्या स्वावलंबनाची स्वतंत्र यंत्रणा क्रियान्वित होणे गरजेचे आहे. वंचितांच्या विकासासाठी शिक्षण हे प्रभावी साधन म्हणून जर वापरले गेले तर अनाथ सनाथ होण्यास, निराधार साधार होण्यास, अन्मार्गी सन्मार्गी होण्यास, अंध डोळस होण्यास, मतिमंद बुद्धिमान होण्यास वेळ लागणार नाही आणि म्हणूनच या लेखात वंचितांच्या शिक्षणविषयक समस्यांचा ऊहापोह करण्याचे ठरविले आहे.
सामाजिक सुधारणेच्या इतिहासात महाराष्ट्राची कामगिरी नेहमीच अनुकरणीय अशी राहिल्याने वंचितांच्या विकास व शिक्षणासंबंधी गेल्या पन्नास वर्षांत सामाजिक, राजकीय व शासकीय स्तरांवर थोडेफार प्रयत्न सतत होत राहिले आहेत. अनाथांच्या बाबतीत महात्मा फुले यांनी ‘बालहत्या प्रतिबंधक गृह' सुरू करून त्यांच्या प्रश्नांकडे समाजाचे लक्ष वेधले. प्रार्थना समाजाने पंढरपूर येथे बालकाश्रम सुरू करून या कार्यास स्थैर्य दिले. महर्षी धोंडो केशव कर्वे यांनी याच सुमारास म्हणजे १८९९ मध्ये ‘अनाथ बालिकाश्रम' सुरू करून स्त्री-शिक्षणाचा विशेषतः अनाथ, निराधार, परित्यक्ता, विधवा मुली व स्त्रियांच्या शिक्षणाचा प्रारंभ केला. अंधांच्या शिक्षणासंबंधात मराठीत ब्रेल लिपी आणण्याचे काम छत्रपती बंधूनी केल्यावरच ख-या अर्थाने महाराष्ट्रात अंध शिक्षणाची सुरुवात झाली असे मानावे लागेल. नॅशनल स्कूल फॉर ब्लाइंड, मुंबई व अंधांचे शेतकरी व ग्रामीण गृहशिक्षण केंद्र, फणसा यांचा उल्लेख या संदर्भात करावा लागेल. अपंगांच्या बाबतीत मुंबई, पुणे, मिरज येथे राष्ट्रीय संघटनांमार्फत अनेक केंद्रे सुरू करून त्यांच्यामार्फत त्यांच्या शिक्षणाची व्यवस्था होत आली आहे. या पाश्र्वभूमीवर स्वातंत्र्योत्तर काळात खासगी व शासकीय प्रयत्नाने विभाग व जिल्हा पातळीवर छोट्या-छोट्या संस्था अनाथ, अंध नि अपंगांसाठी शिक्षणकार्य करीत आहेत. ख्रिस्ती मिशनच्यांनी या सर्वच क्षेत्रांत पायाभूत काम केले आहे. वंचितांच्या विकासासाठी कार्य करणाच्या संस्थांकडे असलेले अल्प मनुष्यबळ, तुटपुंजा निधी, शासनाचे तोकडे अनुदान, समाजातील जाणिवेचा अभाव यांमुळे वंचितांच्या शिक्षणाची
