पुरावा म्हणून सांगता येईल. प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षणाच्या गुणवत्तेवर त्याचे गंभीर परिणाम होत आहेत. विनाअनुदानित शाळांतील शिक्षकांची गुजराण मिळणाच्या केवळ अनुभवावर होत आहे. अनुभव प्रमाणपत्राच्या आशेवर व तुकड्या-तुकड्यांनी मिळणाच्या अनुदानावर (२५ टक्के - ५० टक्के - ७५ टक्के) होत. त्यांच्यातल्या शिक्षण गुणवत्तेचा विकास त्या पटीतच व त्या क्रमानेच होत राहतो. ज्यांना पूर्ण वेतन असते त्यांना पूर्ण सेवाशर्ती, सेवाशाश्वती व संघटनांचे अभय असते. तिथे महाविद्यालयांप्रमाणे पात्रतावाढीनुसार पगारवाढ, लेखन, वाचन, प्रकाशन, संशोधन विकासानुसार पदोन्नती असे धोरण येईल तर शिक्षकांच्या गुणवत्तेनुसार विकास होईल. एकदा सेवेत विशिष्ट पदवी व प्रशिक्षण घेऊन आलेला शिक्षक सेवानिवृत्तीपर्यंत त्याच पात्रतेचा राहतो. असे सार्वत्रिक चित्र शासनाच्या विद्यमान धोरणाचे फलित आहे. अपवाद म्हणून काही शिक्षक व्यक्तिगत व्यासंगाचा भाग म्हणून पात्रता वाढवीत राहतात ही बाब निराळी. नवोपक्रमशील शाळा - सृजन आनंद, विज्ञान आश्रम, जीवन शाळा, नई तालीम, अक्षरनंदन, ग्राममंगल - मधील शिक्षकांप्रमाणे अध्ययन, अध्यापन, प्रयोगाचं स्वातंत्र्य यांचा विचार शिक्षण गुणवत्तेसंदर्भात व्हायला हवा.
उच्च शिक्षणाच्या क्षेत्रात ग्रामीण भागात विनाअनुदानित महाविद्यालये रोज वाढत आहेत. उच्च शिक्षण प्रसारासाठी ते आवश्यकही आहे. विद्यापीठ संलग्नतेचे निकष असले तरी अनुदानित महाविद्यालये व विनाअनुदानित महाविद्यालये यांच्या भौतिक सुविधा, शिक्षक वेतन, सेवाशर्ती इत्यादींमध्ये तफावत असल्याने दर्जा खालावत निघाला आहे. त्यात शासनाच्या ‘पैसा बचाव' धोरणानुसार शिक्षण सेवक'पेक्षाही भयंकर अशी शिक्षकांची एक नवीन फौज सर्वच महाविद्यालयांत फोफावली आहे. ‘तासिका तत्त्वावरील शिक्षक' (Teacher onClock Hour Basis-CHB) भरण्याच्या सपाट्यामुळे पूर्ण शिक्षक अल्पसंख्य व सी. एच. बी. बहुसंख्य असे विदारक चित्र आहे. ज्यांना नियमित पगार नाही, सेवाशाश्वती नाही - पदरचे खाऊन शिकविणारा शिक्षक देशावर एका अर्थाने उपकारच करीत असल्यासारखं चित्र आहे, अनुभवी, अल्पसंख्य व नवशिक्षित बहुसंख्य असे शिक्षकांचे चित्र शासनाच्या खुल्या प्रवर्गातील भरतीवरील निबंधामुळे जसे निर्माण झाले आहे तसे ते विनाअनुदान धोरणामुळेही. यात ग्रामीण, शहरी असा भेद नाही. आता ही पद्धत विद्यापीठांमध्येही रुजू पाहते आहे.
विद्यमान ग्रामीण विद्यार्थी, पालक, शिक्षक ज्या वरील परिस्थितीतून जात आहेत, त्यावर उपाय काय? असा प्रश्न उरतो. शासनाचे धोरण हे
