मी सन १९९५ पासून कोल्हापूर जिल्ह्याचा राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोगाचा जिल्हा प्रतिनिधी म्हणून कार्यरत आहे. या काळात शासनाच्या गृहमंत्रालयाने माझ्या नियुक्ती व पुनर्नियुक्तीचे आदेश देणारी दोन पत्रे (अध्यादेश) प्रसृत केली. या पलीकडे शासनाने, आयोगाने माझ्याशी संवाद, संपर्क, साधला असे घडले नाही. गेले तपभर मी जे काही कार्य प्रश्न मांडणे, जागृती, पत्रव्यवहार, भेटी, प्रवास, चर्चा, प्रबोधन कार्य केले ते केवळ या प्रश्नाशी मी स्वतःला जोडून घेतले म्हणून. शासन याबाबत निष्क्रिय असणे हीच या लोकशिक्षणातील मोठी धोंड आहे. आपणास एकविसाव्या शतकातील भारत प्रगल्भ करायचा असेल तर मानव अधिकार शिक्षणास प्राधान्य द्यायला हवे. या अधिकार प्रतिबंध व नियंत्रणाची सक्षम यंत्रणा उभारणे गरजेचे आहे. मानव अधिकार विषयक भारतातील कायदा केवळ यंत्रणा, व्यवस्थेवर भाष्य करतो. हा कायदा मानव अधिकार कोणते, त्यांचा प्रचार, प्रसार कसा केला जाईल, उल्लंघन झाल्यास काय केले जाईल, सामान्य माणूस अधिकारांचे उल्लंघन झाल्यास कसा दाद मागू शकेल, त्यासाठी कोणती यंत्रणा गाव ते राजधानी पातळीवर असेल याबाबत अवाक्षरही काढत नाही. कायदा कसा नसावा याचे मूर्तिमंत उदाहरण म्हणजे मानव अधिकार अधिनियम- १९९३. जे शासन जनतेस जबाबदार होण्यास टाळाटाळ करते तेच अशा कायद्यांकडे दुर्लक्ष करत असते. भारततील लोकशाही प्रगल्भ व जागृत नसल्यानेच १८ वर्षे उलटली तरी मानव अधिकारविषयक व्यापक अज्ञान या देशात नांदते आहे, हे कशाचे लक्षण? ही परिस्थिती शासन बदलेल यावर भरोसा न ठेवता नागरिक समाजाने (Civil Soociety) याबाबत पुढाकार घेऊन लोकशिक्षणाद्वारे जागृती व प्रबोधन केले, शिक्षणात याचा अंतर्भाव केला तरच एकविसाव्या शतकातील पथदर्शक कार्यक्रम इथे अमलात येईल.
■■
