पान:एकविसाव्या शतकातील शिक्षण (Eakavisavya shatakatil shikshan).pdf/63

संस्थांत प्रवेश मिळतो. अर्भकालय, अनाथाश्रम, अभिक्षणगृह, बालगृह, निराश्रित मुलांचे वसतिगृह, प्रमाणित शाळा इत्यादी संस्थांवर या मुलांच्या संगोपन व शिक्षणाची जबाबदारी येऊन पडते. यातील बहुसंख्य बालकबालिकांचे भावविश्व दुखावले गेलेले असते. कुमारी मातांच्या पोटी जन्माला आलेली अनौरस मुले आईच्या गर्भात विलक्षण समाजभयाच्या पोटी दडपणात वाढत राहतात. ही जन्मतः अत्यंत कुशाग्र असली तरी नकारात्मक भूमिकेतून जन्माला आल्याने ती कमालीची एककल्ली, अबोल व बुजरी असतात. दारिद्र्यरेषेखालील बालके कुपोषणामुळे जन्मतः अशक्त नि रोगग्रस्त असतात. अपघात नि घातपाताने, अचानक मृत्यू इत्यादींमुळे आईवडिलांना पारखी झालेली मुले कमालीची अंतर्मुख असतात. अशा अनेकविध धक्क्यांतून वाचलेली मुले घेऊन त्यांचे संगोपन करणे हे फार मोठे दिव्य असते. इच्छुक प्रवेशितांच्या तुलनेने संस्थांची संख्या कमी असल्याने अशा संस्थांत नेहमीच क्षमतेपेक्षा अधिक मुले असतात. ज्या संगोपनकाळात त्यांना मायेची पाखर, व्यक्तिगत लक्ष, भावविश्वाची स्वाभाविक गरज असते, नेमक्या त्याच काळात त्यांना उपेक्षेच्या व सुमार सुविधा असलेल्या तुरुंगवजा संस्थांत जीवन जगावे लागते. असामान्य परिस्थितीत जन्म झालेल्या व असामान्य वातावरणात वाढलेल्या या मुलांना सर्वसाधारण मुलांना दिले जाणारे औपचारिक व साचेबंद शिक्षणच दिले जाते. भाव नि कल्पनाशक्तीचा सुमार विकास झाल्यामुळे अपवाद वगळता बहुसंख्य मुले ही शिक्षणात मागासलेली राहतात. अशा बालकांना त्यांच्या मर्यादा लक्षात घेऊन त्याना प्रोत्साहन मिळेल, उमेद वाढेल असे अभ्यासक्रम हवेत. शिवाय अशा मुलांमध्ये शिक्षणाची गोडी व आवड वाढावी म्हणून अधिक सोई सवलती हव्यात; पण स्थिती अशी आहे की, वर उल्लेखिलेल्या संस्थांत या मुलांना जेमतेम शालान्त शिक्षण मिळते. आजच्या स्पर्धायुगात त्यांची ही शैक्षणिक पात्रता कुचकामी ठरते. परिणामी ही मुले आपले उत्तरायुष्य अपवादानेच स्वावलंबी व स्वाभिमानी होऊन कंटू शकतात. या संदर्भात मुलींचा प्रश्न तर मुलांपेक्षाही गंभीर असतो. वंचित मुलींचे शिक्षण हा स्वतंत्र विषय होऊ शकेल. हे चित्र लक्षात घेता स्वातंत्र्योत्तर काळात अनेक स्वयंसेवी व शासकीय संस्था अस्तित्वात येऊनही त्या प्राथमिक संगोपन व शिक्षणाच्या परिघातच घुटमळत राहिल्याचं दिसतं. हे चित्र पालटायचं असेल तर या संस्थांना मिळणाच्या दरडोई अनुदानात किमान तिप्पट वाढ व्हायला हवी. अशा मुला-मुलींचे संपूर्ण शिक्षण व पुनर्वसन होईपर्यंत त्यांची जबाबदारी त्या त्या संस्थांवर असायला हवी. संस्थांतील

एकविसाव्या शतकातील शिक्षण/६२